काठमाडौं : स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को आसन्न निर्वाचनसँगै संस्थाभित्र नेतृत्व, विधान, प्रतिनिधित्व र संस्थागत संरचनालाई लिएर बहस तीव्र बनेको छ। यहीबीच वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार बलराम खतिवडा समूहले ‘परिवर्तनका लागि सहभागितामूलक तथा प्रतिनिधिमूलक नयाँ नेतृत्व’ भन्ने नारासहित विस्तृत प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्दै वर्तमान नेतृत्वमाथि संस्थागत निर्णय कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाएको छ।

प्रतिबद्धतापत्र इप्पानलाई सीमित व्यक्तिको प्रभावबाट बाहिर निकालेर सबै ऊर्जा उद्यमीहरूको साझा, सहभागितामूलक र प्रभावकारी संस्था बनाउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। दस्तावेजमा विशेषगरी इप्पानको २३औँ साधारणसभाबाट पारित विधान संशोधन तथा पुनर्लेखनसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नभएको विषयलाई मुख्य राजनीतिक तथा संस्थागत मुद्दाका रूपमा उठाइएको छ।

घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार इप्पानको २१औँ वार्षिक साधारणसभापछि संस्थालाई बढी प्रतिनिधिमूलक र सहभागितामूलक बनाउने उद्देश्यसहित विधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। त्यसका लागि भानुभक्त पोखरेलको संयोजकत्वमा विधान संशोधन तथा पुनर्लेखन मस्यौदा समिति गठन गरिएको र समितिले विभिन्न चरणमा छलफल तथा परामर्श गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको उल्लेख छ।

दस्तावेजमा २३औँ साधारणसभाबाट उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको उल्लेख गर्दै हालको कार्यसमितिले त्यसलाई कार्यान्वयन नगरी पुरानै विधानअनुसार निर्वाचन गराउन खोजेको आरोप लगाइएको छ। घोषणापत्रमा “संस्थालाई सबैको साझा संस्था बनाउनेभन्दा सीमित व्यक्तिहरूको क्लब बनाउने मानसिकता हाबी भएको” आरोपसमेत लगाइएको छ।

खतिवडा समूहले इप्पानभित्र संस्थागत लोकतन्त्र कमजोर बनाइएको आरोप पनि लगाएको छ। साधारणसभाबाट पारित निर्णयलाई कार्यान्वयन नगरी पुरानै संरचना कायम राख्न खोजिएको भन्दै दस्तावेजमा वर्तमान नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ। घोषणापत्रमा संस्थालाई “शक्तिशाली, प्रभावकारी, परिवर्तनशील र सबैलाई समेट्ने” दिशामा लैजान आफूहरू चुनावी मैदानमा आएको दाबी गरिएको छ।

घोषणापत्रमा यस वर्ष मात्रै करिब २५० भन्दा बढी नयाँ आयोजना तथा कम्पनी इप्पानमा आबद्ध भएको उल्लेख गर्दै संस्थामा अहिले ६८१ मतदाता रहेको जानकारी पनि दिइएको छ। दस्तावेजमा नयाँ सदस्यहरूको सहभागिता बढेसँगै इप्पानलाई पुरानो शैलीमा सञ्चालन गर्न नहुने तर्क अघि सारिएको छ।

पीपीए खोल्नेदेखि निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइनमा ल्याउनेसम्मका एजेण्डा

घोषणापत्रको ठूलो हिस्सा ऊर्जा क्षेत्रका नीतिगत, वित्तीय तथा पूर्वाधारसम्बन्धी एजेण्डामा केन्द्रित छ। बलराम खतिवडा समूहले रोकिएका १६ हजार मेगावाटभन्दा बढी आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) तत्काल खुलाउन सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

त्यस्तै निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माणमा सहभागी गराउन BOT, BOOT, SVP तथा TSA मोडलअन्तर्गत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण पूर्वाधार निर्माणको ढोका खोल्न सरकारसँग पहल गर्ने एजेण्डा पनि अघि सारिएको छ।

घोषणापत्रमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सम्झौताअनुसार समयमै प्रसारण लाइन निर्माण नगर्दा निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत खेर गएको उल्लेख गर्दै त्यसबापतको क्षतिपूर्ति दिलाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि समावेश गरिएको छ।

त्यसैगरी ‘Take or Pay’ व्यवस्था पूर्ण रूपमा लागू गर्न, PPA मा भएका असमान प्रावधान संशोधन गर्न तथा प्रसारण लाइन आउटेजका कारण उत्पादकहरूले भोग्नुपरेको क्षतिलाई सम्बोधन गर्न दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना पनि प्रस्तुत गरिएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न विभिन्न कानुन, नियम तथा नीतिमा संशोधन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै घोषणापत्रमा विद्युत विधेयक, जलस्रोत विधेयक, वन ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन, कम्पनी ऐन, धितोपत्रसम्बन्धी कानुन तथा बीमासम्बन्धी कानुनमा सुधारका लागि सरकारलाई सुझाव दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

बैंकिङ, बीमा र हरित लगानीमा विशेष जोड

घोषणापत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कुल कर्जामध्ये कम्तीमा २० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी सुनिश्चित गर्न राष्ट्र बैंक तथा अर्थ मन्त्रालयसँग पहल गर्ने उल्लेख गरिएको छ। हरित ऊर्जाका लागि विशेष सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा अनुदान व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत दस्तावेजमा गरिएको छ।

विदेशी वित्तीय संस्थाबाट हरित ऊर्जामा सस्तो ब्याजदरमा ऋण तथा इक्विटी लगानी भित्र्याउन नीतिगत पहल गर्ने, बीमा कम्पनीहरूसँग सहुलियतपूर्ण बीमा सेवा सुनिश्चित गर्ने तथा निर्माण सम्पन्न आयोजनाका प्रवर्द्धकहरूले बैंकमा राखेको व्यक्तिगत धितो स्वतः फुकुवा हुने व्यवस्था मिलाउन पहल गर्ने एजेण्डा पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ।

त्यस्तै नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेका जलविद्युत कम्पनीहरूको IPO प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन तथा दोहोरो स्वीकृति प्रणाली हटाउन सरकारलाई दबाब दिने योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ।

विद्युत व्यापार र क्षेत्रीय कूटनीतिमा जोड

बलराम खतिवडा समूहले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार अनुमति तत्काल दिनुपर्ने मागसमेत अघि सारेको छ। घोषणापत्रमा नेपाल-भारत लगायत छिमेकी मुलुकसँग विद्युत व्यापार विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा सम्मेलन आयोजना तथा ऊर्जा क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर दिशामा अघि बढाउने रणनीतिमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

त्यस्तै ऊर्जा क्षेत्रको आधुनिक प्रविधि, स्वच्छ ऊर्जा उपभोग र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने योजना पनि दस्तावेजमा समावेश गरिएको छ।

यस्तो छ बलराम खतिवडा समूहको प्यानल

घोषणापत्रसँगै बलराम खतिवडा समूहले आफ्नो उम्मेदवार सूची पनि सार्वजनिक गरेको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा स्वयं बलराम खतिवडा उम्मेदवार छन् भने उपाध्यक्षमा भरतबहादुर खत्री, भरतप्रसाद नेपाल, कुमार खरेल, दीपक पौडेल र सिर्जना खड्का रहेका छन्।

महासचिवमा प्रकाशचन्द्र दुलाल उम्मेदवार रहेका छन् भने सचिव पदमा कृष्णप्रसाद घिमिरे, ताराबहादुर लिम्बु, वीरेन्द्रबहादुर मल्ल, संगीता धमला र ईश श्रेष्ठ उम्मेदवार छन्। कोषाध्यक्षमा मिथुन पौडेल उम्मेदवार रहेका छन्।

त्यस्तै सदस्य पदमा सोमनाथ कँडेल, डा. भुषण गुरागाईं, सन्तोषराज नेपाल, मिलन खड्का, जगदीश शिवाकोटी, नारायण कँडेल, सुकुन्द ओझा, ज्योति गौरे, इन्दिरा पन्त तथा प्रदीप ओलीलगायत उम्मेदवार बनाइएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यसपटकको इप्पान निर्वाचन केवल नेतृत्व चयनको प्रतिस्पर्धा मात्र नभई संस्थागत पुनर्संरचना, नीति प्रभाव, विद्युत व्यापार, प्रसारण पूर्वाधार र निजी क्षेत्रको भावी भूमिकालाई लिएरको रणनीतिक शक्ति संघर्षका रूपमा विकसित हुँदै गएको छ।