काठमाडौं : काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाका बासिन्दाले दैनिक दुई घण्टा इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्दा करिब तीन हजार मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नारायण अधिकारीले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलनका क्रममा आयोजित छलफलमा उपत्यकामा इन्डक्सन चुलोको प्रयोग बढाउँदा आवश्यक पर्ने विद्युत् क्षमताबारे यस्तो तथ्य प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलन (कोप–३१) का सम्बन्धमा आयोजना गरेको छलफलमा केन्द्रका गतिविधिबारे जानकारी दिँदै अधिकारीले आगामी तीन वर्षमा तराईका १५० स्थानीय तहका १० लाख घरधुरीमा स्वच्छ चुलो पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको बताए ।

हरित जलवायु कोष (जिसिएफ)को सहयोगमा हालसम्म करिब एक लाख स्वच्छ चुलो वितरण भइसकेको छ । थप दुई लाख स्वच्छ चुलो वितरणका लागि बोलपत्र प्रक्रिया अघि बढाइएको केन्द्रले जनाएको छ ।

स्थानीय तहमा ऊर्जा योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनका लागि ‘म्युनिसिपल इनर्जी प्लान’मार्फत पहाडी जिल्लामा बायोग्यास, सुधारिएको चुलो तथा विद्युतीय चुलोलगायत प्रविधिको प्रवर्द्धन भइरहेको छ ।

खनिज इन्धनको प्रयोग घटाउन ‘फ्युल स्विचिङ’ कार्यक्रमअन्तर्गत विद्युतीय तथा जैविक ऊर्जाबाट चल्ने बर्नरको नमुना परियोजना पनि अघि बढाइएको छ । त्यस्तै, दुर्गम क्षेत्रमा ‘लास्ट माइल इलेक्ट्रिफिकेसन’ कार्यक्रममार्फत कर्णाली, सुदूरपश्चिम तथा पूर्वी पहाडी जिल्लाका विद्युत् पहुँचबाट वञ्चित घरधुरीलाई विद्युत् सेवामा जोड्ने काम भइरहेको छ ।

नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीतिअनुसार यस्ता कार्यक्रमका लागि केएफडब्ल्यू, एसियाली विकास बैंक तथा विश्व बैंकबाट वित्तीय सहायता उपलब्ध भइरहेको केन्द्रले जनाएको छ । परियोजनामा केन्द्र सरकारले ९० प्रतिशत र स्थानीय तहले १० प्रतिशत वित्तीय योगदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

केन्द्रले फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादनको क्षेत्रमा समेत काम अघि बढाएको छ । हाल १९ स्थानीय तहमा दैनिक करिब एक हजार टनसम्म फोहोर व्यवस्थापन तथा बायोग्यास उत्पादनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन् ।

त्यस्तै, हरित जलवायु कोषमा करिब पाँच करोड अमेरिकी डलरको परियोजनाका लागि पूर्ण वित्तीय प्रस्ताव पेस गरिएको छ । प्रस्ताव स्वीकृत भए नेपालका १२ नगरपालिकामा दैनिक करिब एक हजार १०० टन फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिने केन्द्रको विश्वास छ ।