काठमाडौं : नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मुख्य कार्यालय रत्नपार्कस्थित कार्यकारी निर्देशकको कार्यकक्ष रहेको भवनको दोस्रो तलामा एउटा चर्चित कोठा छ। उक्त कोठाको नम्बर हो– २२५। प्राधिकरणको कार्यालयमा जाने हो भने अधिकांश कर्मचारीले २२५ नम्बरको रुमको चर्चा गर्छन्। आखिर किन चर्चित बन्यो त उक्त रुम?

यस विषयमा सोधीखोजी गरी धेरै जनासँग सम्पर्क गर्दा थाहा भयो– उक्त रुममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यका तर्फबाट उनका सचिवालयमा रहेका कर्मचारीले विभिन्न काम ‘डिल’ गर्ने गरेका रहेछन्। मूल दर्तामा आएका चिठीपत्रलाई स्क्रिनिङ गरेर उक्त रुममा लगिने र त्यहीँबाट प्रक्रिया अघि बढाइने गरिएको बताइन्छ।

गत वर्ष चैतमा एमाले–काँग्रेस गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको सिफारिसमा कुलमान घिसिङलाई हटाएर शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरिएको थियो।

शाक्यले सचिवालयमा वर्दियाको गुलरिया वितरण केन्द्रका प्रमुख नारायण अर्याललाई ल्याएका थिए। एमाले निकट राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका र वितरण केन्द्र सञ्चालन गरिसकेका अर्याललाई प्राधिकरणभित्रको गतिविधिबारे जानकारी नहुने कुरै थिएन। उनका लागि छुट्टै बस्ने कोठाको व्यवस्था गरियो, जुन २२५ नम्बरको रुम थियो। अर्यालले त्यहीँ बसेर काम गर्न थाले। उनले काम मात्र गरेनन्, उक्त रुमलाई चर्चित समेत बनाए।

‘त्यतिबेला मुख्य रूपमा सोलार विद्युत खरिद-बिक्री सम्झौता (पीपीए) र कर्मचारी सरुवाका विषयमा २२५ नम्बरको रुममा डिल हुन्थ्यो। पीपीए गराउन र सरुवाका लागि हुने भनसुनका काममा अर्यालले उक्त रुम प्रयोग गरेका थिए। त्यही कारण उक्त रुम चर्चित बन्यो,’ प्राधिकरणका एक कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने।

पछि शाक्यलाई हटाएर मनोज सिलवाल कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भए। अर्यालका गतिविधिबारे जानकार सिलवालले उनलाई त्यहाँबाट हटाए। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पुनर्बहाली भएका शाक्यले अर्याललाई पुनः ल्याएनन्। तर, शाक्यका विश्वासपात्र नवौं तहका मेकानिकल इन्जिनियर सुरज दाहालले भने २२५ नम्बरको रुम प्रयोग गर्न थालेका छन्।

कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्बहाली भएपछि दाहाललाई त्रिशूली जलविद्युत केन्द्र प्रमुखबाट सरुवा गरी प्राधिकरणको सहायक कम्पनी मोदी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडमा पठाइएको थियो। ११–१२ हजार कर्मचारी र देशभर सञ्चालनमा रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख शाक्य कर्मचारीको सानो घेरामा रमाउने गरेको टिप्पणी त्यहाँका कर्मचारीहरू गर्छन्।

प्राधिकरणमा हालसम्म नभएको जिम्मेवारी दाहाललाई दिइएको बताइन्छ। सहायक कम्पनी भएकाले मोदी जलविद्युत कम्पनीको सञ्चालक समितिको पदेन अध्यक्ष प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हुन्छन्। यसअनुसार शाक्य हाल कम्पनीका अध्यक्ष छन्। दाहाललाई भने मोदी जलविद्युत कम्पनीको अध्यक्षको सचिवालयमा रहने गरी जिम्मेवारी दिइएको छ।

तर, कार्यकारी निर्देशकको सचिवालयमा ११ तहको निर्देशक रहने व्यवस्था छ, जहाँ हाल श्रीराम पोखरेल कार्यरत छन्। पोखरेललाई ‘पाइपास’ गर्दै शाक्यले अधिकांश काम दाहालमार्फत गराउँदै आएको आरोप छ।

‘सचिवालयमा प्राविधिकतर्फ नवौं तहको दरबन्दी नै छैन। यस्तो अवस्थामा अहिलेसम्म अभ्यासमै नभएको “मोदी कम्पनीको अध्यक्षको सचिवालयमा रहने” भन्दै जिम्मेवारी दिनु आफैंमा अनौठो छ। आफूलाई अब्बल र सक्षम दाबी गर्ने कार्यकारी निर्देशकको यो निर्णय गैरजिम्मेवार र हास्यास्पद छ। दाहाल अहिले त्यही चर्चित २२५ नम्बरको रुममै बसेर मूल दर्ताबाट सिधै फाइल मगाएर काम गरिरहेका छन्। धेरैजसो काम त्यहीँबाट हुँदै आएको छ,’ प्राधिकरण प्रशासन निर्देशनालयका एक कर्मचारीले भने।