काठमाडौं: नेपाल बीमा प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको नयाँ बीमा संयन्त्र गठनको प्रस्तावलाई स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गरेको छ । बिहीवार कुपण्डोलस्थित प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा भएको छलफलमा इप्पान, नेपाल बीमक संघ र पुनर्बीमा कम्पनीहरूका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले छलफलमा नयाँ संयन्त्रमार्फत समस्या समाधानको प्रस्ताव गरे पनि इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी, उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामा र उपमहासचिव प्रकाश दुलालले डि–ट्यारिफ कार्यान्वयन नगरी कुनै नयाँ समिति स्वीकार्न नसकिने स्पष्ट पारे । उनीहरूले डि–ट्यारिफ लागू भएपछि मात्र अन्य संयन्त्रको बारेमा छलफल गर्न सकिने बताएका छन्।

२०७८ साल असार ६ गते बीमा प्राधिकरणले ‘मिनिमम प्रिमियम रेट फर नन–ट्यारिफ इन्सुरेन्स’ नामक निर्देशिका जारी गरी ५०० प्रतिशतसम्म प्रिमियम शुल्क वृद्धि गरेपछि इप्पान विरोधमा उत्रिएको थियो । त्यसयता पटक–पटक छलफल भए पनि सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै इप्पान आक्रोशित छ ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीले बीमा प्राधिकरणकै निर्देशनमा बीमा गराउने र गर्नेबीच सहमति भइसकेपछि कार्यान्वयन नगर्नु गैरजिम्मेवारीपूर्ण भएको भन्दै अब थप संघर्षमा जाने चेतावनी दिए । उपाध्यक्ष भ्लोनले निर्माण अवधिमा कुल लागतको १.५ प्रतिशत र सञ्चालनपछि ६–८ प्रतिशतसम्म बीमामा खर्चिनुपर्ने बाध्यताको उल्लेख गर्दै नेपालमा बीमा शुल्क विश्वमै सबैभन्दा महँगो भएको टिप्पणी गरे ।

इप्पानले खुला बजार अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा बीमादर पनि प्रतिस्पर्धात्मक र जोखिममा आधारित हुनुपर्ने धारणा राखेको छ । उपमहासचिव दुलालले छुट्टै ऊर्जा बीमा नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै पहिले भएको इप्पान–बीमक संघबीचको सहमति कार्यान्वयनपछि मात्र नयाँ संयन्त्र सम्भव हुने बताए ।

छलफलमा बीमक संघ र पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारीहरूले जलविद्युत् क्षेत्रमा अत्यधिक जोखिम भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा कम्पनीहरूले पुनर्बीमा गर्न नमानेको र स्वदेशी कम्पनीहरू पनि केही हदसम्म असहज भएको बताए ।

नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष बीरेन्द्र बैद्धवार क्षेत्री, पूर्व अध्यक्ष चंकी क्षेत्री र उपाध्यक्ष अशोक खड्कालगायतले डि–ट्यारिफप्रति सैद्धान्तिक समर्थन जनाउँदै अब जोखिम आधारित बीमानीति आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।

कार्यकारी निर्देशक सुवेदीले भने छलफललाई निरन्तरता दिइने र तत्काल नयाँ संयन्त्र स्थगित गरिएको जानकारी दिए । उनले जलविद्युत् क्षेत्रको बीमामा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्दै लागत कम गर्ने र सेवा दिगो बनाउने प्रयत्न जारी रहेको बताए। बीमा सचेतना अभिवृद्धि र जलविद्युत् क्षेत्रका लागि छुट्टै बीमालेख निर्माणलाई समेत प्राथमिकतामा राखिने उनले बताए ।