काठमाडौं : तनहुँ जिल्लाको रिसिङ–घिरिङस्थित कालीगण्डकी टार क्षेत्रलाई दिगो औद्योगिक तथा सहरी आर्थिक रणनीतिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने प्रस्तावलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ तथा भौतिक पूर्वाधार, यातायात र शहरी विकास मन्त्रालयका मन्त्री कुलमान घिसिङले गम्भीरतापूर्वक लिएको संकेत देखिएको छ।

कालीगण्डकी टार क्षेत्रमा नेपालकै पहिलो स्टिल प्रशोधन तथा म्यानुफ्याक्चरिङ उद्योग, हाइड्रोजन, सौर्य, वायु र जलविद्युत् ऊर्जा उत्पादन तथा खपत केन्द्र, रासायनिक मल कारखाना, ठूलो परिमाणमा सिमेन्ट–गिट्टी–बालुवा उत्पादन उद्योग, विस्फोटक पदार्थ उत्पादन उद्योग, आफ्नै डाटा सर्भर स्टेसन र करिब एक हजार विस्थापित घरधुरीका लागि स्मार्ट भिलेज निर्माणसहितको ‘बहुउद्देश्य आधुनिक औद्योगिक सहर’ निर्माण गर्न सकिने सम्भावनायुक्त क्षेत्र पहिचान गरी प्रस्ताव तयार गरिएको हो।

यस सम्बन्धमा प्रस्तावकर्ता इन्जिनियर श्रीराम न्यौपानेले २०८२/०८/१९ गते मन्त्री घिसिङलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। ज्ञापनपत्र बुझेको १० दिनभित्रै, मिति २०८२/०८/२८ गते मन्त्री स्वयं स्थलगत निरीक्षणका लागि तनहुँ आउने कार्यक्रम तय भएको छ। यसलाई सरकारले प्रस्तावलाई गम्भीर रूपमा लिएको स्पष्ट संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

प्रस्तावकर्ता न्यौपानेले यसप्रति मन्त्री घिसिङको तदारुकता र सकारात्मक दृष्टिकोणको स्वागत गर्दै आगामी दिनमा कार्यान्वयन तहमा योगदान दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार कालीगण्डकी टार क्षेत्रलाई राष्ट्रिय गौरवको विशेष आयोजना रूपमा अघि बढाउन सके यसले क्षेत्रीय मात्र नभई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो योगदान पुर्‍याउनेछ।

त्यसैगरी पृथ्वीराजमार्गको पोखरा–मुग्लिन खण्डका जोखिमयुक्त बस्ती क्षेत्रमा सुरक्षित बस्ती अवधारणा, पूर्वाधार सुधार, दुर्घटना न्यूनीकरण, पृथ्वी राजमार्ग हुँदै पाल्पा र नारायणघाट पुग्ने कृष्ण मार्ग, शृङ्गपथ, तथा भिमाद स्वास्थ्य चौकी भवनलगायतका आयोजनाबारे पनि छुट्टाछुट्टै ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो। मन्त्रीको तत्काल भ्रमण तय हुनु र स्थानीय गुनासो सुन्ने तत्परता देखिनुले यी विषयमा समेत सरकारको ध्यान पुगेको बुझिएको छ।

प्रस्तावमा विशेष रूपमा कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन योजना तत्काल रोक्न, नदी संरक्षण तथा भौगोलिक र पर्यावरणीय जोखिम न्यूनीकरणका विषयहरू पनि समेटिएका छन्। मन्त्रीको तनहुँ भ्रमणका क्रममा यी विषय स्थानीयवासीबाट प्रत्यक्ष सुन्ने र आगामी वर्षको कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश हुने अपेक्षा गरिएको छ।

न्यौपानेले हालको यो प्रगतिलाई सरकारको तदारुकता, दीर्घकालीन दृष्टि र विकासप्रतिको जिम्मेवार व्यवहारको उदाहरणका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। निर्वाचन सम्पन्न गर्ने अभिभारासहित बनेको वर्तमान सरकारले सुरु गरेको यस दृष्टिलाई आगामी निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले पनि निरन्तरता दिने विश्वास उनले व्यक्त गरेका छन्।

अन्त्यमा कालीगण्डकी टार क्षेत्रलाई नेपालको आर्थिक मेरुदण्डका रूपमा उभ्याउने, पृथ्वी राजमार्गका दुवै किनारलाई सुरक्षित बस्तीका रूपमा विकास गर्ने, वर्षौंदेखि अलपत्र परेका शृङ्गपथ र कृष्ण मार्ग छिटो सम्पन्न गर्ने अभियानमा सरकार, स्थानीय जनता, व्यवसायी, पत्रकार तथा सम्पूर्ण सरोकारवालाको निरन्तर सहयोग रहने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।