काठमाडौं : स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले ‘इप्पान भिजन २०२९’ अन्तर्गत ५० बुँदे कार्ययोजना पारित गर्दै ऊर्जा क्षेत्रका नीतिगत, वित्तीय र पूर्वाधारसम्बन्धी सुधारलाई तीव्रता दिने घोषणा गरेको छ। धुलिखेलमा सम्पन्न इप्पानको दोस्रो कार्यसमिति बैठकले उक्त कार्ययोजना अनुमोदन गरेको हो।

नवनिर्वाचित अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निजी ऊर्जा क्षेत्रले भोगिरहेका समस्याको समाधान, लगानीको सुरक्षा तथा संस्थागत गरिमा अभिवृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्दै कार्ययोजना पारित गरेको जनाएको छ।

इप्पानले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा आवेदन दिएर रोकिएका करिब १६ हजार मेगावाट बराबरका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) तत्काल खुलाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको ‘ब्याङ्केबल पीपीए’ को मस्यौदा तयार गरी प्राधिकरणलाई अपनाउन पहल गर्ने, स्टोरेज तथा पम्प स्टोरेज आयोजनाका लागि छुट्टै दर तोक्न पहल गर्ने तथा पीपीए प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।

निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन बनाउन दिन माग

कार्ययोजनामा निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन निर्माण गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था लागू गराउन पहल गर्ने उल्लेख छ। एउटै नदी करिडोरका आयोजनाका लागि साझा प्रसारण लाइन निर्माणको व्यवस्था, ग्रिड पहुँच सहज बनाउने तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा प्रसारण पूर्वाधार विस्तार गर्ने विषय पनि समेटिएको छ।

इप्पानले भारत र बंगलादेशसम्म प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रता दिन पैरवी गर्ने तथा वैज्ञानिक ह्वीलिङ चार्जको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।

वन, जग्गा र स्वीकृति प्रक्रियामा ‘सनसेट ल’ माग

इप्पानले वन जग्गा प्राप्ति, रुख कटान तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए/आईईई) स्वीकृति प्रक्रियालाई समयबद्ध बनाउन ‘सनसेट ल’ लागू गर्न माग गरेको छ। २०० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनालाई आईईई मात्र गरे पुग्ने व्यवस्था गर्न पनि पहल गर्ने निर्णय गरिएको छ।

त्यस्तै, “Silence is Consent” व्यवस्था लागू गरी अनावश्यक प्रशासनिक ढिलाइ रोक्न, विस्फोटक पदार्थ तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल सामग्री आयातमा हुने झन्झट हटाउन र स्वपूँजी प्रतिफल (आरओई) सीमालाई लगानीमैत्री बनाउन माग गरिएको छ।

९ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउन पहल

इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र घोषणा गरी ९ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत पहल गर्ने जनाएको छ। ग्रीन बन्ड, जलवायु वित्त, वैदेशिक तथा मिश्रित लगानीको पहुँच विस्तार गर्ने, रुग्ण तथा साना जलविद्युत् आयोजनाका लागि पुनर्कर्जा प्याकेज ल्याउने र निर्माण सामग्रीमा भ्याट छुट वा फिर्ताको व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ।

सस्तो बिजुली, ईभी र हरित हाइड्रोजनमा जोड

कार्ययोजनामा उद्योगलाई सस्तो बिजुली उपलब्ध गराई ‘मेड इन नेपाल’ उत्पादन प्रतिस्पर्धी बनाउने, विद्युतीय सवारी चार्जिङ पूर्वाधार विस्तार गर्ने, एलपीजी र डिजेलको सट्टा विद्युतीय ऊर्जा प्रयोग बढाउने तथा हरित हाइड्रोजनको अनुसन्धान र पाइलट परियोजना सञ्चालन गर्ने विषय समावेश छन्।

इप्पानलाई ‘थिंक ट्यांक’ बनाउने लक्ष्य

इप्पानले संस्थालाई अनुसन्धान तथा विकास (आरएन्डडी) र ‘थिंक ट्यांक’ का रूपमा विकास गर्ने, ऊर्जा क्षेत्रको योगदानबारे अध्ययन सार्वजनिक गर्ने तथा ‘इमेज बिल्डिङ क्याम्पेन’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ।

बैठकले नीति निर्माण, विद्युत् व्यापार, वन तथा वातावरण, धितोपत्र, बैंक तथा बीमा, सोलार–हाइड्रोजन, युवा ऊर्जा उद्यमी लगायत १६ वटा समिति तथा उपसमिति गठन गरेको छ। साथै, ११ सदस्यीय सल्लाहकार समिति र ९ सदस्यीय विज्ञ सल्लाहकार समिति पनि गठन गरिएको छ।

हिमालय हाइड्रो एक्स्पो आगामी माघमा

इप्पानले आफ्नो प्रमुख कार्यक्रम ‘हिमालय हाइड्रो एक्स्पो’ को पाँचौँ संस्करण २०८३ माघ २, ३ र ४ गते (१६–१८ जनवरी २०२७) काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि सन् २०१८, २०१९, २०२२ र २०२४ मा उक्त एक्स्पो आयोजना गरिएको थियो।

इप्पानमा हाल करिब ७ सय ऊर्जा उत्पादक कम्पनी सदस्य रहेका छन्। महासचिव टीएन आचार्यले कार्ययोजनाको कार्यान्वयनमा सदस्य, विज्ञ तथा सरोकारवालासँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए । 

प्रेस विज्ञप्ति
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल -इप्पान_ ऊर्जा उत्पादनमा सक्रिय उद्यमी व्यवसायीहरुको छाता संगठन हो । ऊर्जा उद्यमीका समस्याको पहिचान गर्ने र त्यसको समाधानका लागि नीति निर्माता, प्रशासक एवं नियामक निकायसँग पहल गर्ने इप्पानको मुख्य उद्देश्य हो । आजभन्दा २६ वर्ष अघि स्थापना भएको इप्पानमा ७ सय ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरु सदस्य रहेका छन् । इप्पानको २०८३ साल जेष्ठ २९ गते २४ औ बार्षिक साधारणसभा एवं आठौ अधिवेशनबाट मोहनकुमार डाँगीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन भएको र नयाँ कार्य समितिको २०८३ साल जेष्ठ ३१ गते शपथ ग्रहण, प्रमाणपत्र वितरण र पद हस्तान्तरण कार्यक्रम भैसकेको छ भने २०८३ साल असार ५ गते पहिलो बैठक बसेको थियो ।  । 
नयाँ कार्य समिति चयन भएपछिको दोस्रो  बैठक २०८३ साल असार १९ र २० गते  धुलिखेलमा बस्यो । इप्पानका अध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निम्न निर्णयहरु गरेको छ । -
क. इप्पान भिजन २०२९ का ५० बुँदे कार्ययोजना पारित इप्पान र यसका सदस्यहरूको गरिमा (Image) तथा विश्वासिलो पहिचान निर्माण गर्ने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखी यस संस्था र संस्थामा आवद्द सदस्यहरुको नीति निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत भोग्दै आएका र भोग्ने समस्याहरुको समाधान सहित हक हित र लगानीलाई संरक्षण गर्नको लागि इप्पानको नव निर्वाचित कार्यसमितिको तर्फबाट आगामी दिनमा गर्ने कार्य र गतिविधीहरुलाई मुख्य आधार मानेर इप्पान भिजन २०२९ अन्तर्गत ५० बुँदे कार्य योजना  पारित गर्ने निर्णय गरेको छ । सम्पूर्ण सदस्यहरु, विज्ञ विशेषज्ञहरुसँग राय सुझाव र सल्लाह तथा सहकार्य गरी यो ५० बुँदे कार्ययोजना कार्यान्वयनको लागि पूर्ण प्रतिवद्धतासहित घोषणा गर्दै कार्य समितिले यो पारित गरेको हो ।
बैठकमा अध्यक्ष डाँगीले इप्पान स्पष्ट भिजन र कार्ययोजनासहित ऊर्जा क्षेत्रको विकास र निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि अग्रसर हुने बताउँदै यसका लागि धुलिखेलमा सम्पन्न बैठकबाट चयन हुनु भएका सल्लाहकार र विज्ञ सल्लाहकारहरुसँग सल्लाह सुझाव लिएर इप्पानले गठन गरेका विभिन्न समिति तथा उप समितिहरु सक्रिय भई लाग्ने बताउनु भयो । उहाँले इप्पानलाई बलियो, सक्षम र सबल संस्था बनाउन योजनावद्ध र एकतावद्ध भई अग्रसर हुन सम्पूर्ण कार्य समितिलाई आग्रह पनि गर्नुभयो । (बैठकका निर्णयहरु विस्तृत रुपमा यसै साथ संलग्न छ )

टीएन आचार्य
महासचिव, इप्पान
मितिः २०८३/०३/२०

इप्पानको ५० बुँदे कार्ययोजना
क. विद्युत खरिद सम्झौता -पीपीए_ र यसमा सुधार
१= अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बराबर हाइड्रोलोजीको प्रावधानसहित Bankable PPA को Draft तयार गर्ने  तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरण (NEA)लाई अपनाउन पहल गर्ने । 
२. स्टोरेज तथा पम्प स्टोरेज परियोजनाका लागि छुट्टै र उचित दर तोक्न पहल गर्ने । 
३‍.NEAमा पीपीएका लागि आवेदन दिएर रोकिएका १६,००० मेगावाट क्षमता बराबरका आयोजनाको पीपीए तत्काल खुलाउन पहल गर्ने।
४.आन्तरिक खपत बढाउन औद्योगिक ग्राहकलाई सस्तो दर उपलब्ध गराउन पहल गर्ने तथा off peak pricing को लागि पहल गर्ने  । 
५. निजी आयोजनाको ग्रिड जडान प्रक्रियालाई सहज र सरल तथा भेदभावरहित बनाउन पहल गर्ने । 
६. NEAको प्रसारण लाइन ढिलाईको कारण लगानीकर्तालाई हुने क्षति रोक्न क्षतिपुर्तिको व्यवस्था गराउन पहल गर्ने । 
७. मूल्य वृद्धिदरका आधारमा पीपीए दर पुनरावलोकन गर्न पहल गर्ने । 
८. NEAले विद्युत नलिएमा लगानीकर्तालाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्न पहल गर्ने ।
९. पीपीएको प्रकृयालाई सरलीकरण र सहजीकरण गर्न पहल गर्ने । 
१०.पीपीएलाई प्रसारण लाइनसँग जोडेर Contingency तथा Take and Pay PPA बनाउने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि पहल गर्ने ।
ख. नीतिगत तथा कानुनी सुधार 
११. संसदमा विचाराधीन विधेयकलाई निजी क्षेत्र मैत्री बनाउन तथा १ बर्षभित्र पारित गराउन पहल गर्ने।
१२. वन जग्गा प्राप्ति र रुख कटान प्रक्रिया एक वर्षभित्र सक्ने व्यवस्था मिलाउने तथा सनसेट ल ल्याउन पहल गर्ने । 
१३. निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन निर्माण गर्न पाउने नीतिगत निर्णय गरी लागू गराउन पहल गर्ने । 
१४. एउटै नदी करिडोरको सबै आयोजनाका लागि साझा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था गर्न पहल गर्ने ।
१५. छिमेकी मुलुकसँग विद्युत व्यापारका लागि स्पष्ट निर्देशिका तथा विद्युत व्यापारको अनुमतीपत्र दिन पहल गर्ने । 
१६. विद्युत आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति सहज बनाउन भूमि ऐन संशोधन गर्न पहल गर्ने -सनसेट ल मार्फत_ ।
१७. आयोजनाको सुरक्षाका लागि छुट्टै  सुरक्षा रणनीतिको लागि गृह मन्त्रालयमार्फत पहल गर्ने । 
१८. "Silence is Consent" जस्ता व्यवस्थाहरू लागू गरी अनावश्यक ढिलाइ रोक्न पहल गर्ने ।
१९. विस्फोटक पदार्थ तथा विभिन्न इलेक्ट्रोमेकानिकल सामान आयात गर्दा लाग्ने समय तथा झन्झट हटाउन पहल गर्ने । 
२०. स्वपूँजीमा प्रतिफल (ROE) को सीमालाई लगानीमैत्री बनाउन पहल गर्ने।
ग. लगानी तथा वित्तीय सुधार -बुँदा २१–३०_
२१. जलविद्युत क्षेत्रका लागि विशेष ऊर्जा कोष स्थापना गर्न अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्र बैकमार्फत पहल गर्ने।
२२. ग्रीन बन्ड र जलवायु वित्त तथा वैदेशिक र मिश्रित लगानीको पहुँच विस्तार गर्न अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्र बैकमार्फत पहल गर्ने।
२३. ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र घोषणा गरी ९ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउन पहल गर्ने।
२४. नियामक निकायसँग समन्वय गरी हकप्रद सेयर निष्कासन सहज बनाउन पहल गर्ने।  
२५. रुग्ण तथा साना जलविद्युत आयोजनाका लागि विशेष पुनर्कर्जा प्याकेज घोषणा गर्नको लागि राष्ट्र बैकसँग समन्वय गर्ने ।
२६. निर्माण सम्पन्न आयोजनाको कन्टिन्जेन्सी प्रावधान सबै आयोजनामा पूर्ण खारेजी गर्न पहल गर्ने। 
२७. ऊर्जा आयोजनामा दोहोरो कर तथा अनावश्यक शुल्क हटाउन पहल गर्ने।
२८. परियोजनाको नगद प्रवाह (Cash Flow) तथा pure project financing का आधारमा ऋण उपलब्ध हुने व्यवस्था विस्तार गर्ने।
२९. आयोजनाका लागि किफायती र व्यापक बीमाको व्यवस्था गर्ने।
३०. निर्माण सामग्रीमा भ्याट छुट वा फिर्ता र कर प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने।
घ. प्रसारण तथा पूर्वाधार निर्माण -बुँदा ३१–३५_
३१. प्रसारण लाइन निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाई ग्रिड पहुँच (Grid Acess) लाई सरल र विकासकर्तामैत्री बनाउनुका साथै सार्वजनिक–निजी साझेदारी  मोडलमा निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन बनाउन दिन पहल गर्ने ।
३२. न्यायोचित र वैज्ञानिक ह्वीलिङ चार्जको व्यवस्था गर्न पहल गर्ने ।  
३३.    भारत र बंगलादेशसम्म प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रता दिन पैरवी गर्ने ।
३४. प्रसारण पूर्वाधारका लागि निजी क्षेत्रमार्फत दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत, हरित वित्त तथा पूर्वाधार कोष परिचालन गर्न पहल गर्ने । 
३५. प्रसारण लाइन निर्माण र व्यवस्थापनका लागि लगानीकर्ताहरुलाई क्षमता र दक्षता वृद्धि गर्ने गरी विभिन्न अभिमुखीकरण, तालिम लगायत आयोजना गर्ने । 
ङ. खपत र ऊर्जा विविधीकरण -बुँदा ३६–४०_
३६. उद्योगलाई सस्तो बिजुली दिई 'मेड इन नेपालÚ उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन पहल गर्ने ।
३७. EV चार्जिङ पूर्वाधार विस्तार गरी विद्युत सवारीलाई प्रोत्साहन तथा NADA लगायतका विद्युतीय सवारी साधनको क्षेत्रका संस्थाहरुसँग कार्यगत एकता गर्ने ।
३८.एलपीजी र डिजेलको सट्टा विद्युतीय खाना पकाउने तथा औद्योगिक प्रयोग बढाउन पहल गर्ने । 
३९. ग्रिड स्थायित्वका लागि ब्याट्री स्टोरेजलाई प्राथमिकता दिन पहल गर्ने । 
४०. हरित हाइड्रोजनको अनुसन्धान र पायलट परियोजना सञ्चालन गर्ने।
च. वातावरणीय तथा सामाजिक उत्तरदायित्व -बुँदा ४१–४५)
४१. २०० मेगावाटभन्दा कमका आयोजनालाई IEE गरे हुने गरी पहल गर्ने ।
४२. वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA/IEE) स्वीकृतिको समयसीमा ३–५ महिनाभित्र सक्ने गरी Sunset Law ल्याउन र लागू गर्न पहल गर्ने । 
४३. आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनको क्रममा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयबासीका लागि सिपमूलक तालिम लगायत गर्न पहल गर्ने ।
४४. संरक्षण क्षेत्र र बफर जोनको स्पष्ट सीमांकन गर्ने तथा Co-exist सिद्धान्त अनुरुप आयोजना बनाउन दिन पहल गर्ने।
४५. कार्बन व्यापार र जलवायु उत्सर्जन न्यूनीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने।
छ. इप्पानको संस्थागत सुदृढीकरण तथा गरिमा निर्माण -बुँदा ४६–५०)
४६. इप्पानलाई अनुसन्धान एवं विकास (R&D) तथा Think Tank संस्थाको रुपमा विकास गर्ने । साथै निजी क्षेत्रले ऊर्जा विकासमार्फत आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा दिएको योगदानबारे अध्ययन गरेर सार्वजनिक गरी मुलुकको समृद्धिका लागि पुर्याएको योगदानबारे उजागर गर्ने । 
४७.इप्पानका निर्णय प्रक्रिया, लगानीकर्ताहरूको हकहित, र सरकारसँगको समन्वयबारे पारदर्शी रूपमा जानकारी सार्वजनिक गर्ने। सदस्यहरूको समस्या समाधानको उदाहरण नियमित रूपमा प्रकाशित गर्ने तथा इप्पानलाई समाधान दिने संस्थाको रुपमा उजागर गर्ने । 
४८. Communication strategy सहित Advocacy strategy निर्माणमार्फत व्यवस्थित रुपमा सार्वजनिक गरिमा (Image) का लागि आन्तरिक तथा बाह्य प्रतिष्ठित संस्थाहरु र व्यक्तित्वहरुको सहयोगमा Image building Campaign गर्ने तथा ब्रान्डिङ रणनीतिसहित आधिकारिक ब्रान्डिङ -लोगो, वेबसाइट, News bulletin/letter, म्यागजिन_ सुदृढ गर्ने। सफल परियोजना र उत्कृष्ट सदस्य कम्पनीहरूको कथा प्रचार गरी क्षेत्रको गरिमा बढाउने। 
४९. राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा सम्मेलन, व्यापार मेला, तथा लगानी गोष्ठीहरूमा इप्पानको पहल र सदस्यहरूको सामूहिक प्रगति देखाउने। नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको सकारात्मक छवि विश्वमाझ प्रस्तुत गर्ने।
५०. सबै कार्य समिति सदस्यहरूका लागि आचारसंहिता लागू गर्ने र सदस्य कम्पनीहरूले पालना गर्नुपर्ने व्यावसायिक नैतिकता एवं सामाजिक उत्तरदायित्वका मापदण्ड निर्धारण गर्ने। जसले गर्दा इप्पान र यसका सदस्यहरूको गरिमा स्वतः उच्च रहोस्। 
ख. विभिन्न समिति र उप समितिहरु गठन
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले उठाउँदै आएका र आगामी दिनमा उठाउने ऊर्जासँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरुबारे इप्पानको आफ्नो नीति निर्माण र कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट धारणासहित कार्ययोजना निर्माण गरी विभिन्न गतिविधिहरु अघि बढाउन संस्थाको विधानको परिच्छेद ५ दफा १९ को ‘छ’ अनुसार कार्य विभाजन गरी विभिन्न समिति तथा उप समितिहरु निम्न अनुसार गठन गर्ने निर्णय गरियो ।  समिति तथा उप समितिका संयोजकज्यूहरुले १५ दिनभित्र Terms of Reference (TOR) पेश गर्ने निर्णय पनि कार्य समितिले गरेको छ । 
१. नीति निर्माण तथा विद्युत व्यापार समिति
संयोजकः श्री उत्तम ब्लोन लामा
सदस्यहरुः श्री विक्रम बिष्ट, श्री हिम प्रसाद पाठक, श्री नरेन्द्रवल्लव पन्त, श्री सुसन कर्माचार्य,  श्री उत्तर कुमार श्रेष्ठ, श्री टिएन आचार्य, श्री अनुप आचार्य र श्री जगत बहादुर पोखरेल
२. ऊर्जा मन्त्रालय तथा भवन निर्माण समिति
संयोजकः श्री नरेन्द्रबल्लभ पन्त
सदस्यहरुः श्री टिएन आचार्य,  श्री शंकर बस्याल, श्री अनुप आचार्य र श्री नारायण कडेंल, 
३. नेपाल विद्युत प्राधिकरण समन्वय समिति
संयोजकः श्री उत्तरकुमार श्रेष्ठ
सदस्यहरुः  श्री सुमनकुमारी जोशी, श्री ईशा श्रेष्ठ र श्री जगदिश शिवाकोटी
४. धितोपत्र तथा नेप्से समन्वय समिति
संयोजकःश्री हिम प्रसाद पाठक
सदस्यहरुः  श्री कबिता पोखरेल, श्री सुमनकुमारी जोशी र  श्री कदम केसी.
५. विद्युत विकास विभाग समन्वय समिति
संयोजकःश्री विक्रम विष्ट
सदस्यहरुः  श्री कुबेरमणी नेपाल, श्री संगीता धमला र श्री जगत बहादुर पोखरेल
६. वन, वातावरण तथा भूमिसुधार समन्वय समिति
संयोजकः श्री सुसन कर्माचार्य
सदस्यहरुः श्री बिजय मोहन भट्टराई, श्री शंकर बस्याल र श्री प्रतिमा ज्ञवाली
७. सोलार, हाइड्रोजन, कार्बन व्यापार तथा फ्राईडे  फोरम  समिति
संयोजकः श्री कुबेरमणि नेपाल
सदस्यहरुः श्री जगत बहादुर पोखरेल, श्री ज्योती गैरे, श्री मिलन खड्का र श्री वर्णन लामिछाने
८. बैक, वित्तिय संस्था तथा बिमा समन्वय समिति
संयोजकः श्री सुमनकुमारी जोशी
सदस्यहरुः  श्री बिजय मोहन भट्टराई,  श्री कदम केसी र  श्री नारायण कडेंल
९.विद्युत नियमन आयोग समन्वय उपसमिति
संयोजकः श्री  बलराम खतिवडा
सदस्यहरुः श्री कृष्ण घिमिरे (अरु सदस्यहरु पछि मनोनयन गर्ने)
१०. प्रदेश, संगठन तथा सचिवालय समिति
संयोजकः श्री टिएन आचार्य
सदस्यहरुः श्री कविता पोखरेल,  श्री बिजय मोहन भट्टराई,  श्री कुबेरमणि नेपाल,  श्री अभिज्ञा मल्ल, श्री सुमनकुमारी जोशी र श्री ईशा श्रेष्ठ
११. महिला समिति (We Power)
संयोजकः श्री कविता पोखरेल
सदस्यहरुः श्री अभिज्ञा मल्ल, श्री सुमनकुमारी जोशी, श्री ईशा श्रेष्ठ, श्री ज्योती गैरे,  श्री प्रतिमा ज्ञवाली र श्री संगीता धमला
१२. लेखा तथा कोष समिति
संयोजकः श्री शंकर बस्याल
सदस्यहरुः श्री नारायण कडेंल, श्री जगदिश शिवाकोटी र श्री मिलन खड्का
१३. आचार संहिता तथा सुशासन उपसमिति
संयोजकः श्री प्रकाशचन्द्र दुलाल
सदस्यहरुः श्री दिपक पौडेल (अरु सदस्यहरु पछि मनोनयन गर्ने) 
१४. प्राविधिक समन्वय उपसमिति
संयोजकः श्री कदम केसी
सदस्यहरुः (६ जना दक्ष सिभिल, ईलेक्ट्रिकल र मेकानिकल ईञ्जिनियरहरु पछि मनोनयन गर्ने) 
१५. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा इभेण्ट व्यवस्थापन उपसमिति
संयोजकः श्री आनन्द चौधरी
सदस्यहरुः श्री अभिज्ञा मल्ल, श्री सन्तोषकुमार नेपाल, श्री सोमनाथ कडेंल, श्री बाबुराम थापा, श्री ईन्दिरा पन्त, श्री यज्ञ सुवेदी, श्री रामप्रसाद आचार्य र  इ.मोहिता डाँगी
१६. युवा ऊर्जा उद्यमी उपसमिति
संयोजकः श्री वर्णन लामिछाने
सदस्यहरुः (ऊर्जा क्षेत्रका सक्रिय ८ जना युवा उद्यमीपछि मनोनयन गर्ने) 
ग. सल्लाहकार र विज्ञ सल्लाहकार गठन
कार्य समिति बैठकले इप्पानको सल्लाहकार र विज्ञ सल्लाहकार समितिमा ऊर्जा क्षेत्रमा योगदान दिनु भएका विभिन्न व्यक्तित्वहरुलाई संस्थानको विधानको परिच्छेद ९ को (१) अनुसार निम्न अनुसारको ११ सदस्यीय सल्लाहकार समिति र ९ सदस्यीय विज्ञ सल्लाहकार समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । 
क. सल्लाहकार समिति
प्रमुख सल्लाहकारः श्री गणेश कार्की
सल्लाहकारहरुः  श्री उमेश श्रेष्ठ, श्री बटु लामिछाने, श्री रघुनाथ पुरी,  श्री केशव रायमाझी,  श्री भरत बहादुर खत्री, श्री ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान, श्री शुशिल थापा, श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी, श्री पुष्पज्योति ढुगांना र श्री दिनेश गुरुङ
ख.विज्ञ सल्लाहकार समिति    
प्रमुख विज्ञ सल्लाहकारः श्री दिनेश कुमार  घिमिरे
विज्ञ सल्लाहकारहरुः  श्री अनुप उपाध्याय,  डा. सन्दिप शाह, श्री मनोज कुमार गोयल,  श्री कुमार पाण्डे डा. आत्माराम घिमिरे, डा.छत्रबहादुर बस्नेत, श्री अरुण सुवेदी र श्री नारायण प्रसाद पौडेल 
घ. हिमालय हाइड्रो एक्पो आगामी माघमा गर्ने निर्णय
कार्य समितिले नियमित रुपमा आयोजना गर्दै आएको इप्पान मुख्य कार्यक्रम हिमालय हाइड्रो एक्स्पो आगामी २०८३ साल माघ २, ३ र ४ गते अर्थात १६, १७ र १८ जनवरी, २०२७ सालमा काठमाण्डौस्थित भृकृटीमण्डपमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ । यो एक्स्पोको पाँचौ संस्करण हो । यसअघि सन् २०१८, २०१९, २०२२ र २०२४ मा हिमालय हाइड्रो एक्स्पो आयोजना गरिएको गरिएको थियो ।