काठमाडौं : नेपाल सरकारले लगानी बोर्ड र दक्षिण कोरियाली कम्पनी जि-फिलोस कम्पनी लिमिटेडसँग साझेदारी गर्दै नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्ट तथा फ्युल सेल स्थापनाका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्ने समझदारीपत्रमा आज हस्ताक्षर गरेको छ।

समझदारीपत्रमा लगानी बोर्डको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली र जि-फिलोस कम्पनी लिमिटेडको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गा वु पार्कले हस्ताक्षर गरेका थिए।

समझदारी अनुसार, जि-फिलोस कम्पनीले लगानी बोर्डबाट सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपछि करिब १० महिनाभित्र विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी लगानी बोर्डमा पेश गर्नेछ।

हस्ताक्षर कार्यक्रममा नेपालका लागि दक्षिण कोरियाका महामहिम राजदूत पार्क ताए योङले विशेष मन्तव्य राख्दै नेपालमा नवीकरणीय स्वच्छ ऊर्जाको ठूलो सम्भावना रहेको र यस्ता परियोजनाहरूले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उनले नेपाल–दक्षिण कोरिया सम्बन्धमा नयाँ आयाम थप्ने अवसर पनि हुने बताएका थिए।

कार्यक्रममा विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. राम प्रसाद धिताल, विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक जीवछ मण्डल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौत, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्य, तथा काठमाडौँ विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा. बिराज सिंह थापाले ग्रीन हाइड्रोजन सम्बन्धी नीति, कानूनी व्यवस्था र बहुआयामिक लाभका विषयमा आफ्नो मन्तव्य राखेका थिए।

लगानी बोर्डका सहसचिव बाबु राज अधिकारीले स्वागत मन्तव्य राखेका कार्यक्रममा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले प्राज्ञिक क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण हुने र यस्ता परियोजनाले पूँजी तथा प्रविधीको विनिमयमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो।

ज्ञवालीले अध्ययन प्रतिवेदन समयमै पेश भएपछि नेपालमा छिट्टै ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापना हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। जि-फिलोस कम्पनीले सार्वजनिक–निजी साझेदारी ढाँचामा परियोजना विकास तथा सञ्चालनको प्रस्ताव २०८२ वैशाख १५ मा लगानी बोर्डमा पेश गरेको थियो र बोर्डको ६३औं बैठकले सर्वेक्षण अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो।