काठमाडौं : स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले कम्पनीको शेयर अभौतिकीकरण प्रक्रियामा प्रस्ताव गरिएको दोहोरो आइजिन (International Securities Identification Number— ISIN) नम्बरको व्यवस्थालाई तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै अर्थ मन्त्रालय, संसद्को अर्थ समिति, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) को ध्यानाकर्षण गराएको छ।

सीडीएससीले शेयर सूचीकरणका क्रममा सर्वसाधारण र प्रवर्द्धक समूहका लागि फरकफरक आइजिन नम्बर कायम गर्ने प्रस्ताव सेबोनमा पेश गरेपछि त्यसको विरोधमा उत्रिएको इप्पानले उक्त प्रस्तावले पूँजीबजारको संरचना, वैदेशिक तथा निजी लगानी, र सर्वसाधारणको लगानीमाथि गम्भीर असर पार्ने बताएको छ।

इप्पानले सो प्रस्तावले लगानीकर्तामा अन्यौल सिर्जना गर्दै पूँजी बजारप्रति विश्वास घटाउने, शेयर कारोबार संकुचित बनाउने र सरकारको आम्दानीमा समेत गिरावट ल्याउने दाबी गरेको छ। संस्थाले दोहोरो आइजिन लागू भएमा वैदेशिक तथा प्रवासी नेपालीको लगानी आकर्षणमा ठूलो अवरोध आउने बताएको छ।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले भने, “अहिले संस्थापक र सर्वसाधारणको शेयर एउटै आइजिन अन्तर्गत हुँदा पूँजीबजार चलायमान छ। तर यदि छुट्टाछुट्टै आइजिन राखियो भने पूँजीबजारमै संकुचन आउँछ र सरकारको आम्दानी घट्ने मात्र होइन, लगानी वातावरण नै संकटमा पर्छ।”

उनका अनुसार वर्तमान प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा नेपालमा कार्यरत एक खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुँजी बन्धकमा पर्नेछ। त्यसमा ५८ वटा उद्योगको ८७ अर्ब रुपैयाँ, ऊर्जा क्षेत्रका ४७ कम्पनीको ५३ अर्ब र आईपीओको पाइपलाइनमा रहेका ४३ कम्पनीको ४१ अर्ब रुपैयाँको शेयर समेटिएको छ। “विदेशी लगानीकर्ताले नेपालको कानुनअनुसार शेयर किन्न पाउँछन् तर पछि बेच्न नपाउने जस्तो अवस्था आउनु विडम्बनापूर्ण हुनेछ,” कार्कीले भने।

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले ऊर्जा क्षेत्रमा यसले पारेको प्रत्यक्ष असरको औंल्याउँदै भने, “देशलाई ऊर्जामार्फत समृद्ध बनाउने राष्ट्रिय लक्ष्य छ, त्यसमा लागिरहेका हजारौं कम्पनी र लाखौं लगानीकर्ता छन्। यस्तो निर्णयले लगानी नै रोकिएर आगामी आयोजना नै अलपत्र पर्नेछ।”

उनले आगामी वर्षहरूमा निर्माणको तयारीमा रहेका जलविद्युत् आयोजना र ऊर्जा विकास मार्गचित्र— जसमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य छ—त्यसैलाई ध्वस्त बनाउने खतरा रहेको बताए।

इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले यसले ऊर्जा क्षेत्र मात्र नभई पर्यटन, स्वास्थ्य, पूर्वाधारजस्ता उत्पादनमूलक उद्योगमा समेत गम्भीर असर पार्ने बताए। “आईपीओ जारी गरेर शेयर अभौतिकरणको प्रक्रियामा रहेका, लकिङ अवधि समाप्तिमा रहेका र आईपीओको तयारीमा रहेका कम्पनीहरू नराम्ररी प्रभावित हुनेछन्,” उनले भने।

इप्पानले सीडीएससीको प्रस्ताव अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र स्थापित अभ्यासको प्रतिकूल रहेको भन्दै यो कार्यान्वयन भए नेपालको पूँजीबजार दीर्घकालीन रूपमा क्षतिग्रस्त हुने दाबी गरेको छ। साथै, निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानीकर्ताबीच नेपालको लगानी वातावरणप्रति विश्वासको संकट उत्पन्न हुने चेतावनी पनि दिएको छ।

इप्पानले ध्यानाकर्षणपत्रमार्फत सरकारलाई यस्ता नीतिगत निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्नुअघि सरोकारवाला पक्षहरूसँग गम्भीर छलफल गर्न र दीर्घकालीन असरको मूल्यांकन गर्न आग्रह गरेको छ।