काठमाडौं : बिजुलीको बक्यौता नतिरेर लाइन काटिएका उद्योगीहरुको लाइन जोडाउन र पैसा तिर्नु नपर्ने लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले आज मंगलबार बिहान साढे ११ बजे नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठक डाकेका छन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव शम्भुप्रसाद मरासिनीलाई मन्त्री खड्काले बैठक बोलाउन लगाएका हुन् । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक समितिका सदस्य सचिव तथा कार्यकारी निर्देशकले बोलाउने चलन छ । 
हिजो सोमबार बैठक डाकिएको थियो । तर सञ्चालक समितिका सदस्यको कोरम नपुगेर बैठक आज राखिएको हो । हिजोको बैठक ३५ मिनेटको समय दिएर ऊर्जा मन्त्री खड्काले बोलाएका थिए । 
खिम्ती र भोटेकोसीको डलर पीपीए गर्दा त्यतिखेरका जलस्रोत मन्त्रीहरुले प्राधिकरणको बोर्ड बैठक यसैगरी कहिले मन्त्रालय त कहिले नगरकोटमा लगेर गर्थे । मन्त्री खड्काको यो रबैयाले खिम्ती र भोटेकोसीको डलर सम्झौता गर्ने भन्ने निर्णयको झल्को दिएको छ ।
विद्युत् नियमन आयोगले कात्तिक १४ गते बक्यौता उठाउन लिखित निर्देशन दिएको थियो । आयोगको निर्णयविपरीत मन्त्रिपरिषद्ले बक्यौता नउठाउने निर्णय गरेको हो ।
लाल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार ६ घण्टा भन्दा बढी लोडसेडिङ भएको हुन्ुपर्ने, २० घण्टाभन्दा बढी बिजुली बालेको हुनुपर्ने र त्यसअनुसार टीओडी मिटरको डाटा हेरेर पैसा लिनुपर्ने भनिएको छ । लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु भनेको लोडसेडिङका बेला जनतालाई अन्धकारमा राखी बालेको बत्तीको पैसा नतिर्नु हो ।
यसअघि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ट्रंक तथा डेडिकेटेड फिडर उपयोग गरी बत्ती बालेका उद्योगीहरुसँग प्रिमियम रकम लिन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । 
त्यसअघि तत्कालीन ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समितिले पनि पैसा असुल्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
घिमिरे समितिको सुझाव कार्यान्वयन गर्न यिनै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७७ साउन १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराएका थिए ।
आफैले बक्यौता उठाउनू भनी निर्देशन र निर्णय गरेका ओली कांग्रेस गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री भएपछि प्राधिकरणलाई पैसा नतिराउन खुल्लम खुला लागिपरेका छन् । 
राजस्व नउठाउने यो खेलमा कांग्रेस र उसले पठाएको ऊर्जा मन्त्री खड्का पनि खुलेर लागिपरेका छन् ।

मन्त्रालयका सहचिवले सामाजिक सञ्जालमार्फत बैठक बस्न जारी गरेको सूचना