काठमाडौं : ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वार्षिक बजेटमा आफ्ना स्वार्थ घुसाउन र कर्मचारी सरुवा गर्न नपाएको भोंकमा प्राधिकरणको आव २०८२/८३ को बजेट नै रोकिदिएका छन् । 
मन्त्री र सचिवले बजेट पारितलाई ‘बार्गेनिङ टुल’ (कर्मचारी सरुवा र आफ्ना कार्यक्रम समावेश हुनुपर्ने) बनाएका कारण साउन मसान्त आउन लागिसक्दा पनि बजेट पारित हुन नसकेको हो । 
हरेक वर्षको असार मसान्तसम्म प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट पारित हुनुपर्ने बजेट ऊर्जा मन्त्री खड्का र सचिव आचार्यले चिनो लगाएका कर्मचारीहरुको सरुवा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले नगरिदिएका कारण रोकिदिएका हुन् ।
प्राधिकरण उच्च स्रोत अनुसार कार्यकारी निर्देशक शाक्यले गत जेठदेखि नै ‘मन्त्री र सचिवले भनेका मान्छे’ सरुवा नगरी बसेका छन् । ‘कर्मचारी सरुवा नगर्ने भए बजेट पास गर्न नदिने’ रणनीतिका साथ मन्त्री र सचिव आफ्नो अडानमा बसेको स्रोतले जानकारी दियो ।
ऊर्जा मन्त्रीले करिब ४ सय कर्मचारी सरुवा गराउन खोजेका छन् । हरेक भदौमा कार्यालय प्रमुख सरुवा हुने विनियमावली भए पनि उनले जेठदेखि नै सरुवा गर्न दबाब दिंदै आएका थिए । शाक्यले असारमा गरिदिन्छु भनेर पनि नगरेको र साउन लागिसक्दा पनि गरेकाले अब साउन/भदौमा गर्ने मौखिक आश्वासन मन्त्रीलाई दिएको स्रोतले बतायो । 
प्राधिकरणको आर्थिक विनियमावलीअनुसार हरेक वर्षको असार मसान्तभित्र प्राधिकरणको बजेट पारित भइसक्नुपर्छ । प्राधिकरणको इतिहासमै निर्धारित समयमा बजेट अलपत्र परेको यो पहिलोपटक हो ।
बजेट तर्जुमा गर्न प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य राहित पौडेलको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन गत असार १८ गते प्राधिकरण सञ्चालक समितिसमक्ष पेश भएको थियो । उक्त उपसमितिमा ऊर्जा मन्त्रालयका आर्थिक प्रशासनका उपसचिव र प्राधिकरणको निर्देश उमेश भण्डारी थिए । 
गत असार २९ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त उपसमितिले तयार गरेको बजेट (रिपोर्ट) पास गरेन, कारण थियो सरुवा विवाद । ऊर्जा मन्त्री र सचिवले सरुवामा निहुँ खोज्न त्यस बैठकमा बजेट पास नगरेको जानकारी प्राधिकरण उच्च स्रोतले दियो । 
बजेट पास नभएको दोष मन्त्री र सचिवको हुने र आफू तल पर्ने भनेर प्राधिकरणमा खैलाबैला मच्चिएपछि असार ३२ ऊर्जाखड्काको बूढानीलकण्ठस्थित होटलमा सञ्चालक समितिको बैठक राख्न सबै सञ्चालकहरुलाई खबर गरिएको थियो । ‘पछि मन्त्रीलाई आफनो होटलमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक गरेकोमा आलोचना हुने सल्लाह कसैले दिएछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि मन्त्रीले भैंसेपाटीस्थित आफनो क्वार्टरमा बैठक डाँके ।’
बन्द कोठामा भएको उक्त बैठकमा भने प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्यद्वय रतन ऐर र श्याकिशोर यादवलाई भने बोलाइएन । मन्त्री खड्काले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिका पदेन सदस्य राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेलाई महत्व नदिई बाइपास गरे । ‘मन्त्रीका क्वार्टरमा ल्याएर बैठक गर्दा राजस्व सचिवले कानुन र अर्थ नीतिका कुरा गर्छन्, त्यसमाथि बजेटमा आफू अनुकूल गर्न पाइँदैन भनेर राजस्व सचिवलाई बाइपास गरियो,’ उच्च स्रोतले भन्यो ।
उक्त बैठकपछि बेलुकीतिर एक तिहाई बजेट पास नगरे होलिडे हुने भनेर बैठकमा नगएका र नबोलाइएका सदस्यहरुलाई पनि सही गर्न लगाएर एक तिहाई बजेट पास गरियो । यो एकतिहाई बजेट भनेको कार्यालय सञ्चालन, मर्मत, निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकलाई बिजुली भुक्तानी आदि समावेश भएका खर्च हुन् । 
प्राधिकरणको आव २०८२/८३ का लागि एक खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँको बजेट छुट्याइएको छ । यसमा एक खर्ब रुपैयाँ निजी क्षेत्रको बिजुली खरिदमा लाग्छ भने पुँजीगत खर्च जम्मा २० अर्ब रुपैयाँ मात्र छ । 
यही पुँजीगत खर्चमा मन्त्रीले नेपाली कांग्रेसका आठ–दसजना सांसदहरु रिझाउन उनीहरुले भनेको कार्यक्रम समावेश गरेकाले पनि कार्यकारी निर्देशक शाक्य मन्त्रीदेखि रुष्ट रहेको उच्च स्रोतले जानकारी दियो ।
बजेटमा यसो गर्ने र उसो गर्ने भनेर मन्त्री र सचिवले प्राधिकरणको अर्थ निर्देशनालयअन्तर्गतका निर्देशक तथा सहनिर्देशकहरुलाई दिनहुँजसो मन्त्रालयमा बोलाएर खुसामद गर्ने गरेको पनि स्रोतले बतायो ।
‘प्राधिकरणको बजेटबाट बिजुलीका कार्यक्रम सांसदलाई दिई त्यसरी बजेट पारिएका सांसदहरुलाई आफ्नो बनाउन प्राधिकरणको रकमको दुरुपयोग गर्न खोजिएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।
यसअघि नेपाल सरकारको योजना र प्राधिकरणको योजनाअनुसार बजेट बन्ने र पास हुुँदै आएको थियो । प्राधिकरणको बजेटमा पनि नेताहरुले अर्थ मन्त्रालयले बनाउने बजेटमा जस्तै आफ्ना स्वार्थ घुसाउन केही सञ्चालक र राजस्व सचिवलाई बाइपास गरिएको हो । 
ऊर्जा सचिव आगामी भदौ १४ गते अनिवार्य सेवा निवृत्त हुने भएकाले अवकाशअघि नै कर्मचारी सरुवा र बजेटमा आफ्ना कार्यक्रम राख्न लगाउन दबाब दिंदै आएका छन् ।