मन्त्री घिसिङ र चिनियाँ राजदूतबीच सडक र ऊर्जा सहकार्यबारे छलफल
जलसरोकार
काठमाडौं: ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात एवम् शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङ र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चेन सोङबीच बुधबार शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा भएको भेटमा नवनियुक्त मन्त्रीलाई राजदूत सोङले बधाई दिँदै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरे ।
भेटमा नेपाल–चीनबीचको सडक तथा प्रसारण लाइन कनेक्टिभिटी, ठेक्का लिएका सडक र विद्युत् आयोजनाको निर्माण प्रगति, ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य, चिनियाँ सहायतामा सञ्चालित आयोजना र लगानीका विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो ।
मन्त्री घिसिङले काठमाडौं–कोदारी (अरनिको) र स्याप्रुबेंसी–रसुवागढी सडकलाई दुवै देशलाई जोड्ने संवेदनशील संरचना भएको भन्दै पहिरो र कमजोर भौगोलिक अवस्थाका कारण स्थायी सञ्चालनका लागि चिनियाँ प्रविधि र सहयोग आवश्यक रहेको बताए । साथै, काठमाडौं चक्रपथ विस्तारअन्तर्गत चिनियाँ अनुदानमा निर्माण हुने कलङकी–बसुन्धरा खण्डको काम तत्काल सुरु गर्न आग्रह गरे ।
उनले अरुण नदी करिडोरमा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाका लागि किमाथाङ्काबाट अर्को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।, यसैगरी चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का लिएका कमला–कञ्चनपुर आयोजनाको ढिलाइ, नारायणघाट–बुटवल र मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तारलाई गतिशील बनाउन सहयोग र सहजीकरण आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
राजदूत सोङले नेपालका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा सहयोग गर्न चीन सधैं तयार रहेको पुनः आश्वासन दिए ।
भेटमा मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्मा, विकास सहायता समन्वय तथा गुणस्तर महाशाखा प्रमुख सुशीलबाबु ढकाल, सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैशी, परराष्ट्र मन्त्रालय उत्तरपूर्व एशिया महाशाखाका उपसचिव मनहरी दङ्गाललगायत सहभागी थिए ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई आउन आग्रह, सहकार्य गर्न प्राधिकरण तयार : कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ
-
नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिन नेप्सेमा हरियाली, परिसूचक ७९ अंकभन्दा बढीले उकालो
-
ऊर्जा सुरक्षाका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य अझ सुदृढ बनाइन्छ : महानिर्देशक श्रेष्ठ
-
४९७.६ मेगावाटका २० जलविद्युत् र १३ मेगावाटका दुई सौर्य आयोजना सम्मानित (सूचीसहित)
-
राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा योगदान पुर्याएको भन्दै मादमेखोला जलविद्युत् आयोजना सम्मानित
-
राष्ट्र बैंकलाई थप स्वायत्त र प्रविधिमैत्री बनाउन ऐन संशोधन आवश्यक : अर्थमन्त्री वाग्ले