सङ्खुवासभा : जिल्ला समन्वय समिति सङ्खुवासभाले बरुण नदीमा जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि कुनै पनि अनुमति नदिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ। बरुण नदी धार्मिक आस्थाको महत्वपूर्ण नदी हुनुका साथै मकालु–बरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अनुमति नदिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गराइएको हो।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सुमन शाक्यले प्रधानमन्त्रीलाई पठाएकाे पत्रमा बरुण नदीमा १३२ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि केही व्यक्तिले अनुमति लिने प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई रोक्न आग्रह गरिएको छ।

जिससका अनुसार सङ्खुवासभाका विभिन्न नदी तथा खोलाबाट बरुण नदीबाहेक करिब ६ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको सम्भावना रहेको ऊर्जा विज्ञहरूको भनाइ छ। जिल्लामा हाल करिब ७५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको तथा अरुण नदीबाट मात्रै ३ हजार ५७६ मेगावाट र अन्य खोलाबाट करिब ६०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन प्रक्रियामा रहेको पत्रमा उल्लेख छ।

बरुण नदीमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण नगर्दा जिल्ला तथा देशलाई खासै आर्थिक क्षति नहुने र आयोजना निर्माणबाट केही व्यक्तिलाई मात्र व्यक्तिगत लाभ पुग्ने दाबी पनि जिससले गरेको छ।

पत्रमा संरक्षित क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थासमेत उल्लेख गर्दै बरुण नदीमा १३२ मेगावाटको आयोजना निर्माणका लागि अनुमति दिन नहुने तर्क गरिएको छ। जिससका अनुसार २०७८ जेठ १३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट संशोधन तथा थप गरिएको ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति, २०६५’ का केही प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

जिससले उक्त कारण कार्यनीतिमा पहिले रहेको व्यवस्था कायम रहेको दाबी गरेको छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्ष क्षेत्रभित्र विद्युत्लगायत कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न नपाइने र स्थानीय उपभोक्ताको हितका लागि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न नपाउने सर्तमा एक मेगावाटभन्दा कम क्षमताको विद्युत् उत्पादन गर्न मात्र सहमति दिन सकिने उल्लेख रहेको पत्रमा जनाइएको छ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को प्रावधानले राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षभित्र वन पैदावारमा क्षति पुर्‍याउने तथा नदी, खोला वा पानीको स्रोत थुन्ने, फर्काउने वा त्यसमा हानिकारक तथा विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्न रोक लगाएको जिससले उल्लेख गरेको छ।

भोटखोला गाउँपालिकाले समेत बरुण नदीलाई धार्मिक सम्पदाका रूपमा संरक्षण गर्ने निर्णय गरिसकेको जिससले जनाएको छ। गाउँपालिकाको १३औँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय नं. १२ मा वडा नं. ४ स्थित पवित्र धार्मिक बरुण नदीलाई धार्मिक सम्पदाका रूपमा राख्ने तथा मकालु–बरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण क्षेत्रभित्र रहेको नदीमा कुनै पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माण रोक लगाउने निर्णय गरिएको पत्रमा उल्लेख छ।

यसै आधारमा प्रचलित ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्था पालना गर्दै अनुमति दिने अख्तियारप्राप्त निकाय तथा व्यक्तिले बरुण नदीमा कुनै पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अनुमति नदिन जिससले प्रधानमन्त्रीसमक्ष अनुरोध गरेको छ।

जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख सुमन शाक्यद्वारा २०८३ भदौ ३ गते जारी गरिएको पत्रमा बरुण नदीलाई सङ्खुवासभाको विशेष धार्मिक महत्व बोकेको नदीका रूपमा संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।