काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले चालु आर्थिक वर्ष तथा आगामी वर्षहरूमा भारतसँग हुने विद्युत् आयात तथा निर्यातलाई व्यवस्थित, प्रतिस्पर्धात्मक र अधिकतम लाभ हुने ढंगले अघि बढाउने महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ।

तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङको अध्यक्षतामा गत पुस १५ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको १०२०औँ बैठकले चौबीसै घण्टा  (आरटीसी) मोड, विद्युत् आदान-प्रदान (भारतीय ऊर्जा विनिमय-डे अहेड मार्केट/रियल टाइम) तथा द्विपक्षीय सम्झौता मार्फत विद्युत् कारोबारलाई संस्थागत बनाउने स्पष्ट दिशा तय गरेको हो ।

हिउँदयाममा विद्युत् आयात अपरिहार्य

बैठकको निष्कर्ष अनुसार हिउँद तथा सुख्खायामका महिनाहरूमा नदी प्रवाही जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन घट्ने भएकाले नेपालको आन्तरिक उत्पादनले माग धान्न नसक्ने अवस्था दोहोरिने देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा प्रणाली सन्तुलन र लोडसेडिङ न्यूनीकरणका लागि भारतबाट विद्युत् आयात अपरिहार्य रहने प्राधिकरणको ठहर छ ।

आईईएक्स (डे अहेड/रियल टाइम मार्केट) बाट सस्तो विद्युत्, तर ‘पिक आवर’  चुनौती

गत वर्षसम्म नेपाललाई मुख्यतया सोलार आवर्स (बिहानदेखि बेलुकीसम्म) मा मात्र भारतीय ऊर्जा विनिमय (आईईएक्स)  बाट विद्युत् आयात गर्न अनुमति रहेकाले ‘पिक आवर’  मा आपूर्ति समस्या देखिँदै आएको बैठक माइन्यूटमा उल्लेख छ। साथै, विद्युत् आदान-प्रदान समितिमार्फत हुने खरिद केही अवस्थामा महँगो पर्न गएको र ‘पिक आवर’  मा माग अनुसार आपूर्ति गर्न कठिन भएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

एनभीभीएन र पीटीसी इण्डियासँग सम्झौता, तर ‘डिजेग्नेटेड अथोरिटी’ (डीए) स्वीकृतिमा अड्चन

प्राधिकरणले एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगमन (एनभीभीएन)  बाट जनवरी-मार्च २०२६ अवधिका लागि १०० मे.वा. चौबीसै घण्टा  विद्युत् प्रति युनिट भारु ६.६० दरमा खरिद गर्ने प्रस्ताव प्राप्त भएको विवरण माइन्यूटमा उल्लेख छ। यस्तै, पीटीसी इण्डियासँग  ढल्केबर-मुजफ्फपुर लाइनमार्फत विद्युत् आयात सम्बन्धी सम्झौता भए पनि, भारतको ‘डिजेग्नेटेड अथोरिटी’  बाट समयमै स्वीकृति नआएकाले कार्यान्वयन हुन नसकेको विषय बोर्डमा छलफल भएको छ ।

प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्रमार्फत २०० मेगावाट आयात र ५०० मेगावाट निर्यात तयारी

सञ्चालक समितिले आगामी वर्षहरूमा नेपालमा अतिरिक्त ऊर्जा (Energy Spill) बढ्ने अनुमान गर्दै, वर्षायाममा ५ सय मे.वा. सम्म विद्युत् भारत निर्यात, सुख्खायाममा २ सय मे.वा. सम्म आयात
गर्ने गरी प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र (Competitive Bidding) आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसका लागि Single Stage, Two Envelope e-Bidding Process (PPMO e-GP system) अपनाइने, न्यूनतम दर प्रति युनिट भारु ५.४५ भन्दा कम नहुने, र Maximum Per Unit Net Benefit लाई मुख्य आधार बनाइने स्पष्ट गरिएको छ। प्राधिकरणका अघिल्ला कार्यकारी निर्देशक मनाेज सिलवालले प्रतिस्पर्धामार्फत हिउँदयाम र वर्षायाममा बिजुली खरिद र बिक्री गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।

दीर्घकालीन व्यापार संरचनामा जोड

बैठकले नेपाल सरकारबाट प्राधिकरणलाई Nodal Authority तोकिएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै भारत तथा बंगलादेशसँग Short-Term, Medium-Term र Long-Term सबै माध्यमबाट अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार गर्न पूर्वस्वीकृति प्राप्त भइसकेको जानकारी पुनः पुष्टि गरेको छ ।