काठमाडौं : संसदको भौतिक पूर्वाधार विकास समितिमा विचाराधीन विद्युत् विधेयक, २०८० मा ६ सय ११ वटा संशोधनका प्रस्ताव परेका छन् ।
दुई वर्षदेखि संसदमा रहेको उक्त विधेयकमा ६१ वटा समूहमा समितिका सांसदहरु बाँडिएर ३० वटा बैठक बसेको र विज्ञहरुसँग ५० भन्दा बढी अनौपचारिक बैठक तथा छलफल भएको समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले जानकारी दिए । 
विधेयक अध्ययनका क्रममा समितिले गठन गरेको उपसमितिले १० देखि १५ वटा मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र कर्मचारीहरुसँग छलफल भइसकेको जानकारी दिंदै सभापति सिंहले उक्त विधेयक जनहित, राष्ट्रहित, जलविद्युत्मा लगानी गर्ने ६५ लाख सर्वसाधरणको संरक्षणमा केन्द्रित होस् भन्ने हेतुले काम भइरहेको बताए ।
सामुदायिक सूचना नेटवर्क (सीआइएन) र राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले आज राजधानीमा आयोजना गरेकत्रो ‘विद्युत् विधेयक २०८०’ को व्यवस्थाबारे समिति र सरोकारवालाबीचको अन्तक्र्रिया कार्यक्रम ः ‘हेलो सांसद’ मा बोल्दै पूर्व ऊर्जा राज्यमन्त्रीसमेत रहिसकेका सभापति सिंहले विभिन्न कारणले विधेयक लम्बिएको स्वीकार गरे ।
उनले समितिका सदस्यहरुले विदेशीको प्रभाव र दबाबमा नपरी केवल राष्ट्र र जनताको हितमा केन्द्रित भएको बताए । 
विधेयकमा परेका संशोधनका प्रस्ताव, सुझाव र ध्यानकर्षणहरुलाई समेटेर मुलुकको आर्थिक उन्नतिका लागि जलविद्युत्मा लगानी गर्ने प्रत्येक नागरिकले उक्त लगानीबाट बाँचुञ्जेल निवृत्तभरण (पेन्सन) पाएझैं प्रतिफल आउने गरी विधेयक तर्जुमा गर्न लागेको पनि सभापति सिंहले बताए । 
‘जसरी अरब देशहरुले नगण्य मूल्यमा तेल उत्खनन गरेका छन्, त्यसैगरी नेपालले पनि अति सस्तो बिजुली उत्पादन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रकेतिले दिएको बरदान सदुपयोग गरी हरेक नेपालीलाई एउटा पेन्सन सरह होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ ।’
समितिका सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद शंकर भण्डारीले जलविद्युत्मा स्वदेशका निजी क्षेत्र र बाह्य लगानीलाई पनि अनुकूल हुने गरी कानुन बनाउनुपने भएकाले त्यसतर्फ समितिले ध्यान दिएको बताए ।
पूर्व ऊर्जा मन्त्री एवं समिति सदस्य शक्तिबहादुर बस्नेतले व्यवस्थामा आएको परिवर्तनका कारण संविधानले उल्लेख गरेका विषयवस्तुहरु केन्द्र्रित विभिन्न नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने र भएका कानुनलाई संविधान अनुकूल बनाउनुपर्ने भएकाले नयाँ विद्युत् विधेयक ल्याउनुपरेको बताए । 
पूर्व मन्त्री बस्नेतले प्रस्तावित विधेयक सरकार र निजी क्षेत्र दुवैलाई ‘वीन वीन’ (साझा लाभदायी समाधान) हुने गरी विधेयक बनेको जानकारी दिए । ‘शत प्रतिशत निजी क्षेत्रलाई मात्र फाइदा हुने वा शत प्रतिशत सरकारलाई मात्र फाइदा हुने गरी विधेयक बनेको छैन,’ उनले भने, ‘सबै पक्षको बीचबाट यो विधेयक आउनेछ ।’
समितिका अर्का सदस्य एवं सांसद प्रकाश ज्वालाले सरकारको दबाबमा विधेयक अघि बढ्ने नभई विधेयकको ध्येय जनता रहेको जानकारी दिंदै बचत भएको बिजुली निकासी गर्ने, आर्थिक स्रोतको रुपमा लिने रहेको बताए । 
मुलुक संघीयतामा गइसकेकाले संविधानले भनेअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार बाँडफाँडका लागि पनि विधेयक ल्याउनुपरेको उल्लेख गर्दै पूर्व मन्त्रीसमेत रहेका ज्वालले भने, ‘विधेयकमा अत्यधिक संशोधन प्रस्ताव आएकाले उपसमितिले ती संशोधनहरु केलाउने काम गरिरहेको छ, हामी छलफलमै छौं, टुंगिएको छैन ।’
विधेयकमा प्रस्तावित विदेशी र नेपाल सरकारले बिनाप्रतिस्पर्धा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न पाउने विषयमा अझ गम्भीर भएर व्यावहारिक बनाउन छलफल गरिएको पनि उनले बताए । ‘यो विधेयकको मूल कुरा जलविद्युत्लाई प्रतिस्पर्धामा लैजाने भन्ने हो ।’

नेपाल सरकारका पूर्व सचिव तोया अधिकारीले संविधानले तीनै तहको सरकारको अधिकार अनुसूचीमा बाँडफाँड गरेकाले विद्युत् क्षेत्रमा पनि संविधानअनुकल अधिकार बाँडफाँड गर्नुपर्ने भएकाले नयाँ विधेयक ल्याउनुपरेको बताए । 
उनले विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारमा प्रतिस्पर्धा गराउने विधेयकको ध्येय रहेको बताए । 
कार्यक्रममा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानका महासचिव प्रकाश दुलालले विधेयकले निजी क्षेत्रलाई पक्षपात गरेको, प्रतिस्पर्धा गराउँदा निजी क्षेत्र आउन नसक्ने बनाइएको बताए । उनले आज मुलुककको जलविद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशत रहेको र निजी क्षेत्रकै कारण लोडसेडिङ अन्त्य भएको बताउँदै विधेयकलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन समितिका सदस्यहरुको ध्यानाकृष्ट गरे ।
जलविद्युत् अभियन्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले विद्यमान् विद्युत् ऐन, २०४९ नै मुलुकको जलविद्युत्को लागि पर्याप्त भएकाले सोही ऐनमा समयानुकूल संशोधन गरी विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन सुझाव दिए । 
उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता ज्योति बानियाँले अहिले पनि झोलामा खोला राख्ने प्रवृत्ति कायम रहेको र जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा केही प्रवद्र्धकहरुले गोलमाल गरेर पैसा कमाएको आरोप लगाए ।