काठमाडौं— नेपाल सरकारले विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाबाट २८ करोड ६९ लाख ९५ हजार असुल गर्न बाँकी रहेको छ। महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा विद्युत् विकास विभागको अभिलेखअनुसार २०७९/८० सम्म २८ करोड ६९ लाख ९५ हजार असुल गर्न बाँकी रहेको उल्लेख छ।
विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ११ मा जलविद्युत् आयोजनाले नेपाल सरकारलाई सलामी दस्तुर (रोयल्टी) बुझाउने पर्ने व्यवस्था छ। आयोजनाले तिर्नुपर्ने रोयल्टी समयमा प्राप्त नभएकोमा ब्याज तथा जरिवाना लिने गरेको देखिँदैन। रोयल्टी बक्यौताको ब्याज तथा हर्जना सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गरी रोयल्टी रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षणको सुझाव छ।
घट्यो सेयर बजार
जलविद्युत कम्पनीहरुकाे शेयर निष्कासन नभएपछि इप्पानले गर्यो प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको सुझाव अनुरुप बजेट निर्माण गर्न अध्यक्ष ढकालको अनुरोध
आज ३० अर्ब रुपैयाँ खिच्दै राष्ट्र बैंक
वर्षको अन्तिमका पनि बढ्यो सुनको मुल्य, आज कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
विद्युतीय दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेलाई १० लाख राहत उपलब्ध गर्ने प्राधिकरणको निर्णय