१५ दिनमा पनि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता नबुझाए अब यो विषय आमनागरिकको हुने : कुलमान
जलसरोकार
काठमाडौं :नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अब १५ दिनमा पनि डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विद्युत् बक्यौता तिरिएन भने यो नेपाल सरकार, विद्युत प्राधिकरण वा ऊर्जा मन्त्रालयको मात्रै सरोकारको विषय नरहने र आम नागरिक र सञ्चारकर्मीहरुको जनसरोकारको विषय हुने बताएका छन् ।
बुधबार प्राधिकरणमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘यसले पनि आम पब्लिकबाट पनि गम्भीर रुपमा उठ्नेछ भन्ने मलाई लागेको छ ।’
अब डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बक्यौताको विषयमा लाइन काट्ने, फेरि जोड्ने र बक्यौता नउठाउने विषय रहन नहुने उनको धारणा थियो ।
‘अब हामी यो लाइन काट्ने र जोड्नेतिर धेरै नलागौं । यसको समाधानतिर लागौं,’ उनले भने, ‘समाधानको अन्तिम चरणमा आइसकेको थियो । अहिले फेरि नेपाल सरकारले निर्देशन दिएपछि हामीले पालना गरेका छौं ।’
उनले यो बक्यौता प्रकरण नेपाल सरकार ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय सबैको एकमुष्ठ दायित्वभित्र आएको पनि उल्लेख गरे । ‘१५ दिनभित्र यो बक्यौता रकम उठेन भने सरकार र ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले जिम्मेवारीपूर्वक यो बक्यौता उठाउँछ भन्ने मलाई पूर्णविश्वास छ,’ घिसिङको भनाइ थियो ।
विद्युत प्राधिकरण आफ्नो नियम कानुनअनुसार अगाडि बढ्ने बताउँदै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘योभन्दा पहिले पनि करिब ३ महिना हामीले समय दिएका थियौं । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशन र नियमन आयोगको लिखित निर्देशनअनुसार हामीले ३ महिना समय दिएर उहाँहरुलाई विद्युत बक्यौता तिर्न समय दिएका थियौं । अहिले पनि १५ दिनको समय दिइएको छ ।’
‘१५ दिनभित्र उहाँहरुले बक्यौता नतिरे के हुन्छ त ? यस अवधिभित्र हामीले गरेको बिल उहाँहरुले बुझाउनुभएन भने हामी आफ्नो प्रक्रियामा फेरि पनि लाग्नेछौं,’ घिसिङको भनाइ थियो, ‘र अब नेपाल सरकारले पनि भनिसकेको अवस्था छ । १५ दिनभित्र बक्यौता रकम असुल उपर गर्नू ।’
उनका अनुसार जम्मा ३३४ उद्योगहरुले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन लिएका थिए । प्राय सबैले महसुल चुक्ता गरिसकेको उनले जानकारी दिए । ‘अहिले धेरै उद्योगहरु किस्तामा बक्यौता तिर्न आइसकेको र ७ वटा स्टे अर्डर (अन्तरिम आदेश) मा रहेको अवस्थामा २८ वटा उद्योगले कुनै पनि किस्ता नबुझाएको अवस्था थियो । तर नेपाल सरकारको निर्देशन पछि यो कार्यान्वयनको चरणमा छ,’ उनले भने ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
जीडीपीको अनुपातमा बजेट सानो, विद्युत् पूर्वाधार विस्तारका लागि कर आवश्यक : अर्थमन्त्री वाग्ले
-
विद्युत् प्रणाली अपग्रेड नगरी विद्युतीय युग सम्भव छैन : प्रधानमन्त्री शाह
-
खानेपानीमा सरकारकाे बजेट : तराई–मधेशमा डिप बोरिङ, मेलम्ची अन्तर्गत याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट थप पानी पथान्तरणका लागि अध्ययन
-
बजेट २०८३/८४ : ऊर्जा क्षेत्रका अवसर र कमजोरीहरू
-
सुनको मूल्यमा भारी वृद्धि, तोलामा २० हजार ५०० रुपैयाँले उकालो
-
आगामी आवदेखि ८२८ मेगावाटको उत्तरगङ्गा आयोजनालाई ठेक्कामा लैजाने सरकारको घोषणा