काठमाडौं : नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको ‘रेफ्री संस्था’ मानिने विद्युत् नियमन आयोगमा नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रिया सुरु भएसँगै ऊर्जा क्षेत्रभित्र चासो र शक्ति-सन्तुलनको बहस तीव्र बनेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार आयोगको अध्यक्ष पदका लागि १० जना तथा सदस्य पदका लागि २२ जनाले आवेदन दिएका छन्।

यसपटकको प्रतिस्पर्धामा पूर्वसचिव, ऊर्जा विज्ञ, पूर्वनियामक, जलविद्युत् अभियन्ता, प्रशासनिक पृष्ठभूमिका व्यक्तित्व तथा निजी क्षेत्रसँग जोडिएका अनुभवी नामहरू देखिएका छन्।

सबैभन्दा बढी चर्चा पूर्व सदस्य तथा निवर्तमान अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालको पुनः दाबेदारीलाई लिएर भइरहेको छ। डा. धिताल आयोगका निर्वतमान अध्यक्ष हुन्। उनी यसअघि आयोगकै सदस्य थिए भने एसियाली विकास बैंक (एडीबी) मा Regulatory Specialist तथा National Solar Coordinator का रूपमा समेत काम गरिसकेका छन्। ऊर्जा नीति, नवीकरणीय ऊर्जा र नियमन क्षेत्रमा दुई दशकभन्दा बढी अनुभव भएका धिताललाई प्राविधिक रूपमा बलियो उम्मेदवारका रूपमा हेरिएको छ।

अध्यक्ष पदका अर्का चर्चित दाबेदार रुद्रप्रसाद गौतम हुन्। उनी खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका व्यक्ति हुन्। प्रशासनिक र नियामक निकाय सञ्चालनको अनुभवका कारण उनी पनि बलिया प्रतिस्पर्धी मानिएका छन्।

त्यस्तै पूर्वसहसचिव केशवध्वज अधिकारीले पनि अध्यक्ष पदमा आवेदन दिएका छन्। ऊर्जा मन्त्रालयमा लामो समय काम गरेका अधिकारी ऊर्जा नीति, जलविद्युत् आयोजना तथा प्रसारण क्षेत्रका जानकार मानिन्छन्। उनी विभिन्न ऊर्जा परियोजना मूल्यांकन तथा नीति तहमा सक्रिय रहँदै आएका छन्।

अध्यक्ष पदमा आवेदन दिने अन्य व्यक्तिहरूमा रामेश्वरप्रसाद कलवार, मधुप्रसाद भेटुवाल, मोतीबहादुर कुँवर, डा. मधुसुदन अधिकारी, डा. भोलानाथ शर्मा अधिकारी, नारायणप्रसाद सापकोटा तथा डा. शान्तिकला सुवेदी रहेका छन्।

कलवार यसअघि आयोगको सदस्य रहिसकेका र आफ्नो कार्यकाल बाँकी रहँदारहँदै तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालको कार्यशैलीसँग अहसमत भएर राजीनामा दिएका थिए। भेटवाल नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुन् ।

सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको ऊर्जा विभागमा सल्लाहकार रहेका भेटुवालले त्यहाँबाट राजीनामा दिएर आयोगको अध्यक्षका लागि प्रत्याशी बनेका हुन्।

त्यसैगरी सिंचाईं क्षेत्रका कुँवर पनि ऊर्जा मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव हुन्। डा. अधिकारी यसअघि आयोगकै सदस्य थिए। उनी वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन्।

 सदस्य पदमा पनि ऊर्जा क्षेत्रका चर्चित नाम

सदस्य पदका लागि आवेदन दिनेहरूमा पनि ऊर्जा क्षेत्रसँग जोडिएका परिचित नाम देखिएका छन्।

ऊर्जा तथा नियमन क्षेत्रसँग लामो समय जोडिएका नारायणप्रसाद सापकोटाले अध्यक्ष र सदस्य दुवै पदमा आवेदन दिएका छन्। त्यस्तै प्रकाश ज्ञवाली, राजीव दाहाल, विज्ञान श्रेष्ठ, नरेन्द्र सिंह भण्डारीगायतका नाम पनि प्रतिस्पर्धामा छन्।

सूचीमा महोत्तरी, पाल्पा, झापा, धनकुटा, धादिङ, पर्सा, संखुवासभा, सप्तरी लगायत जिल्लाबाट आवेदन परेको देखिन्छ, जसले आयोगको नेतृत्व चयनमा क्षेत्रीय विविधता पनि देखाएको छ।

किन महत्वपूर्ण छ विद्युत् नियमन आयोग ?

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा विद्युत् खरिद-बिक्री दर, उपभोक्ता महसुल, PPA नीति, निजी क्षेत्रको प्रवेश, खुला बजार, प्रसारण पहुँच, विद्युत् व्यापार र प्रतिस्पर्धात्मक संरचनासम्बन्धी संवेदनशील निर्णय यही आयोगसँग जोडिएका छन्।

ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी तीव्र बढिरहेका बेला आयोगलाई अब केवल महसुल निर्धारण गर्ने निकायभन्दा धेरै ठूलो ‘ऊर्जा नियामक’का रूपमा हेरिन थालिएको छ।

विशेषगरी टेक एड पे पीपीए, प्रसारण पहुँच, सीमापार विद्युत् व्यापार, खुला पहुँच, निजी क्षेत्रको विद्युत् व्यापार,  विद्युत् बजार संरचना जस्ता मुद्दामा आयोगको भूमिकाले नेपालको ऊर्जा भविष्य निर्धारण गर्ने ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।

आयोग नेतृत्वमा ‘टेक्नोक्र्याट कि ब्युरोक्र्याट’ बहस

यसपटकको नियुक्ति प्रक्रियामा ऊर्जा क्षेत्रमा अर्को बहस पनि देखिएको छ— आयोगको नेतृत्व प्राविधिक ऊर्जा विज्ञले गर्ने कि प्रशासनिक अनुभव भएका पूर्वब्युरोक्र्याटले ?

ऊर्जा उद्यमीहरूको एकथरी समूहले आयोगलाई थप प्राविधिक, स्वतन्त्र र बजार-उन्मुख बनाउन ऊर्जा विज्ञ आवश्यक रहेको तर्क गरिरहेका छन्। अर्कोतर्फ प्रशासनिक अनुभव, कानुनी समझ र सरकारी संयन्त्रसँग समन्वय गर्न सक्ने नेतृत्व आवश्यक रहेको मत पनि छ।

ऊर्जा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आवेदन सूचीले अब आयोग नेतृत्व चयन केवल प्रशासनिक नियुक्ति नभई नेपालको ऊर्जा नीति, निजी लगानी र विद्युत् बजारको भावी दिशासँग प्रत्यक्ष जोडिएको शक्ति संघर्षका रूपमा विकसित हुन थालेको संकेत दिएको ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।

छनौट समितिमा आयोगकै ठेकेदार सदस्य

अमेरिकी सहयोग नियोगद्वार सञ्चालित 'ऊर्जा नेपाल' कार्यक्रममार्फत विद्युत् नियमन आयोगलाई ठेक्का आपूर्ति गर्ने ठेकेदार सतीशनारायण जोशीलाई ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले छनौट समितिको सदस्यमा नियुक्त गरेका छन्।

आयोगको विज्ञापनमा यसअघि आयोगका पदाधिकारी पनि सामेल भएकाले जोशीद्वारा अनुगृहित हुने सम्भावना रहेको ऊर्जा मन्त्रालयमा चर्चा छ।