काठमाडौँ : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठले निर्माणाधीन सबस्टेशन तथा स्विचयार्ड क्षेत्रको निरीक्षण गरेको तस्वीर सार्वजनिक भएपछि ऊर्जा क्षेत्रभित्र सुरक्षा संस्कृतिबारे बहस सुरु भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक तस्वीरमा मन्त्री चप्पल लगाएर साइट क्षेत्रमा पुगेको देखिएपछि प्राविधिक वृत्तमा प्रश्न उठ्न थालेको हो।

इन्जिनियर सुदीप शिवाकोटीले सामाजिक सञ्जालमार्फत स्विचयार्डजस्ता उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा न्यूनतम व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (PPE) को प्रयोग अनिवार्य मानिने उल्लेख गर्दै नेतृत्व तहको व्यवहारले नै सुरक्षा संस्कृतिलाई दिशा दिने बताएका छन्। उनका अनुसार नेपालमा अझै पनि धेरै निर्माणस्थलमा कामदारलाई सुरक्षा जुत्ता, हेल्मेट र अन्य सुरक्षात्मक सामग्री प्रयोग गराउन चुनौती भइरहेका बेला नेतृत्व तहबाट देखिने व्यवहारले गलत सन्देश दिन सक्छ।

विद्युत् क्षेत्रका सुरक्षा विज्ञहरूका अनुसार निर्माणाधीन सबस्टेशन वा स्विचयार्ड क्षेत्रको जोखिम स्थानअनुसार फरक हुन्छ। सबै क्षेत्रमा विद्युत् प्रवाह भइरहेको नहुन पनि सक्छ। तर औद्योगिक सुरक्षा अभ्यासमा जोखिमको स्तर जे भए पनि साइट प्रवेश गर्दा न्यूनतम सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने मान्यता छ। त्यसैले प्रश्न मन्त्रीको चप्पलभन्दा बढी सुरक्षा नियमको समान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

ऊर्जा क्षेत्रका कर्मचारीहरूबीच पनि अर्को प्रश्न उठ्न थालेको छ—यदि यही अवस्थामा कुनै ठेकेदार कम्पनीको कामदार, प्राविधिक वा सुपरभाइजर चप्पल लगाएर साइटमा भेटिएको भए के उसलाई प्रवेश गर्न दिइन्थ्यो? यदि दिइँदैनथ्यो भने नेतृत्व तहका व्यक्तिका लागि फरक मापदण्ड किन लागू हुनुपर्छ? सुरक्षा व्यवस्थापनको मूल सिद्धान्त नै नियम सबैका लागि समान हुनुपर्ने भएकाले यस विषयले ध्यान तानेको हो।

नेपालका अधिकांश ठूला जलविद्युत्, प्रसारण लाइन र सबस्टेशन आयोजनाहरूमा ठेकेदार कम्पनीहरूले PPE प्रयोगलाई अनिवार्य शर्त बनाएका छन्। सुरक्षा जुत्ता, हेल्मेट र रिफ्लेक्टिभ ज्याकेटबिना साइट प्रवेश निषेध गरिएका सूचना बोर्डहरू पनि धेरै आयोजनामा देख्न सकिन्छ। तर व्यवहारमा ती नियमहरू सबै तहमा समान रूपमा लागू भएका छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न बेलाबेला उठ्ने गरेको छ।

सुरक्षा विज्ञहरूका अनुसार औद्योगिक सुरक्षाको उद्देश्य दुर्घटना भएपछि दोषी खोज्नु होइन, दुर्घटना हुनुअघि जोखिम न्यूनीकरण गर्नु हो। त्यसैले सुरक्षा संस्कृतिको वास्तविक परीक्षण कामदार, इन्जिनियर, ठेकेदार, प्रबन्धक र मन्त्री—सबैलाई एउटै मापदण्ड लागू हुँदा मात्र हुने उनीहरूको तर्क छ।

निर्माणाधीन सबस्टेशनमा मन्त्रीको चप्पलले अन्ततः एउटा ठूलो प्रश्न उठाएको छ—नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा सुरक्षा नियमहरू साँच्चै सबैका लागि बराबर छन्, कि ती पद र हैसियतअनुसार फरक–फरक रूपमा लागू हुन्छन्?