काठमाडौं : स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सिडिएससी) को नयाँ प्रस्तावप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। सिडिएससीले संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरलाई छुट्टाछुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय सेयर नम्बर (ISIN) दिने प्रस्ताव तयार पारी नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पेस गरेपछि इप्पानले यसले नेपालको पुँजी बजार, लगानी वातावरण, वैदेशिक लगानी र ऊर्जा क्षेत्रमा गम्भीर असर पार्ने चेतावनी दिएको हो।

सिडिएससीले हाल सेयर निष्कासनको प्रक्रियामा रहेका कम्पनीहरूका संस्थापक समूहका सेयरलाई अलग्गै ISIN नम्बर दिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। इप्पानले यो प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा लगानीकर्तामाझ अन्योलता सिर्जना हुने, बजारमा तरलता घट्ने र लगानीको वातावरण बिग्रिने बताएको छ।

इप्पानले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “संस्थापक र सर्वसाधारण लगानीकर्ताका सेयर एउटै प्रकृतिका हुँदा एउटै ISIN नम्बर अन्तर्गत अभौतिकरण गरिँदै आएको छ। नयाँ प्रस्तावले पुँजी बजारको चलायमानता घटाउने मात्र होइन, सरकारलाई प्राप्त हुँदै आएको अर्बौं पुँजीगत लाभकर र सेयर कारोबारमा आधारित आम्दानीमा समेत ठूलो गिरावट ल्याउने सम्भावना छ।”

इप्पानका अनुसार, सिडिएससीको प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा वैदेशिक लगानीकर्ताले सहज रूपमा सेयर बेच्न नपाउने अवस्था आउन सक्छ। यसले विदेशी लगानीकर्ता र गैरआवासीय नेपालीको विश्वास गुम्ने खतरा बढ्छ। ऊर्जा क्षेत्रमा विदेशी लगानी आवश्यक रहेको अवस्थामा यस्तो प्रस्तावले नेपालको ऊर्जा लक्ष्यमा गम्भीर अवरोध ल्याउने बताइएको छ।

नेपाल सरकारले आगामी १० वर्षमा २८,५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सो लक्ष्य प्राप्तिका लागि ६१ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक छ, जसमा करिब ३० अर्ब डलर निजी क्षेत्र, गैरआवासीय नेपाली र विदेशी लगानीकर्ताबाट ल्याउनु पर्नेछ। तर, इप्पानका अनुसार, सिडिएससीको प्रस्तावले सो लगानी जुटाउने ढोका नै बन्द गरिदिने खतरा छ।

इप्पानले सेयरमा लगानी गर्न इच्छुक संस्थापकहरू, स्टार्टअप, भेन्चर क्यापिटल, पूर्वाधार, स्वास्थ्य र पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न लागेका लगानीकर्ता सबै निरुत्साहित हुने बताएको छ। त्यसका कारण हाल आईपीओ जारी गरेर अभौतिकरणको प्रक्रियामा रहेका, लक-इन अवधि सकिन लागेका, वा आईपीओको पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरू सबै प्रभावित हुनेछन्।

इप्पानका अनुसार, धितोपत्र बोर्डका तथ्यांक हेर्दा प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा ऊर्जा, मिडिया, सिमेन्ट लगायतका ५८ वटा कम्पनीका ८७ अर्ब रुपैयाँ बराबरका ८७ करोड कित्ता सेयरमा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्छ। त्यस्तै, ऊर्जा क्षेत्रका मात्रै ४७ आयोजना प्रभावित हुनेछन् भने हाल बोर्डमा आईपीओ स्वीकृतिका लागि आवेदन दिइरहेका ३७ कम्पनीको लगानी पनि जोखिममा पर्नेछ।

इप्पानले अहिले लागू रहेको लक-इन अवधि, सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र सञ्चालकको सेयर बिक्रीमा रोकजस्ता प्रावधानहरू पर्याप्त रहेको बताउँदै नयाँ व्यवस्था अनावश्यक र विद्यमान कानुनको विपरीत भएको दाबी गरेको छ।

अन्त्यमा, इप्पानले सिडिएससीको छुट्टाछुट्टै ISIN दिने प्रस्ताव तुरुन्त फिर्ता लिन र सबै सेयरलाई साविककै जस्तो एउटै ISIN नम्बरमा राखेर अभौतिकरण प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल धितोपत्र बोर्ड, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायसँग जोडदार माग गरेको छ।