काठमाडौं: ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले हाल ऊर्जा मिश्रणमा रहेको १० प्रतिशतको प्रावधान तत्कालै हटाउन सरकार तयार रहेको बताएका छन् । नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघ (रिकोन) का प्रतिनिधिसँग सिंहदरबारमा भएको भेटमा मन्त्री घिसिङले नवीकरणीय ऊर्जालाई मुलुकको ऊर्जा विकासको मुख्यधारमा प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

मन्त्री घिसिङले दिगो, समावेशी र मजबुत नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली निर्माणमा सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै भने, “सन् २०४५ सम्म नेट–शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने नेपालको लक्ष्य पूरा गर्न नवीकरणीय ऊर्जाले महत्वपूर्ण योगदान गर्नेछ । त्यसका लागि आवश्यक नीति तथा सहजीकरण सरकारले तत्काल गर्छ ।”

उक्त अवसरमा रिकोनले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता ऐन, २०८० को द्रुत कार्यान्वयन, ऊर्जा नियामक आयोगमा निजी क्षेत्रको प्रभावकारी प्रतिनिधित्व, नेट–मिटरिङ, विकेन्द्रित उत्पादन, लघु जलविद्युत् र रूफटप सौर्यलाई राष्ट्रिय नीतिमा संस्थागत गर्न माग गरिएको थियो ।

यस्तै, ‘एएए’ मोडेल विस्तार, जेनजी पुस्ताका लागि रोजगारी सिर्जना, हरित वित्त र कार्बन बजार संयन्त्र विस्तार, कर छुट तथा भन्सार सहुलियत, सहुलियत ब्याजदर, लघु जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान, विश्वविद्यालय तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको थियो ।

ऊर्जा मिश्रणमा नवीकरणीयको हिस्सा २५ प्रतिशतसम्म पु¥याउने लक्ष्यसहित प्रोत्साहन गर्न, ‘मेड इन नेपाल–मेक इन नेपाल’ अभियानअन्तर्गत नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण उद्योग नेपालमै स्थापना गरी रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ ।

रिकोनका अध्यक्ष कुशल गुरुङका अनुसार मन्त्री घिसिङले प्रस्तुत सुझावप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाउँदै नवीकरणीय ऊर्जामा निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।