काठमाडौं : सर्वाेच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालकद्वय भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको सदस्यबाट बर्खास्त नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 
सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश सुनील पोखरेलको एकल इजलासले पुन र आचार्यको हकमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
पुन र आचार्यले आफूहरुलाई नहटाउन र ऊर्जामन्त्रीले नियुक्त गरेका दुई सञ्चालकको नियुक्ती खारेज गर्न माग गर्दै हिजो सर्वाेच्चमा रीट हालेका थिए ।
ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले गत साउन १८ गते पुन र आचार्यलाई बर्खास्त गरी उनीहरुको स्थानमा पूर्व ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्की र विद्युत् विकास विभागका पूर्व महानिर्देशक महेन्द्रबहादुर गुरुङलाई नियुक्त गरेका थिए ।
प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकमा पुन र आचार्यले लाइन काटिएका ६ उद्योगमा पुन लाइन काट्ने निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए ।
ऊर्जा मन्त्रालयले ग साउन १५ गते असहमति जनाउने दुबै सञ्चालकलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए । उनीहरुले दिएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै मन्त्री खड्काले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी बर्खास्त गरेका थिए ।
पुष्पकमल दाहालको मन्त्रिपरिषदले २०७२ देखि २०७५ सालसम्मको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली खपत गर्ने उद्योगबाट बक्यौता असुल गर्न निर्देशन दिए लगत्तै प्राधिकरणले ६ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो । 
सरकार परिवर्तन भएलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लाइन काटिएका उद्योगमा तुरुन्त जोड्न प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ठाडो आदेश दिएका थिए । घिसिङले लिखित निर्णय नआएसम्म जडान नगर्ने अडान लिएका थिए । 
पछि विद्युत् नियमन आयोगलाई पत्र काट्न लगाएर त्यसैका आधारमा जडान गर्ने निर्णय प्राधिकरणले गरेको थियो ।