बेतन–कर्णाली ४३९ मेगावाट जलविद्युत् परियोजनामा लगानी स्वीकृत, तल्लो अरुण र अरुण–३ सम्बन्धी बोर्डकाे महत्वपूर्ण निर्णय
जलसरोकार
काठमाडौं : लगानी बोर्डले बेतन कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना (४३९ मेगावाट) का लागि रु ९३ अर्ब ४० करोड ७६ लाख ३६ हजार बराबरको लगानी स्वीकृत गर्ने तयारी गरेको छ । यसैसँग परियोजना विकास सम्झौता (एम्ब्) गर्न वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा लगानी बोर्ड अध्यक्ष सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको बोर्डको ६७ औँ बैठकले परियोजनालाई अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रगति समीक्षा गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ । साथै, तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना (६६९ मेगावाट) को उत्पादन अनुमतिपत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरी अनुमतिपत्र जारी गर्न प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई अख्तियारी प्रदान गरिएको छ ।
त्यस्तै, अरुण–३ जलविद्युत् परियोजना (९०० मेगावाट) को प्रत्यक्ष सम्झौता स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउने निर्णय गरिएको छ । पश्चिम सेती जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना (८०० मेगावाट) को सर्वेक्षण अनुमतिपत्र म्याद थप गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।
बैठकमा अटो सर्भिस इको–इन्डस्ट्रियल पार्क (अनुमानित लागत रु १६ अर्ब) परियोजना विकासका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (म्एच्) तयारी गर्न समझदारी गर्दै सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई अधिकार प्रदान गरिएको छ ।
लगानी बोर्डले सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७ संशोधनको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्ने र २०८२/८३ का लागि आवश्यक सेवाका अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
बैठकमा अर्थमन्त्री तथा बोर्ड उपाध्यक्ष रामेश्वरप्रसाद खनाल, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग मन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल, तथा उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
विभिन्न दल परित्याग गरी ५०० भन्दा बढी नेता-कार्यकर्ता उज्यालो नेपाल पार्टीमा प्रवेश
-
अब पीपीएका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नचाहिने
-
विन्ध्यवासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको अध्यक्षमा सुदीप आचार्य चयन
-
अर्धवार्षिक समीक्षामा सरकारको आम्दानी र खर्च दुवै कमजोर
-
समयमै रमाना नलिने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने विद्युत् प्राधिकरणको चेतावनी
-
जलपन्छीको वासस्थान जोखिममा