काठमाडौं : ट्रंक तथा डेडिकेटेड बक्यौताधारीका पुनरावेदन अध्ययन गर्न गठित प्रशासनिक पुनरावलोकन समितिका सदस्य–सचिव एवं नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कानुन विभागका निर्देशक बेलप्रसाद शर्मालाई अन्तिम समयमा आएर समितिबाट बेदखल गरी दरबन्दी नै नभएको अप्पर अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिक लिमिटेडमा सरुवा गरिएको छ । 
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार ट्रंक तथा डेडिकेटेड बक्यौतामा चलखेल गर्नका लागि कानुनका वरिष्ठ अधिकारी शर्मालाई पन्छाइएको हो । गत वैशाख २१ गते प्राधिकरण सञ्चालक समितिले सञ्चालक श्यामकिशोर यादवलाई अध्यक्ष बनाएर उक्त प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति गठन गरिएको थियो । यस समितिमा सुरुमा ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य आफै अध्यक्ष भएर बसेका थिए । ऊर्जा सचिव भएर आएदेखि नै ट्रंक तथा बक्यौताधारी उद्योगीहरुका पक्षमा खुल्लम खुल्ला उभिएका सचिव आचार्य उक्त समितिको अध्यक्ष भएपछि प्राधिकरणले ‘हार्ने’ अनुमान गरिएको थियो । पछि सचिव आचार्य हटेर राजनीतिक तवरबाट प्राधिकरण सञ्चालक भएका यादवलाई अध्यक्ष बनाइएको थियो ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार ट्रंक तथा डेडिकेटड बिजुलीको बक्यौता २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ छ । यो पुनरावलोकन समितिमा आउन पटक–पटक प्राधिकरणले बक्यौताधारीहरुलाई अनुरोध गरेको थियो । बक्यौताधारीहरु पुनरावलोकन समितिमा नगएर विभिन्न अदालत धाएका थिए, जहाँ ९० भन्दा बढी मुद्दामा उनीहरुले हार खेप्नु परेको थियो ।
प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बक्यौताधारीहरुलाई ५६ किस्ताको सुविधा दिने र पाँच प्रतिशत धरौटी राखे पुनरावलोकन गर्न दिने सुविधा दिन खोजेका थिए । घिसिङको उक्त प्रस्तावमा ऊर्जा मन्त्री खड्काले अस्वीकार गरी पुनरावलोकन प्रक्रिया ठप्प पारेका थिए । नेपाली कांगे्रसबाट परराष्ट्र मन्त्री भएकी आरजु राणा देउवाको ‘स्वीकृति’ पछि गत चैत ११ गते घिसिङलाई केपी ओलीको मन्त्रिपरिषद्ले हटाएको थियो । 
घिसिङलाई हटाएपछि ऊर्जा मन्त्री खड्काले घिसिङले नै गर्न खोजेको (५६ किस्ता र ५ प्रतिशत धरौटी)  प्रक्रिया सुरु गरेर गत वैशाख २१ गते यादवको संयोजकत्वमा प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति गठन गरेका थिए । उक्त समितिका सदस्यहरुमा ऊर्जा मन्त्रालयका वरिष्ठ डिभिजनल इन्जिनियर सुनिलकुमार पिया र प्राधिकरणको उपकार्यकारी निर्देशक दुर्गानन्द बडियतलाई राखिएको छ । उक्त समितिले बक्यौताधारी उद्योगीहरुले पेश गरेको स्पष्टीकरण र कागजात हेरी विवाादित बिलहरुमा पुनरावलोकन गर्ने कार्यादेश छ । 
प्राधिकरणका कतिपय अधिकारीहरुले पुनरावलोकन समितिमा बक्यौताधारीका बक्यौतामाथि चलखेल गर्न शर्मालाई पन्छाइएको आशंका गरेका छन् । कानुन विभागका शर्मालाई अप्पर अरुणको दरबन्दी नै नभएको ठाउँमा सरुवा गरिएको हो । अप्पर अरुणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत फणिन्द्र जोशी आफै १२ औं तहका हुन् ।