काठमाडौं : लगानी बोर्डले दुई वटा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा २१ अर्ब १७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको बोर्डको ६८औँ बैठकले नारखोला र सानी भेरी–३ जलविद्युत् आयोजनाको लगानी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकले ५८.९ मेगावाट क्षमताको नारखोला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजनाका लागि १० अर्ब ७५ करोड ४ लाख ९७ हजार रुपैयाँ र ४६.७२ मेगावाट क्षमताको सानी भेरी–३ अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजनाका लागि १० अर्ब ४२ करोड ३३ लाख ६२ हजार रुपैयाँ लागत स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। दुवै आयोजनाको कुल लागत २१ अर्ब १७ करोड ३८ लाख ५९ हजार रुपैयाँ पुग्छ।

अर्धजलाशययुक्त प्रकृतिका यी दुई आयोजनामा लगानी स्वीकृत गर्ने निर्णयसँगै जलविद्युत् उत्पादनका नयाँ परियोजनालाई अघि बढाउने बाटो खुलेको छ। बोर्डको निर्णयले दुवै आयोजनाको विकास तथा कार्यान्वयन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन आधार तयार गरेको छ।

बैठकले लगानी स्वीकृतिमा मात्र सीमित नभई निर्माण तथा उत्पादनको चरणमा रहेका ठूला जलविद्युत् आयोजनालाई पनि गति दिने निर्णय गरेको छ। ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण–३ जलविद्युत् परियोजनाले सन् २०२८ फेब्रुअरीसम्म व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको छ। बोर्डले उक्त लक्ष्यअनुसार परियोजनालाई अघि बढाउने विषयमा निर्णय गरेको हो।

त्यसैगरी, ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन आवश्यक सहजीकरण गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। परियोजना विकास सम्झौतामा उल्लेखित प्रावधानअनुसार निर्माण अघि बढाउन सहजीकरण गरिने बोर्डले जनाएको छ।

स्वीकृत आयोजनाको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने र लगानीकर्तालाई उपलब्ध गराइने सेवा सहज बनाउने विषयलाई पनि बैठकले प्राथमिकता दिएको छ। यसका लागि लगानी बोर्डको कार्यालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई आवश्यक अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरिएको छ। आयोजनाको कार्यान्वयनमा देखिन सक्ने प्रशासनिक जटिलता कम गर्दै कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको हो।

बैठकले लगानी बोर्डले आफैँ आह्वान नगरेका प्रस्तावलाई आवश्यकताअनुसार स्वीस च्यालेञ्ज विधिबाट प्रतिस्पर्धा गराएर अघि बढाउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। यस व्यवस्थामार्फत त्यस्ता प्रस्तावलाई प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउने बाटो तयार गर्ने निर्णय गरिएको हो।

नवीनतम सूचना प्रविधिमा आधारित पूर्वाधार परियोजनामा लगानी आकर्षित गर्ने विषय पनि बैठकको निर्णयमा समेटिएको छ। कृत्रिम बुद्धिमत्तालगायत नयाँ सूचना प्रविधिमा आधारित पूर्वाधार परियोजनाका लगानी प्रस्ताव प्राप्त भएमा नेपालको नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक विकासमा तिनले पुर्‍याउने योगदानलाई ध्यानमा राखेर प्राथमिकता दिने निर्णय गरिएको छ।

बैठकमा अर्थमन्त्री एवं लगानी बोर्डका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ, कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरी र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साह सहभागी थिए।

त्यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्ट, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्की, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत याङ्की उक्यावलगायत बोर्डका सदस्य तथा उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो।

दुई नयाँ अर्धजलाशययुक्त आयोजनामा लगानी स्वीकृत गर्नु, अरुण–३ को व्यावसायिक उत्पादनको समयसीमा निर्धारण गर्नु र माथिल्लो कर्णालीको निर्माण अघि बढाउन सहजीकरण गर्ने निर्णय गर्नुले जलविद्युत् क्षेत्रका विभिन्न चरणमा रहेका परियोजनालाई एकैसाथ अघि बढाउने बोर्डको प्रयास देखिएको छ। साथै, नयाँ प्रविधिमा आधारित पूर्वाधारमा लगानी आकर्षित गर्ने निर्णयले ऊर्जा उपयोग, रोजगारी र आर्थिक विकासलाई जोडेर परियोजना विकास गर्ने नीतिलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ।