काठमाडौँ, : देशमा ऊर्जा विकासका आयोजना तीव्र रूपमा अघि बढाउन सरकारले मन्त्रालयस्तरीय सक्रियता बढाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री  विराजभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा आईतबार मन्त्रालयमा आयोजित मन्त्रालयस्तरीय बैठकमा सचिव, सहसचिव, विभागीय प्रमुख तथा सम्बन्धित अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो । 

उक्त बैठकमा  जलविद्युत् तथा सम्बन्धित आयोजना छिटो कार्यान्वयन गर्नेगरी विभिन्न निर्देशन जारी गरिएको थियाे । 

मन्त्रालयले बैठकमा विशेष गरी जलविद्युत् आयोजना तथा मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यक्रमहरूलाई गति दिने विषयमा ध्यान केन्द्रित गरेको जनाएको छ ।

सिँचाइमन्त्री  श्रेष्ठले सरकारी योजनाअनुसार तोकिएको समयसीमाभित्रै काम सम्पन्न गर्ने तयारी गर्न निर्देशन दिइएका छन् । साथै ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विपद् तथा जोखिम व्यवस्थापनका विषयमा अध्ययन (प्याटर्न स्टडी) गरी आवश्यक नीति र कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।

यसका साथै मन्त्रालयभित्र नियमित आन्तरिक बैठकमार्फत प्राथमिक निर्णय गर्दै बजेट कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने, ढिलाइ भइरहेका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने र आगामी आर्थिक वर्षको योजना र बजेट तयारीलाई समयमै टुङ्ग्याउने विषयमा पनि जोड दिइएको छ ।

बजेट कार्यान्वयन र अनुगमनमा जोड

बैठकले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधान खोज्ने, खर्च हुन नसकेको बजेटको अवस्थाबारे समीक्षा गर्ने तथा परियोजनाहरूको कार्यसम्पादन सुधार गर्न विशेष अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, ठेक्का प्रक्रियामा रहेका आयोजनाको प्रगति मूल्याङ्कन गर्ने, वातावरणीय अध्ययन तथा अनुमति प्रक्रियामा ढिलाइ भएका विषयलाई सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर छिटो टुङ्ग्याउने पहल गरिने जनाइएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्र सुधारको सन्देश

ऊर्जा क्षेत्र नेपालका लागि आर्थिक विकासको प्रमुख आधार मानिन्छ। जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणसँग सम्बन्धित आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न भएमा ऊर्जा निर्यात, औद्योगिक विकास तथा रोजगारी सिर्जनामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

मन्त्रालयले चालु योजनामा देखिएका अवरोध पहिचान गरी समाधान गर्ने तथा उपलब्ध प्राविधिक जनशक्ति र अनुभवलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्दै आगामी दिनमा आयोजना कार्यान्वयनलाई थप गति दिने संकेत गरेको छ ।