काठमाडौं: स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ग्रिड कनेक्सन प्वाइन्ट तथा भोल्टेज लेभल परिवर्तनसम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदामा विद्युत् उत्पादकमाथि एकतर्फी रूपमा जोखिम र आर्थिक भार थपिन सक्ने भन्दै संशोधनको माग गरेको छ।

इप्पान अध्यक्ष मोहन कुमार डाँगी नेतृत्वमा विद्युत् प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ र विद्युत् व्यापार विभागका प्रमुख कमल आचार्यलाई बधाई तथा शुभकामनापछिको समसामयिक छलफलका क्रममा इप्पानले सो माग गरेको हो।

भेटमा प्रसारण संरचना निर्माणमा प्राधिकरण वा अन्य सरकारी निकायको ढिलाइ, कनेक्सन प्वाइन्ट परिवर्तन, आरसीओडी/सीओडी, ग्रिड इम्प्याक्ट स्टडी, ट्रान्सफर्मर तथा प्रसारण चुहावटलगायतका विषयमा उत्पादक र ग्रिड सञ्चालकबीच जोखिमको न्यायोचित बाँडफाँट हुनेगरी संशोधनको माग गरेको छ।

३० प्रतिशत निर्माण प्रगतिको शर्त हटाउन माग

इप्पानले कनेक्सन प्वाइन्ट वा भोल्टेज लेभल परिवर्तनका लागि आयोजनाले कम्तीमा ३० प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको हुनुपर्ने प्रस्तावित व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ।

प्राधिकरणको प्रसारण योजना वा प्रसारण संरचना निर्माणकै कारण कनेक्सन परिवर्तन आवश्यक परेको अवस्थामा उत्पादकलाई पहिले ३० प्रतिशत निर्माण गर्न बाध्य पार्दा अनावश्यक खर्च र आयोजना पुनःडिजाइनको जोखिम बढ्ने इप्पानको तर्क छ।

अध्यक्ष डाँगीले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा नीतिगत सहजताका लागि विद्युत् प्राधिकरणसँग सहकार्य गरेर जान इप्पान तयार रहेको बताए।

उनले सरकारको विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य ठूलो भए पनि वर्षौंदेखि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) रोकिएकोमा अब तत्काल खुलाउन माग गरे।

उनले भोटेकोशी बाढीले प्रसारण संरचनामा क्षति पुगेकाले वैकल्पिक प्रसारण लाइनको व्यवस्थापन गरी तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन सकिने निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट उत्पादन सुरु गर्नका लागि आवश्यक सहकार्य गर्न तयार रहेको पनि बताए।

निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिन माग

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले विद्युत् प्राधिकरणलाई भार नपर्ने गरी तथा निजी क्षेत्रलाई पनि बैंकको लगानी योग्य हुने गरी पीपीएमा पुनरावलोकन गरिनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिइएमा प्राधिकरणमाथिको आर्थिक व्ययभारको जोखिम पनि कम हुने बताए। निजी क्षेत्रले आफैं बजार खोज्न सक्ने उनको भनाइ थियो।

लामाले प्राधिकरणले व्यापारिक विद्युत् उत्पादनको मिति (आरसीओडी) ए, बी, सी र डी श्रेणीमा परेका सबै आयोजनालाई शर्त राखेर अन्तिम पटक थप गरिदिन पनि प्राधिकरणसमक्ष माग गरे।

उपाध्यक्ष हिम पाठकले वन र वातावरण तथा धितोपत्र बोर्डसँग जोडिएका समस्या निजी क्षेत्र र प्राधिकरणको नै साझा भएकाले यसको समाधानका लागि सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए।

कनेक्सन प्वाइन्ट एकपटक मात्र परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था हटाउन माग

उपाध्यक्ष एवम् इप्पानको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण समन्वय समितिका संयोजक उत्तरकुमार श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका आयोजनाको विद्युत् जोडिने सबस्टेसन (कनेक्सन पोइन्ट) का सम्बन्धमा सहज व्यवस्था नगरिए प्रसारण प्रणालीमै समस्या आउने हुँदा त्यसलाई सुधार गरेर जानुपर्ने बताए।

निजी क्षेत्रका धेरै ‘रिजनेवल’ कुरालाई प्राधिकरणले तयार गरेको ‘कनेक्सन पोइन्ट’ सम्बन्धी मस्यौदाले नछोएको भन्दै श्रेष्ठले यसमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।

त्यस्तै, कनेक्सन प्वाइन्ट वा भोल्टेज लेभल एकपटक मात्र परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था पनि हटाउनुपर्ने इप्पानले माग गरेको छ।

प्राकृतिक विपद्, बाढी, पहिरो, भूकम्प वा प्रसारण संरचनामा भएको क्षतिका कारण एउटै आयोजनाको कनेक्सन व्यवस्था एकभन्दा बढी पटक परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले आवश्यक प्राविधिक कारण प्रमाणित भए पुनः परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था राख्नुपर्ने इप्पानले जनाएको छ।

सरकारी निकायको प्रसारण ढिलाइलाई पनि समेट्नुपर्ने

प्रस्तावित कार्यविधिमा प्राधिकरणको जिम्मेवारीमा रहेको प्रसारण संरचना समयमा निर्माण नभए कनेक्सन परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि अन्य सरकारी वा प्रसारण संरचना निर्माण गर्ने निकायको ढिलाइलाई समेत समेट्नुपर्ने उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए।

‘विशेषगरी राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेड (आरपीजीसीएल) को जिम्मेवारीमा रहेको सबस्टेसन वा प्रसारण लाइन समयमा निर्माण नभए वैकल्पिक कनेक्सनको स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ,’ उनले भने।

इप्पानले प्राधिकरण वा ग्रिड सञ्चालकको जिम्मेवारीमा रहेको प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइका कारण आयोजना समयमा ग्रिडमा जोडिन नसके आरसीओडी/सीओडीमा आवश्यक समायोजन गर्नुपर्ने माग गरेको छ। साथै, त्यस्तो ढिलाइलाई करारगत राहत वा फोर्स मेजरसरह मान्दै क्षतिपूर्ति वा ‘डिम्ड जेनेरेसन’को व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

जीआईएस/जीसीए प्राथमिकता गुम्न नहुने

प्राधिकरणको प्रसारण योजना वा प्रणालीगत आवश्यकताका कारण कनेक्सन प्वाइन्ट परिवर्तन गर्नुपरेमा आयोजनाको पुरानो जीआईएस/जीसीए प्राथमिकता कायम राख्नुपर्ने इप्पानको माग छ।

नयाँ कनेक्सन प्वाइन्टअनुसार प्राथमिकता फेरिँदा प्राधिकरणको निर्णयका कारण परिवर्तन गर्न बाध्य भएको आयोजनाले अनावश्यक रूपमा आफ्नो ‘क्यु पोजिसन’ गुमाउने अवस्था आउने उसको भनाइ छ।

‘फ्ल्याट’ १ प्रतिशत ट्रान्सफर्मर लस हटाउनुपर्ने

इप्पानले प्रत्येक भोल्टेज रूपान्तरणमा मिटर गरिएको ऊर्जाको १ प्रतिशत ट्रान्सफर्मर लस कट्टा गर्ने व्यवस्था पनि पुनर्विचार गर्न माग गरेको छ।

आधुनिक ट्रान्सफर्मरको वास्तविक प्राविधिक चुहावट निर्माता कम्पनीको ग्यारेन्टी, परीक्षण प्रमाणपत्र र प्रचलित प्राविधिक मापदण्डका आधारमा निर्धारण गर्न सकिने भन्दै सबै ट्रान्सफर्मरमा समान १ प्रतिशत कट्टा गर्नु उपयुक्त नहुने उसको तर्क छ।

इप्पानले ट्रान्सफर्मर तथा सम्बन्धित उपकरणको उच्च दक्षता सुनिश्चित गरी निर्माता ग्यारेन्टी वा परीक्षण प्रमाणपत्रका आधारमा वास्तविक लस निर्धारण गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

त्यस्तै, साझा प्रसारण प्रणालीमा एउटै आयोजनालाई सम्पूर्ण प्रसारण चुहावटको भार नथोपरी प्रणालीगत लस बाँडफाँटको आधार अपनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

सञ्चालनमा रहेका आयोजनाबाट क्यापिटलाइजेसन लागत नलिन माग

ग्रिड योजना वा प्रणालीगत आवश्यकताका कारण सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको भोल्टेज लेभल परिवर्तन गर्नुपरेमा प्राधिकरणका विद्यमान ट्रान्सफर्मर, स्विचगियरलगायत ग्रिड सम्पत्तिको क्यापिटलाइजेसन लागत उत्पादकबाट लिन नहुने इप्पानले स्पष्ट व्यवस्था माग गरेको छ।

नयाँ कनेक्सन वा विकासकर्ताको आफ्नै आवश्यकताका कारण थप निर्माण गर्नुपर्ने पूर्वाधारको लागत भने छुट्टै निर्धारण गर्न सकिने उसको सुझाव छ।

निश्चित दूरीको सीमा हटाउनुपर्ने

नयाँ सबस्टेसन वा प्रसारण लाइनमा कनेक्सन परिवर्तन गर्दा साविक कनेक्सन प्वाइन्टबाट निश्चित दूरीभित्र हुनुपर्ने जस्ता कठोर मापदण्ड हटाउनुपर्ने इप्पानको माग छ।

कनेक्सन प्वाइन्ट निर्धारण गर्दा ग्रिड इम्प्याक्ट स्टडी, पावर फ्लो स्टडी, एन-१ विश्लेषण तथा प्रणालीको दीर्घकालीन आवश्यकतालाई आधार बनाउनुपर्ने उसले बताएको छ।

त्यस्तै, १०-१५ मेगावाटभन्दा कम क्षमताका साना आयोजनाका लागि प्राविधिक रूपमा सम्भव भए ३३ केभी वा उपयुक्त कम भोल्टेजमार्फत वैकल्पिक कनेक्टिभिटीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव पनि इप्पानले दिएको छ।

पुनः ग्रिड इम्प्याक्ट स्टडीको बाध्यता हटाउन माग

इप्पानले नेपाल विद्युत् ग्रीड संहिता, २०८० मा पनि संशोधन गर्नुपर्ने विषय अघि सारेको छ।

डेलिभरी प्वाइन्ट परिवर्तन नभएको अवस्थामा पुनः ग्रिड इम्प्याक्ट स्टडी (जीआईएस) अनिवार्य गर्न नहुने उसको मुख्य माग छ।

विद्यमान कनेक्सन सुविधामा सामान्य प्रकृतिको परिमार्जन गर्दा त्यसले राष्ट्रिय ग्रिडको कार्यसम्पादनमा उल्लेखनीय असर नपारेसम्म पुनः जीआईएस आवश्यक नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उसको सुझाव छ।

इप्पानले हरेक परिमार्जनमा पुनः जीआईएस गराउँदा आयोजना विकासमा अनावश्यक समय र खर्च थपिने बताउँदै ग्रिड कार्यसम्पादनमा वास्तविक प्रभाव पर्ने अवस्थामा मात्र यस्तो अध्ययन अनिवार्य गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

जोखिमको न्यायोचित बाँडफाँटमा जोड

इप्पानले समग्रमा प्रस्तावित कार्यविधिले प्रसारण योजना, पूर्वाधार निर्माणमा हुने ढिलाइ, थप पूर्वाधार लागत, ट्रान्सफर्मर लस र प्रसारण लसलगायतका जोखिम असमान रूपमा विद्युत् उत्पादकमाथि सार्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने जनाएको छ।

जलविद्युत् आयोजना दीर्घकालीन वित्तीय लगानी, पीपीए, ऋण सम्झौता र निश्चित सीओडी/आरसीओडीमा आधारित हुने भएकाले ग्रिड सञ्चालकको योजना वा पूर्वाधार निर्माणबाट उत्पन्न जोखिमलाई विकासकर्ताको जोखिमसरह व्यवहार गर्न नहुने उसको तर्क छ।

इप्पानले प्राधिकरणसमक्ष ३० प्रतिशत निर्माण प्रगतिको अनिवार्य शर्त हटाउने, कनेक्सन परिवर्तनको एकपटकको सीमा हटाउने, प्राधिकरण तथा सरकारी निकायको प्रसारण ढिलाइलाई कनेक्सन परिवर्तनको आधार बनाउने, आरसीओडी/सीओडी समायोजन गर्ने, क्षतिपूर्ति तथा करारगत राहतको व्यवस्था गर्ने, पुरानो जीआईएस/जीसीए प्राथमिकता कायम राख्ने र वास्तविक प्राविधिक लसका आधारमा मात्र चुहावट निर्धारण गर्नेलगायत १९ वटा प्रमुख सुझाव तथा संशोधन प्रस्ताव गरेको छ।

‘इप्पानका सुझाव पुनः अध्ययन गर्छौं’

इप्पान पदाधिकारीसँगको भेटमा कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले ग्रिड कनेक्सनसम्बन्धी कार्यविधिमा निजी क्षेत्रबाट आएका सुझावलाई पुनः अध्ययन गरिने बताए।

आवश्यक परे इप्पानका प्रतिनिधिलाई समेत बोलाएर एउटै टेबलमा छलफल गरी समाधान निकाल्ने उनको प्रतिबद्धता थियो।

आरसीओडी थप गर्ने विषयमा पनि वर्गीकरणका आधारमा केही प्रक्रिया अघि बढिसकेको र बाँकी विषयमा पुनः छलफल गरेर निर्णय गर्ने उनले बताए।

विद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, निजी क्षेत्र र सरकारबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनले बताए। ऊर्जा क्षेत्रको विकास सरकार एक्लैले गर्न नसक्ने भन्दै सबै सरोकारवालाले एउटै उद्देश्य र साझा धारणाका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

१० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए खोल्ने प्रस्ताव

श्रेष्ठले १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खोल्ने विषयमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव पुगेको बताए।

कुन क्षेत्रमा, कुन प्रसारण करिडोरका आधारमा वा कुन आयोजनालाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न सञ्चालक समितिले समिति गठन गरेको र उक्त समितिको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए।

ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्टको प्रक्रिया पनि अघि बढिरहेको उनले बताए। केही विषयबाहेक अधिकांश प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको उल्लेख गर्दै उनले पीपीए दर पुनरावलोकनको विषयमा भने प्राधिकरणलाई पनि दिगो बनाउनुपर्ने बताए।

निजी क्षेत्र र प्राधिकरण दुवैको हित हुने गरी ‘विन-विन’ आधारमा पीपीए पुनरावलोकन गर्न सकिने उनको भनाइ थियो। यस विषयमा सबै पक्षसँग छलफल गरेर अघि बढ्न आफू तयार रहेको उनले बताए।

मातातीर्थ-चिलिमे प्रसारण लाइनको काम अघि बढ्दै

बाढीबाट क्षतिग्रस्त प्रसारण संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरणले मातातीर्थ क्षेत्रमा काम सुरु गरिसकेको र मातातीर्थबाट चिलिमे हब जोड्ने गरी प्रसारण लाइनको सर्वेक्षण र टावर साइटिङको काम अघि बढेको श्रेष्ठले बताए।

अब वन तथा जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रियामा सरकारबाट शीघ्र सहजीकरण आवश्यक रहेको उनले बताए।