काठमाडौं : नेपाल हाइड्रोपावर एसोसिएसनका अध्यक्ष ई. अरुण रजौरियाले जलविद्युत् आयोजनाको बीमा क्षति भएपछि क्षतिपूर्ति दिने माध्यममा मात्र सीमित नभई आयोजना निर्माणदेखि सञ्चालनसम्मको जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताएका छन्।
बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित ‘Resilient Hydropower: Transforming Nepal’s Insurance Landscape’ सम्मेलनमा स्वागत मन्तव्य दिँदै रजौरियाले जलविद्युत् क्षेत्रका जोखिमलाई आयोजना अवधारणादेखि डिजाइन, निर्माण, सञ्चालन र पुनःस्थापनासम्मै सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका हुन्। 
नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारण जलविद्युत् आयोजनाहरू बाढी, पहिरो, गेग्रानको बहाव, भूकम्प, हिमताल विस्फोट, अतिवृष्टि तथा जलवायुजन्य अनिश्चितताजस्ता बहुआयामिक जोखिममा रहेको उनले बताए। पछिल्ला घटनाले यस्ता जोखिम सैद्धान्तिक विषय मात्र नभएको पुष्टि गरेको उनको भनाइ थियो।
राजौरियाका अनुसार जलविद्युत् आयोजना एउटा छुट्टै संरचना नभई जलाधार, नदी, बाँध, इन्टेक, सुरुङ, विद्युत्गृह, विद्युतीय तथा यान्त्रिक उपकरण, पहुँच सडक, पुल, प्रसारण संरचना र आसपासका समुदायसमेत जोडिएको जटिल प्रणाली हो। त्यसैले जोखिमको मूल्यांकन पनि कुनै एउटा संरचनामा सीमित नभई समग्र प्रणालीलाई आधार बनाएर गर्नुपर्ने उनले बताए। 
उनले जलविद्युत् आयोजनाको जोखिम मूल्यांकनमा जलविज्ञान तथा मौसमसम्बन्धी तथ्यांक, भूगर्भ तथा भू–प्राविधिक अध्ययन, भूकम्पीय जोखिम, जलवायु प्रक्षेपण, बाढी तथा गेग्रान बहावको नमुना अध्ययन, हिमताल विस्फोटको जोखिम, बाँध सुरक्षा अनुगमन र आपत्कालीन कार्ययोजनालगायत विषयलाई एकीकृत गर्नुपर्ने बताए। 
ऐतिहासिक तथ्यांकले मात्र भविष्यको जोखिम देखाउँदैन
जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा जोखिमको स्वरूप परिवर्तन गरिरहेको भन्दै राजौरियाले जलविद्युत् आयोजनाका लागि ऐतिहासिक तथ्यांकमा मात्र आधारित जोखिम मूल्यांकन पर्याप्त नहुने बताए।
“विगतमा के भयो?” भन्ने प्रश्नसँगै बदलिँदो जलवायु तथा वातावरणीय परिस्थितिमा “भविष्यमा के हुन सक्छ?” भन्ने प्रश्नलाई पनि जोखिम मूल्यांकनको आधार बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। 
उनले जलविद्युत् क्षेत्र र बीमा क्षेत्रबीच थप सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। जलविद्युत् प्रवर्द्धक, बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा बजार, बैंक तथा वित्तीय संस्था, परामर्शदाता, निर्माण व्यवसायी, नियामक र सरकारी निकायबीचको सहकार्यबाट मात्रै जलविद्युत् क्षेत्रमा प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापनको आधार तयार हुन सक्ने उनको भनाइ थियो। 
रजौरियाले जोखिममा आधारित बीमा शुल्क, आयोजनाको जोखिम वर्गीकरण, जोखिम मूल्यांकनको एकरूप विधि, दाबी व्यवस्थापन, प्राविधिक अध्ययन, तथ्यांक आदानप्रदान र जलवायुजन्य नयाँ जोखिमका लागि उपयुक्त बीमा सुरक्षणजस्ता विषयमा काम गर्नुपर्ने बताए। बीमा शुल्क जलविद्युत् आयोजनामा थप वित्तीय अवरोध बन्न नहुनेतर्फ पनि उनले ध्यानाकर्षण गराए। 
उनले जलविद्युत् विकासलाई मेगावाट उत्पादनमा मात्र सीमित गरेर हेर्न नहुने बताए। जलविद्युत् राष्ट्रिय पूर्वाधार, ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक रूपान्तरण, रोजगारी, विपद् व्यवस्थापन र क्षेत्रीय सम्पर्कसँग जोडिएको विषय भएको उल्लेख गर्दै आयोजना क्षतिग्रस्त हुँदा भौतिक संरचनासँगै उत्पादन, आम्दानी, सार्वजनिक स्रोत, लगानीकर्ताको विश्वास र रोजगारीमा समेत असर पर्ने बताए। 
“जोखिम क्षतिमा परिणत हुनुअघि नै बुझ्ने, परीक्षण हुनुअघि नै उत्थानशीलता निर्माण गर्ने र आवश्यकता पर्नुअघि नै बीमा व्यवस्था गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ,” राजौरियाले भने। 
सम्मेलनमा जलविद्युत् बीमा शुल्क, प्राविधिक ज्ञान आदानप्रदान, व्यावहारिक जोखिम तथा चुनौती र क्षेत्रका सरोकारवालाबीच सहकार्यका विषयमा छलफल भइरहेको छ।