काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका क्रियाशील ट्रेड युनियनहरुले अझै पनि डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल नतिरेको र नतिर्नका लागि ऐन, नियम र कानुबाहेक अनेक बहानाबाजी र प्राधिकरणको मानमर्दन गरी थप विवाद सिर्जना गरिरहेको कुराप्रति आफूहरुको गम्भीर आपत्ती रहेको जनाएका छन् ।
प्राधिकरणमा क्रियाशिल नेपाल विद्युत प्राधिकरण राष्ट्रिय कर्मचारी युनियन र ने.वि.प्रा.कर्मचारी कल्याण परिषदले सोमबार ऊर्जा मन्त्री तथा प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष दीपक खड्कालाई दिएको ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत आपत्ति जनाएका हुन् । 
अदालतहरु, संसदीय समिति, महालेखापरीक्षक, विभिन्न समयमा गठित समितिहरु तथा विद्युत नियमन आयोगबाट समेत महशुल असुल उपर गर्न भनी निर्देशन भएपश्चात प्राधिकरणले पटक–पटक मौखिक तथा लिखित ताकेता गर्दा समेत तोकिएको समयावधि भित्र बक्यौता नबुझाउने ग्राहकहरुको लाईन काट्न प्राधिकरण बाध्य भएको ध्यानाकर्षण पत्रमा स्मरण गराइएको छ । 
लाइन काटिएपछि सरकारी स्वामित्वका २ सिमेन्ट उद्योगसहित १४ वटा ग्राहकहरुले प्राधिकरण संचालक समितिले दिएको किस्ताबन्दी सुविधा अनुसार बक्यौता बुझाई लाइन जोडिएको थियो । तत् पश्चात पनि आफ्ना ग्राहकहरुलाई सहजीकरण गर्न प्राधिकरण संचालक समितिले विगतको किस्ताबन्दी सुविधामा थप गरी ५६ किस्ताको सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय समेत गरिसकेको छ । 

‘उक्त सुबिधा अनुसार बक्यौता बुझाई लाइन जोड्नु पर्नेमा नेपाल सरकारवाट औद्योगिक ग्राहकहरुवाट महशुल भुक्तानी नभए पनि २४ घण्टा भित्र काटिएका लाईन जोड्न निर्देशन हुनुले आगामी दिनमा आम उपभोक्ताहरुवाट महशुल असुलीमा प्रतिकुल असर परी संस्था धरासायी हुने निश्चित छ,’ परिषद् अध्यक्ष श्रीप्रसाद आचार्य र युनियका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भूमिनन्द अर्यालद्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित उक्त पत्रमा छ ।