काठमाडौं : राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने उद्देश्यले तत्कालीन एमालेको सरकारले गठन गरेको विद्युत् उत्पादन कम्पनी (भीयूसीएल) ले किमाथान्का अरुण (४५४ मेगावाट) र मुगु कर्णाली (१९०२ मेगावाट) बेचबिखनमा राखेको छ । 
निजी क्षेत्रले जलविद्युत् आयोजनाका लाइसेन्स बेचबिखन गरे भन्दै निजी क्षेत्रलाई कडाई गर्दै आएको सरकारकै कम्पनीले लाइसेन्स बेच्न लागेको हो । 
कम्पनीले आज सार्वजनिक सूचना जारी गरी यी दुबै आयोजनाको ५१ प्रतिशत शेयर बेचबिखनको प्रस्ताव गरेको हो ।  विद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जस्तो विशिष्टीकृत संस्था हुँदाहुँदै अर्काे समानान्तर संस्था खोलेर नौ वर्षको अवधिमा एउटा आयोजना पनि बनाउन नसकेको उक्त कम्पनीले लाइसेन्स हात पारेर पनि पैसा जुटाउन नसकेपछि शेयर बेच्न लागेको हो ।

कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार ५१ प्रतिशत शेयरधारी कम्पनी वा व्यक्तिको उक्त कम्पनीमा बहुमत हुनेछ । भीयूसीएलले यी दुबै आयोजनाको बहुमत शेयर बेच्न खोजेको हो । 
कम्पनीले यी दुबै आयोजनाको वित्तीय संरचना २५ प्रतिशत स्वदेशी पुँजी (इक्वीटी) र ७५ प्रतिशत ऋण हुने गरी सूचना जारी गरेको छ । यसअनुसार इच्छुक संघ, संस्था वा व्यक्तिले कम्तीमा ५१ प्रतिशत स्वपूजी कबोल गर्नुपर्ने सूचनामा छ । 
यसअनुसार किमाथान्का अरुणको न्यूनतम कबोल गर्नुपर्ने रकम ९० करोड ८१ लाख र मुगु कर्णालीको न्यूनतम रकम ४८ करोड ७२ लाख राखिएको छ । 
यति ठूलो रकमको प्रस्तावका लागि कम्पनीले जम्मा १५ दिनको समय दिएको छ ।