काठमाडौं : सरकारले निजी क्षेत्रका जलविद्युत् कम्पनीलाई करिब डेढ दर्जन निकायहरुमार्फत वैधानिक तवरले लुट्दै आएको छ । अब यो लुटको शृंखला गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुमा पनि सरेको छ । 
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुले नगरसभा वा गाउँसभाले तोकेबमोजिम भन्दै उनीहरुकोमा दर्ता गर्न पत्र काट्न थालेका छन् । 
उनीहरुले नै यति मेगावाटदेखि यति मेगावाटसम्म वार्षिक शुल्क यति र अनुमति शुल्क यति भन्दै पत्रमा तोकेरै पठाउन थालेका छन् । यो रोग अब जहाँ जहाँ जलविद्युत् बनाउन सकिने गाउँपालिका वा नगरपालिका छनु्, ती सबैमा हावाले उडाएको आगोझैं सबैतिर फैलिएको छ । 
भोजपुरको षडानन्द नगरपालिकाले उसको नगरपालिका एउटा जलविद्युत् आयोजनालाई दर्ता गर्न, वार्षिक शुल्क र अनुमति शुल्क बुझाउन पत्राचार गरेको छ ।
उक्त नगरपालिकाले ५ मेगावाटसम्मका आयोजनालाई वार्षिक शुल्क ४० हजार रुपैयाँ र अनुमति शुल्क ५० हजार रुपैयाँ तोकेको छ । ५ देखि १० मेगावाटसम्मका आयोजनालाई वार्षिक शुल्क ८० हजार र अनुमति शुल्क एक लाख रुपैयाँ ठट्याइने पत्रमा छ । 

१० देखि १५ मेगावाटको आयोजनाको हकमा वार्षिक शुल्क एक लाख ५० हजार र अनुमति शुल्क २ लाख रुपैयाँ निजी क्षेत्रले तिर्नुपर्ने भएको छ । उक्त नगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा राजस्व बुझाएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने अन्यथा उक्त आर्थिक वर्षको समेत आन्तरिक राजस्व असुलिने पत्राचार गरेको हो ।
निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरुले जलविद्युत् सर्वेक्षण अनुमति पत्र लिंदा विद्युत् विकास विभागमाले एकदेखि पाँच मेगावाटसम्मका आयोजनालाई २० लाख, ५ देखि १० मेगावाटसम्मका लागि ४० लाख, १० देखि २५ मेगावाटसम्मका आयोजनालाई ६० लाख, २५ देखि सय मेगावाटसम्मका लागि ८० लाख, सयदेखि ५ सय मेगावाटसम्मका लागि एक करोड र पाँच सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनालाई १ करोड २० लाख रुपैयाँ तिर्दै आएका छन् ।
एकजना प्रवद्र्धकका अनुसार स्थानीय निकायले देशैभर यसरी असुली गर्दै आइरहेका छन् । उनीहरुले औपचारिक रुपमा नौ ठाउँमा सरकारलाई विभिन्न सेवा शुल्क, दस्तुर, कर तिर्नुपर्छ ।