काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पाँच कर्मचारी संगठनले विद्युत् ग्राहकलाई लगाइएको कर तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्। प्राधिकरणको ४१औँ वार्षिकोत्सवको पूर्वसन्ध्यामा कार्यकारी निर्देशकलाई संयुक्त ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै कर्मचारी संगठनहरूले विद्युत् क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न ११ बुँदे माग अघि सारेका हुन्।

ऊर्जाशील कर्मचारी संघ, कर्मचारी कल्याण परिषद्, राष्ट्रिय कर्मचारी युनियन, कर्मचारी युनियन र कर्मचारी संघले संयुक्त रूपमा बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रमा नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यमार्फत ग्राहक वर्गलाई विद्युत्मा लगाइएको कर तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

कर्मचारी संगठनहरूले प्राधिकरणले विभिन्न आरोह-अवरोह पार गर्दै आमजनताले विश्वास गर्ने संस्थाका रूपमा आफूलाई स्थापित गरे पनि पछिल्लो समय संस्थालाई धराशायी बनाउने खालका गतिविधि र गलत मनसायका साथ केही व्यापारिक घरानालाई संस्था जिम्मा लगाउने प्रयासप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका छन्।

उनीहरूले प्राधिकरणको संस्थागत हित र कर्मचारीका पेशागत हकअधिकारसँग सम्बन्धित विषय तत्काल सम्बोधन गर्न माग गरेका छन्।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता असुल गर्न माग

कर्मचारी संगठनहरूले डेडिकेटेड, ट्रंकलगायत सडकबत्तीको बाँकी बक्यौता रकम तत्काल असुल गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था मजबुत बनाउन लामो समयदेखि विवादमा रहेको विद्युत् महसुल बक्यौता असुलीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

त्यस्तै, विद्युत् खपतको सुनिश्चितता भएपछि मात्र प्रतिस्पर्धी आधारमा थप विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ।

गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिका लागि सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्ने

कर्मचारी संगठनहरूले गुणस्तरीय विद्युत् प्रवाहका लागि अभावमा रहेका तार, पोल, ट्रान्सफर्मर र मिटरलगायत विद्युतीय सामग्री तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका छन्।

उपभोक्तालाई भरपर्दो विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक पूर्वाधार तथा सामग्रीको अभाव हुन नहुने उनीहरूको भनाइ छ।

अमर विद्युत्‌कर्मी परिवारलाई रोजगारीको माग

कर्तव्य पालनका क्रममा जीवन बलिदान दिने अमर विद्युत्कर्मीको परिवारका एक सदस्यलाई प्राधिकरणमा रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि कर्मचारी संगठनहरूले गरेका छन्।

त्यसैगरी, ज्यालादारी कर्मचारीको मासिक ज्यालालाई नियुक्ति प्रक्रियामै सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

बीमा अवधि बढाउन र ओभरटाइमको मापदण्ड हटाउन माग

कर्मचारी संगठनहरूले सावधिक जीवन बीमाको अवधि ५२ महिनाबाट वृद्धि गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

त्यस्तै, श्रम शोषणको चरम दुरुपयोग हुने ओभरटाइमको मापदण्ड तत्काल हटाउनुपर्ने माग उनीहरूको छ।

ओ एन्ड एम पुनरावलोकन गरी दरबन्दी खोल्न माग

कर्मचारी संगठनहरूले प्राधिकरणको ओ एन्ड एम समयसापेक्ष पुनरावलोकन गरी सहायकस्तर तह ४ सम्मको तत्काल विज्ञापन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

दक्ष जनशक्ति हुँदाहुँदै उपभोक्ता सेवाका केही वितरण केन्द्र ठेक्काबाट सञ्चालन गर्ने कार्य बन्द गर्नुपर्ने मागसमेत उनीहरूले राखेका छन्।

वार्षिकोत्सव भत्ता एक महिनाको तलब बराबर हुनुपर्ने

कर्मचारी संगठनहरूले कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइने वार्षिकोत्सव भत्ता कम्तीमा एक महिनाको तलब बराबर हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

उनीहरूले कर्मचारीका सेवा-सुविधा, सामाजिक सुरक्षा र पेशागत अधिकारका विषयलाई संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

माग पूरा नभए वार्षिकोत्सव बहिष्कार

कर्मचारी संगठनहरूले आफूहरूले अघि सारेका मागहरू भदौ १ गते हुने प्राधिकरणको ४१औँ वार्षिकोत्सव समारोहभन्दा एक दिनअघिसम्म पूरा नभए वार्षिकोत्सव बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख भएअनुसार, मागहरू पूरा नभए आम कर्मचारीले आफ्नो वार्षिकोत्सव बहिष्कार गर्ने र भदौ १ गते बिहान १० बजे प्राधिकरणको प्रधान कार्यालय परिसरमा भेला हुने कार्यक्रम तय गरिएको छ।

यससँगै प्राधिकरणको वार्षिकोत्सवकै पूर्वसन्ध्यामा कर्मचारी संगठनहरूले व्यवस्थापनसमक्ष विद्युत्‌मा लगाइएको कर खारेजीदेखि बक्यौता असुली, पीपीए, कर्मचारी सेवा-सुविधा र संस्थागत सञ्चालनसम्मका विषय समेटिएको ११ बुँदे माग अघि सारेका छन्।