काठमाडौं : उच्च अदालत तुलसीपुर (बुटबल इजलास) ले बिजुलीको बिल नतिर्ने अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगलाई ‘विद्युत् खपत बापतको महसुल भुक्तानीको कार्यलाई विलम्ब गर्ने नियतका साथ अदालत प्रवेश गरेको’ ठहर गरेको छ । 
गत वैशाख ९ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका विरुद्ध ‘निर्णय बदर, हर हिसाब गरी बिजक गारी गरी पाउँ’ मुद्दाको फैसलामा उच्च अदालतले भनेको छ, ‘वादी कम्पनी (अर्घाखाँची सिमेन्ट) सफा हात र शुद्ध हृदयका साथ फिराद लिई अदालतमा आएको अवस्थाभन्दा पनि विद्युत् खपत बापतको महसुल भुक्तानीको कार्यलाई विलम्ब गर्ने नियतका साथ अदालत प्रवेश गरेको देखिन आयो ।’

अर्घाखाँची सिमेन्टले प्राधिकरणको ४५ करोड रुपैयाँ बिजुली बक्यौता तिर्न बाँकी छ । गत २०७९ पुस २१ गत रुपन्देही जिल्ला अदालत गएको अर्घाखाँची सिमेन्टको सुरुको फैसला २०८० साउन १० गते न्यायाधीश उमेश कोइरालाको इजलासबाट भएको थियो । 
रुपन्देही अदालतले ‘विद्युत् महसुलको सम्पूर्ण हिसाब गरी बिजक जारी गर्ने कार्य यस अदालतबाट हुन नसक्ने’ फैसला गरेको थियो । 

‘विद्युत् महसुल संकलन नियमावली, २०७३ को विनियम ५ को उपविनियम (१३) तथा विद्युत् वितरण विनियमावली, २०६९ को विनियम ४५ समेतका आधारमा पुनरावेदन समिति समक्ष पेश गर्न सकिने उपचारको मार्ग विद्यमान रही उक्त समितिबाट स्वाभाविक रुपमा सो अनुसारको जिम्मेवारी र दायित्व वहन गरी वादी दाबीका विषय सम्बोधन हुन सक्ने अवस्थासमेत रहेको र  वादी दावी अनुसार विद्युत् महसुलको सम्पूर्ण हिसाब गरी बिजक जारी गर्ने कार्य यस अदालतबाट हुन नसक्ने’ फैसलामा छ ।