काठमाडौं : तामाङ राष्ट्रिय मोर्चा, नेपालले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको ऐतिहासिक योगदानलाई अवमूल्यन हुने गरी कुनै निर्णय गरे आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ । 
विद्युत् प्राधिकरणको उठ्न बाँकी रकम असुल उपर गर्न पहलकदमी लिइरहेका कार्यकारी निर्देशिक घिसिङलाई प्रतिशोधपूर्ण ढंगले कारबाही, पदमुक्त वा अन्य कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको हो । 
मोचाले हिजो प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी प्राधिकरणको तिर्न बाँकी बक्यौता उद्योगीहरुले नतिरेसम्म विद्युत् उपभोग गरिरहेका आम नागरिकले समेत कुनै पनि बक्यौता नतिरीकन आफ्नो आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाइ दिनसमेत आम नागरिकमा अनुरोध गरेको छ । 
मुलुक अठार घण्टे कहालीलाग्दो लोडसेडिङको चपेटमा रहेको बेला नागरिकको घरको उज्यालो खोसेर प्राधिकरणले २०७२ साल साउन महिनादेखि उद्योगहरुलाई ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्कमा २० देखि २४ घण्टासम्म विद्युत् उपलब्ध गराएको मोर्चाले स्मरण गराएको छ ।
‘त्यसैको प्रिमियम महसुलसम्बन्धी विवाद हालसम्म कायमै छ । पहिलो पटक बनेको विद्युत् महसुल विववाद समाधान आयोग, २०८० को प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषदले  ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरणलाई २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म अवधिको मात्रै प्रिमियम महसुल उठाउन निर्देशन दिएको छ थियो,’ विज्ञप्तिमा छ । 
‘यही महसुल उठाउने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको जंगबहादुर शैलीको आदेश र यसपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे हाम्रो मोर्चाको ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘विधिको शासन भएको मुलुकमा हरेक निर्णय प्रक्रियाको आफ्नै विधि र प्रक्रिया हुन्छ । प्रचलित विधिलाई मिचेर प्रधानमन्त्री ओलीले सीमित उद्योगीलाई साक्षी राख्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशिकलाई दिएको ठाडो निर्देशनले हाम्रो प्रचलित राज्यको विधि र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ ।’

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णयको आधारमा विद्युत् महसुल उठाउनका लागि लागिरहेका घिसिङलाई बाँकी बक्यौता उठ्ने कुराको टु्रंगो नलगाई तत्काल लाइन जोड्न ठाडो निर्देशन दिने र त्यसैका आधारमा समाधान खोज्ने ओली प्रवृत्तिको जति निन्दा गरे पनि कम हुने मोर्चाको विज्ञप्तिमा छ । 
मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष डिल्लीमान तामाङ र महासचिव लिलाकुमार घलानद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लेखा समितिले तत्कालीन सांसद डा. मिनेन्द्र ररिजालको नेतृत्वमा २०७६ साल साउन ५ गते बनाएको उपसिितको निर्(ाय कार्यान्वयन गर्नुको साटो हालका सभापतिले उक्त निर्णय उल्टाउन खोजेको, घिसिङमाथि नै छानबिनका लागि निर्देशन दिने गरी योजना बनाएको भन्ने विषय आफैमा गम्भीर छ ।’
मुलुकलाई लोडसेडिङको कहालीलाग्दा युगबाट मुक्त गर्दै विद्युत् निर्यातबाट वैदेशिक मुद्रा आर्जन, विद्युत् महसुल नतिर्ने उद्योगको झन्ै २२ अर्ब बक्यौता रकम असुलीको लागि चट्टानझैं उभिएका घिसिङको ऐतिहासि योगदानलाई अवमूल्यन नगर्न मोर्चाले सचेत गराएको छ ।