काठमाडौँ : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले देशलाई थप वित्तीय भार पर्ने नयाँ आयोजना सुरु गर्नुभन्दा वर्षौँदेखि रुग्ण अवस्थामा रहेका आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर सम्पन्न गर्ने आफ्नो लक्ष्य रहेको बताएका छन् ।

शुक्रबार जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका अधिकारीहरूसँग भएको छलफलका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले समस्याको वर्गीकरण गरेर समाधान खोजिने उल्लेख गर्दै मन्त्रीस्तरबाट गर्नुपर्ने काम आफूले गर्ने र अन्य तहका जिम्मेवारीहरू सम्बन्धित निकायले परिणाम देखिने गरी पूरा गर्नुपर्ने निर्देशन दिए ।

“कुर्सीमा कुन व्यक्ति बस्छ भन्नेभन्दा उसले आफ्नो जिम्मेवारी कति निर्वाह गर्छ भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ,” मन्त्री श्रेष्ठले भने, “चालु आर्थिक वर्षका बाँकी तीन महिनामा जनताले सुधारको अनुभूति गर्ने गरी सबै मिलेर काम गरौँ ।”

उनले वित्तीय, शासकीय तथा संरचनागत सुधारका सम्भावनाबारे सहकार्य गरेर सोच्नुपर्ने र उपलब्ध क्षमता, सीप तथा बजेटको अधिकतम् उपयोग गरेर लक्ष्य हासिल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक मुद्राको मूल्यवृद्धिले विकास आयोजनामा पार्ने असर अझै पूर्ण रूपमा नदेखिएको उल्लेख गर्दै परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न सबैले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । ठूला परियोजना वर्षौँसम्म पूरा नहुँदा विकासको लाभ कसले लिने भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको भन्दै केही सिँचाइ आयोजना तीन दशकसम्म पनि सम्पन्न हुन नसक्नु चिन्ताजनक रहेको उनले उल्लेख गरे । विकास आयोजनामा बजेटलाई मात्रै समस्याको रूपमा औंल्याइने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाउँदै “के बजेट मात्रै समस्या हो त ?” भनेर मन्त्री श्रेष्ठले जिज्ञासा राखे ।

छलफलमा जलस्रोत सचिव सरिता दवाडीले सिँचाइ आयोजना समयमै किन सम्पन्न हुँदैनन् भन्ने प्रश्न सर्वत्र उठ्ने गरेको बताउँदै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू र अन्य आयोजनाको कार्यप्रक्रिया एउटै हुन नहुनेमा जोड दिए । जग्गा प्राप्ति, रुख कटान जस्ता समस्या अधिकांश विकास आयोजनामा देखिने भएकाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

विभागअन्तर्गत हाल बबई सिँचाइ आयोजना, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना तथा सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनालगायत ६ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालनमा छन्।

हाल विभागले २१५ वटा ठेक्कामार्फत विभिन्न आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । जसमध्ये ३३ वटा समस्याग्रस्त ठेक्का रहेको र तीमध्ये २२ वटा ठेक्का तोडिएको विभागका महानिर्देशक मित्र बरालले जानकारी दिए ।

चालु आर्थिक वर्षमा विभागअन्तर्गतका कार्यालयहरूको समग्र वित्तीय प्रगति करिब २९ प्रतिशत पुगेको बताइएको छ ।