काठमाडौं : नेपालमा बाँकी रहेका घरधुरी तथा भौगोलिक क्षेत्रमा विद्युत सेवा पुर्‍याउने उद्देश्यसहित ‘लास्ट माइल इलेक्ट्रिफिकेसन प्लान’ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले संयुक्त रूपमा तयार पारेको यस एकीकृत कार्ययोजनाअन्तर्गत क्षेत्रगत जिम्मेवारी निर्धारण गरी विद्युतीकरणको काम अगाडि बढाइएको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार सम्बन्धित स्थानीय तह र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच विद्युत पहुँचका तथ्यांकमा एकरूपता कायम गर्न बाँकी घरधुरीहरूको विवरण अद्यावधिक गर्ने कार्य सम्पन्न गरिएको छ। यसबाट देशभरका बाँकी क्षेत्रलाई क्रमिक रूपमा राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने कार्यलाई गति प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यसैबीच, नेपालले ऊर्जाको खपतमा सौर्य तापीय ऊर्जा (Solar Thermal Energy) लाई प्राथमिकतामा राख्दै "सौर्य तापीय मार्गचित्र तथा कार्यान्वयन योजना–२०८२" तयार गरेको छ। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र र इसिमोड (ICIMOD) को संयुक्त पहलमा तयार गरिएको उक्त मार्गचित्रले सौर्य तापीय ऊर्जाको प्रयोगलाई घरायसी, व्यावसायिक र औद्योगिक स्तरमा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको ढकालले बताए । 

नेपालमा वार्षिक सौर्य विकिरण (Solar Radiation) प्रति वर्गमिटर १,६०० देखि २,००० किलोवाट घण्टासम्म रहने अनुमान छ। हाल देशको कुल ऊर्जा खपतको करिब ५० प्रतिशत हिस्सा तापीय ऊर्जामा आधारित छ, जसमा काठ, कोइला, एलपिजी र आयातित इन्धनको प्रमुख प्रयोग हुन्छ। यसले कार्बन उत्सर्जन बढाउँदै वातावरणीय प्रदूषणमा योगदान पुर्‍याइरहेको छ।

सन् २०४५ सम्म ‘खुद शून्य उत्सर्जन’ (Net Zero Emission) हासिल गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यअनुसार, मार्गचित्रले परम्परागत तथा खनिज इन्धनमा आधारित तापीय ऊर्जाको सट्टा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।

यस योजनाअनुसार सन् २०२५ सम्ममा घरायसी प्रयोगका लागि १,३५४ मेगावाट र औद्योगिक प्रयोगका लागि २९ मेगावाट क्षमताको सौर्य तापीय प्रणाली स्थापना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। यसले विद्युत र खनिज इन्धनमाथिको निर्भरता घटाई दीगो ऊर्जा विकासको दिशामा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।