काठमाडौं: ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिभित्रै सम्पन्न गर्न सकिने योजना तथा कार्यक्रमलाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै मातहतका निकायलाई तत्काल गर्नुपर्ने कामको ‘चेकलिस्ट’ तयार गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायका नेतृत्वसँगको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र का प्रतिनिधिहरूलाई यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले आफू रकमान्तरको पक्षपाती नभए पनि कुनै शीर्षकमा विनियोजित बजेट खर्च नभई थन्किएर बसेको र अर्को कार्यक्रम बजेट अभावका कारण सम्पन्न गर्न कठिन भइरहेको अवस्था भए त्यसलाई सहजीकरण गर्न आफू तयार रहेको बताए ।

उनले आगामी दिनमा योजना निर्माण गर्दा विगतमा राज्यले गरेको लगानी खेर नजाने गरी योजना तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै नीतिगत स्थायित्व कायम हुनुपर्ने बताए । “नीति सहजताका लागि ल्याउनुपर्छ, तर त्यही नीति विकासको बाधक बन्नु हुँदैन,” मन्त्री श्रेष्ठले भने ।

त्यस्तै वित्तीय संघीयताको मर्मअनुसार कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्न र स्थानीय तहसँग छलफल तथा समन्वय गरी ‘एक्सन प्लान’ तयार गर्न पनि उनले निर्देशन दिए ।

औद्योगिक तथा घरेलु क्षेत्रमा विद्युत् खपतको विद्यमान अवस्थालाई वर्गीकरण गरी आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउने रणनीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले अन्तर–निकाय समन्वयमा योजना तयार गर्न निर्देशन दिए ।

साथै विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्य गरी ऊर्जा विकासको नयाँ मोडल तयार गर्न र ‘इनर्जी स्टार्टअप’ परियोजनाहरूमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औंल्याए ,।

फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्न स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ सञ्चालन गरी सफलताको नमुना स्थापना गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।

छलफलका क्रममा मन्त्रालयका जलस्रोत सचिव सरिता दवाडी, ऊर्जा सचिव चिरञ्जीवी चटौत, आयोगका सचिव दीनानाथ मिश्र, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य र केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकाल लगायतले ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रमा रहेका समस्या र आगामी रणनीतिबारे जानकारी गराएका थिए ।