काठमाडौँ: स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले देशभर निर्माणाधीन तथा अध्ययन चरणमा रहेका जलविद्युत आयोजनाहरूको भविष्य सुरक्षित गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणसमक्ष १३ बुँदे माग प्रस्तुत गरेको छ ।

आइतबार नव नियुक्त कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाललाई बधाई दिन पुगेको इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्की नेतृत्वको टोलीले हालसम्म कनेक्सन एग्रिमेन्ट र पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट (पीपीए) का लागि आवेदन दिएका करिब १३ हजार मेगावाटका आयोजना तुरुन्तै खुलाउन आग्रह गरेको हो ।

इप्पानका प्रमुख मागहरू

 नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनामा रोकिएको पीपीए तत्काल खोल्ने,

अध्ययन चरणमा रहेका करिब १५ हजार मेगावाट आयोजनाको पीपीए सुनिश्चितता गर्ने,

• बाढी, पहिरो, भूकम्प, आर्थिक मन्दी, जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइ, प्रसारण लाइन अभाव लगायतका कारण ढिलाइ भएका आयोजनाको आरसीओडी (अन्तिम व्यापारिक उत्पादन मिति) तीन वर्ष थप्ने,
• जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पादन घट्दा हाइड्रोलोजी पेनाल्टी नलगाउने,
• प्रसारण लाइन तयार नभएसम्म ब्याज पुँजीकरण गरी कर्जा पुनर्संरचना गर्ने,
• २०७१÷७२ सम्म उत्पादन सुरु गरेका आयोजनालाई बाँकी पोष्टेड रेट भुक्तानी गर्ने,
• उत्पादन क्षमता पूर्वानुमानभन्दा बढी भएमा हालकै वा नयाँ पीपीए दरमा विद्युत खरिद गर्ने,
• प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने,
• ऊर्जा तालिका (इनर्जी टेबल) सञ्चालन एक वर्षपछि परिमार्जन गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने।

इप्पानले विशेषगरी जलवायु परिवर्तनका कारण नदीहरूको बहाव घटिरहेको, जसले उत्पादन क्षमतामा प्रत्यक्ष असर गरेको भन्दै यसलाई ध्यानमा राखेर नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

विद्युत प्राधिकरणको प्रतिक्रिया

कार्यकारी निर्देशक सिलवालले निजी क्षेत्र र प्राधिकरणबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै समस्याहरूलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिए ।
“दुवै विना एक अर्का चल्न सक्दैनन्, एक्लै हिँड्दा दुवै डुब्छन्,” उनले भने ।

उनले फोर्स मेजरका कारण ढिलाइ भएका आयोजनाको आरसीओडी म्याद थप्न सकिने संकेत गर्दै अन्य समस्यामा पनि छलफल र सहकार्यद्वारा समाधान खोजिने बताए । साथै, भारतसँगको विद्युत व्यापार र खपत अवस्थालाई आधार मानेर पीपीए अघि बढाइने स्पष्ट पारे ।