काठमाडौँ : स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ, नेपाल (इप्पान) ले नयाँ सरकारले सार्वजनिक गरेको ऊर्जा क्षेत्रसम्बन्धी कार्ययोजनाको स्वागत गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ।

इप्पानले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने सरकारको प्रतिबद्धताले निजी क्षेत्रका लगानीकर्तामा नयाँ उत्साह थपिएको जनाएको छ।

इप्पानका अनुसार संस्थामा हाल ५७० भन्दा बढी ऊर्जा उत्पादक कम्पनी सदस्यका रूपमा आबद्ध छन्। देशको विद्युत उत्पादन क्षमता करिब चार हजार मेगावाट नाघेको छ, जसमा निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएका आयोजनाको क्षमता करिब ३३५० मेगावाटभन्दा बढी रहेको छ। निजी क्षेत्रबाट करिब ५७०० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन छन् भने पीपीएका लागि आवेदन दिएका करिब १३ हजार मेगावाट र सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा रहेका करिब १५ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना रहेका छन्।

निजी क्षेत्रले हालसम्म निर्माण सम्पन्न, निर्माणाधीन तथा निर्माणको तयारीमा रहेका आयोजनामा करिब १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेको इप्पानले जनाएको छ। आगामी १० वर्षभित्र थप ३० खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी गर्ने लक्ष्य निजी क्षेत्रले राखेको पनि उल्लेख गरिएको छ।

इप्पानले नयाँ सरकारले सार्वजनिक गरेको एक सय कार्यसूचीमा ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको र लामो समयदेखि रोकिएका विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) अधिकतम १८० दिनभित्र खोल्ने घोषणा सकारात्मक कदम भएको जनाएको छ। यसबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणमामा आवेदन दिएका करिब १३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको पीपीए छ महिनाभित्र सम्पन्न हुने विश्वास गरिएको छ।

त्यस्तै, उत्पादनसँगै प्रसारण, वितरण र विद्युत निर्यातका क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने माग इप्पानले पुनः दोहोर्‍याएको छ। निजी क्षेत्रको सहभागिताले प्रसारण तथा वितरण लाइन निर्माणमा देखिएको ढिलाइ र विद्युत व्यापारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्ने इप्पानको विश्वास छ।

इप्पानले ऊर्जा निर्यात रणनीति एक महिनाभित्र तयार गर्ने सरकारको घोषणा स्वागतयोग्य भएको उल्लेख गर्दै प्रसारण लाइन निर्माण तथा विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउने गरी कार्यान्वयन हुने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ।

त्यसैगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणमाको संरचनात्मक सुधारसम्बन्धी रोडम्याप तयार गरी कार्यान्वयन अघि बढाउने, ऊर्जा क्षेत्रका लागि दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गर्ने तथा सरकारी, निजी, विदेशी र डायस्पोरा लगानी आकर्षित गर्ने योजनाले ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका संरचनागत तथा वित्तीय समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने इप्पानले जनाएको छ।

विज्ञप्तिमा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीकर्ताले लामो समयदेखि भोग्दै आएको प्रक्रियागत जटिलता हटाउन एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने योजना सकारात्मक भएको उल्लेख गरिएको छ। यसले जग्गा प्राप्ति, रुख कटान र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनजस्ता प्रक्रियामा लाग्ने लामो समय घट्ने र लगानीकर्तालाई सहज वातावरण बन्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सरकारसँग सहकार्य र समन्वय गरेर अघि बढ्न निजी क्षेत्र तयार रहेको पनि जनाएको छ।