काठमाडौं : आगामी हिउँदयामको विद्युत व्यवस्थापनका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेको विद्युत खरिद सम्झौताबारे केही सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा तथ्य तोडमोड गरी प्रचार गरिएकोप्रति प्राधिकरणले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

प्राधिकरणले शनिबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा विद्युत खरिद सम्झौताका विषयमा नियोजित रूपमा भ्रम फैलाउने गतिविधि भएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता प्रचारप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

विज्ञप्ति अनुसार नेपालको विद्युत प्रणालीमा नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत आयोजनाको बाहुल्यता रहेकोले बर्षायाममा बढी भएको विद्युत निर्यात गर्नुपर्ने र सुख्खायाममा विद्युत माग व्यवस्थापनका लागि भारतबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ। गत वर्ष नेपालले २ अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत निर्यात गर्दा १ अर्ब ६८ करोड युनिट विद्युत् भारतबाट आयात गरेको थियो।

प्राधिकरणले भारतको उर्जा विनिमय बजार र विद्युत आदानप्रदान संयन्त्रमार्फत विगतका वर्षहरूमा विद्युत् आयात गर्दै आएको छ। तर, बढ्दो विद्युत मागका कारण विगतका सुख्खायाममा भारतले बिहान ६ बजेदेखि बेलुकी ६ बजेसम्मको ‘Solar Hours’ अवधिभित्र र जयगढ–मुजफ्फरपुरबाहेक अन्य लाइनमा मात्र विद्युत खरिद गर्न दिने सहमति प्रदान गरेको थियो। यस वर्ष पनि त्यही अवस्था रहने सम्भावना रहेकाले प्राधिकरणले अग्रिम रूपमा आधार आयातका रूपमा विद्युत् खरिद गर्ने निर्णय गरेको हो।

विज्ञप्तिअनुसार, द्धिपक्षीय सम्झौतामार्फत विद्युत् खरिदका लागि २०८२ साउन १३ गते भारतीय सरकारी संस्थाहरुको समेत लगानी रहेको पिटिसी इन्डिया लि. र एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभिभिएन) सँग प्रस्ताव माग गरिएको थियो।

पिटिसीले २०८२ साउन २३ गते प्रति युनिट ६.७४ भारतीय रुपैयाँमा विद्युत् दिन सकिने प्रस्ताव गरेको थियो भने एनभिभिएनले ७.७० भारु दरमा प्रस्ताव गरेको थियो। प्राधिकरणको तत्कालीन निर्णयमा ढिलाइका कारण पिटिसीको प्रस्ताव स्वतः रद्द भएको थियो।

पुनः प्रस्ताव माग्दा पिटिसीले ६.९५ भारु दरमा र एनभिभिएनले ७.६७ भारु दरमा विद्युत बिक्रीको प्रस्ताव पेश गरेपछि प्राधिकरणको संचालक समितिले २०८२ असोज १० गतेको बैठकबाट पिटिसीसँग सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सो सम्झौताअनुसार ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट १०० मेगावाट र बिहार–नेपाल १३२ केभी लाइनबाट ८० मेगावाट गरी कुल १८० मेगावाट विद्युत २०२६ जनवरीदेखि मे महिनासम्म आरटीसी मोडमा खरिद गरिनेछ।

प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ कि सो सम्झौता विद्युत नियमन आयोगले स्वीकृत गरिसकेको र कार्यान्वयनका लागि भारतीय डेजिग्नेटेड अथोरिटी (Designated Authority) बाट स्वीकृति पर्खाइमा रहेको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हालको सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनबाट संस्था र राष्ट्रलाई अहित हुने कुनै कार्य भएको छैन। हिउँदयामको विद्युत व्यवस्थापनका लागि गरिएको सम्झौताका विषयलाई लिएर सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवम् ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङ र कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाललाई बदनाम गर्न नियोजित रूपमा समाचार सम्प्रेषण गरिएकाले त्यस्ता भ्रममा नपर्न सबैलाई अनुरोध गर्दछौं।”