स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) भित्र नेतृत्व चयन, विधान संशोधन र संस्थागत शक्ति सन्तुलनलाई लिएर विवाद चर्किरहेका बेला वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी र पूर्वमहासचिव गोरे शेर्पाले छुट्टाछुट्टै धारणा सार्वजनिक गर्दै संस्थागत एकता कायम गर्न आग्रह गरेका छन्।

आगामी जेठ २९ गते हुने इप्पानको २४औँ वार्षिक साधारणसभा तथा आठौँ अधिवेशनअघि नेतृत्व चयन प्रक्रिया र विधान संशोधनलाई लिएर संस्थाभित्र तीव्र बहस चलिरहेका बेला दुवै नेताले निजी ऊर्जा क्षेत्र अहिले अत्यन्त संवेदनशील मोडमा रहेको बताएका छन्।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीले शुक्रबार सार्वजनिक अपिल जारी गर्दै अध्यक्ष पक्ष र आफूले संयुक्त तथा व्यक्तिगत रूपमा सर्वसम्मति खोज्ने प्रयास गरिरहेको भए पनि अहिलेसम्म सहमति जुट्न नसकेको बताएका छन्।

उनले वर्तमान अध्यक्ष, आफू, उमेर हदका कारण निर्वाचनमा सहभागी हुन नपाउने कार्य समिति उपाध्यक्ष रामप्रसाद आचार्य, निवर्तमान अध्यक्ष तथा प्रमुख सल्लाहकार कृष्णप्रसाद आचार्य र पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं सम्मिलित पाँच सदस्यीय संयन्त्र बनाएर सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको अन्तिम प्रयास गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।

“विधान संशोधन र अधिवेशनसम्बन्धी कानुनी तथा गैरकानुनी तर्कवितर्क मिडियामा आइरहेका छन्,” डाँगीले भनेका छन्, “यी सबै विवादलाई थाती राखेर सर्वसम्मत नेतृत्व चयनका लागि अन्तिम पहल आवश्यक छ।”

उता पूर्वमहासचिव गोरे शेर्पाले पनि छुट्टै धारणा सार्वजनिक गर्दै इप्पान अहिले दीर्घकालीन PPA तथा भारतसँग Government-to-Government (G2G) अवधारणाअन्तर्गत विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण चरणमा रहेको बताएका छन्।

उनले यस्तो अवस्थामा संस्थाको कार्यकारी नेतृत्वभित्र विवाद हुनु दुःखद भएको उल्लेख गर्दै संस्थाभित्र रहेका सीमित र विवाद सिर्जना गर्ने व्यवस्थाहरू संशोधन गरी इच्छुक सबै सदस्यलाई कार्यसमितिको जुनसुकै पदमा लोकतान्त्रिक रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर दिनुपर्ने बताएका छन्।

“आजको आवश्यकता व्यक्तिको विजय वा पराजय होइन, नेपालको निजी ऊर्जा क्षेत्रको साझा हित, लगानी सुरक्षा, दीर्घकालीन पीपीए तथा भारतसँगको स्थायी विद्युत् बजार सुनिश्चितता हो,” शेर्पाले भनेका छन्।

उनले सदस्यहरूको बहुमत भावना र संस्थागत हितलाई सम्मान गर्दै विशेष व्यवस्थाको संरक्षणभन्दा खुला, निष्पक्ष र लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।

पछिल्लो समय इप्पानभित्र नेतृत्व स्वतः हस्तान्तरण व्यवस्था, वरिष्ठ उपाध्यक्षको भूमिकालगायत विषयमा विवाद देखिएको छ। संस्थाभित्र एक पक्ष खुला प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचनको पक्षमा उभिएको छ भने अर्को पक्ष संस्थागत एकता जोगाउन सर्वसम्मत नेतृत्व चयनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार निजी ऊर्जा क्षेत्र अहिले पीपीए रोकावट, प्रसारण पहुँच, भारतसँगको विद्युत् व्यापार विस्तार तथा लगानी सुरक्षाजस्ता संवेदनशील मुद्दाबाट गुज्रिरहेका बेला इप्पानभित्रको आन्तरिक विवादले संस्थाको सामूहिक प्रभाव कमजोर बनाउन सक्ने चिन्ता बढेको छ।

आगामी अधिवेशनलाई केवल संस्थागत नेतृत्व परिवर्तनको प्रक्रिया मात्र नभई नेपालको निजी ऊर्जा क्षेत्रको भावी शक्ति सन्तुलन, नीतिगत प्रभाव र ऊर्जा राजनीतिसँग जोडिएको महत्वपूर्ण घटनाका रूपमा समेत हेरिन थालिएको छ।