काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बर्खास्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्धमा परेको रिट र हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिट हेर्दाहेर्दैमा सकिएको छ । दुबै रिटलाई  लगाउमा राखी मंगलबार सुनुवाई भएको थियो । अब यो मुद्दाको सुनुवाई भोलि पनि जारी हुनेछ । 
घिसिङ र शाक्य दुबै तर्फबाट २५ जना वकीलहरुले वकालतनामा हालेका थिए । आजको बहसमा घिसिँका तर्फबाट अधिवक्ता दीनमणि पोखरेल, अधिवक्ता माधव बस्नेतलगायत १२ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए ।
बहसका क्रममा प्रा.डा गाान्धी पण्डितले ऊर्जा मन्त्रालय र कुलमान घिसिङबीच भएको कार्य सम्पादन सम्झौतामा दुई वा तीन वर्ष कार्य सम्पादन मूल्यांकन प्राप्त गरेपछि बाँकी अवधिको कार्य सम्पादनबापत अंक नपाए पनि फरक नपर्ने जिकिर गरे । 
‘कार्य सम्पादन मूल्यांकनको अंक नदिइएको अवस्थामा के हुन्छ भन्नेबारे सम्झौतामा स्पष्ट भएन,’ उनले भने, ‘अंक नदिएको अवस्थामा पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी नियमावलीको नियम ५९(१) ले यदि कार्य सम्पादन प्रतिवेदन बुझाएको छैन भने पनि ५० प्रतिशत अंक स्वतः पाउनुपर्ने उल्लेख छ ।’
अर्का अधिवक्ता तथा पूर्व महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेल कुलमान बर्खास्त गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई नभएको बताए । ‘एमडीलाई हटाउन प्राधिकरण सञ्चालक समितिले मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नुपर्छ,’ पोखरेलले भने, ‘भदौमा कार्य सम्पादन प्रतिवेदन नबुझाएको हो भने भदौमै हटाउनुपर्थ्यो ।’
पोखरेलले नेपाल भारत विद्युत् विनिमय समितिको बैठक सन् १९९२ देखि परम्परागत तवरमा हुँदै आएको र मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यादेश लिएर कुलमानले नेतृत्व गरेको बैठकले गरेका निर्णयमा मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोध्न नमिल्ने जिकिर गरे । ‘स्वयं मन्त्रालयबाट पनि उक्त समितिमा प्रतिनिधित्व छ,’ उनको भनाइ थियो, ‘कुलमानलाई कारबाही गर्न स्पष्टीकरण सोध्ने, उक्त समितिले गरेको निर्णयलाई अनुमोदन नगर्ने, अनि कुलमान हटाइसकेपछि त्यही दरमा बिजुली आयात गर्ने ?’
सर्वाेच्चका न्यायाधीश डा. कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा सुनुवाई भएको हो । 
सरकारले कुलमानलाई गत चैत ११ गते चार महिना अवधि बाँकी छँदै बर्खास्त गरेर उनको ठाउँमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो । कुलमानले आफूलाई सरकारले गैरकानुनी तवरबाट बर्खास्त गरेको भन्दै यही चैत १४ गते सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । 
उता शाक्यले पनि आफ्नो ४२ महिनाको अवधिको तलब भत्ता पाउनुपर्ने र आफ्नो नियमअनुसार रकम पाउनुपर्ने तथा सरकारले आफूलाई सरुवा गरेर काम गर्न नदिएको भन्दै रिट दर्ता गराएका थिए ।
यी दुबै रिटलाई एकसाथ (लगाउ) सुनुवाई भइरहेको हो । 

भोलि शाक्यका तर्फबाट १२ जना वकीलले बहस गर्नेछन् ।