म्याग्दी : म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका पछिल्लो एक दशकमा नेपालको उदीयमान ‘हाइड्रो हब’का रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ। कालीगण्डकी, मिस्त्री, निलगिरी, रेले, घलेम्दी र घारखोला नदीमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनसँगै गाउँपालिकामा आर्थिक, सामाजिक र भौतिक विकासले उल्लेखनीय फड्को मारेको छ। तर जलविद्युत् विकासको तीव्र गतिसँगै वातावरणीय प्रभाव, जैविक विविधताको संरक्षण तथा प्राकृतिक तातोपानीका मुहानको भविष्यप्रति चिन्ता पनि बढ्न थालेको छ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष भारतकुमार पुनका अनुसार अन्नपूर्णमा हाल १७६ मेगावाट क्षमताका छवटा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा छन् भने २५५.५ मेगावाट क्षमताका तीनवटा आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। नारच्याङ क्षेत्रमा पाँच मेगावाटको घलेम्दीखोला, ४२ मेगावाटको मिस्त्रीखोला, ३८ मेगावाटको निलगिरि–१, ७१ मेगावाटको निलगिरि–२ तथा छ मेगावाटको रेलेखोला आयोजना सञ्चालनमा छन्। वडा नं. ५ र ६ को सीमाक्षेत्रमा रहेको १४ मेगावाट क्षमताको घारखोला जलविद्युत् आयोजना पनि उत्पादनमा आइसकेको छ।

यस्तै, नारच्याङको भालेबास क्षेत्रमा १८० मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी गर्ज जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु भएको छ भने ९.१४ मेगावाटको सुपर घलेम्दी र ६६.५ मेगावाटको मध्य कालीगण्डकी आयोजना निर्माणाधीन छन्। आइएमई समूहले थप ६६ मेगावाट क्षमताको तिप्ल्याङ कालीगण्डकी आयोजना अघि बढाउने तयारी गरिरहेको छ।

अन्नपूर्ण क्षेत्रमा जलविद्युत् विकासको सुरुआत २०४५ सालमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरेको दुई मेगावाट क्षमताको तातोपानी साना जलविद्युत् आयोजनाबाट भएको मानिन्छ। त्यसपछि लामो समयसम्म उल्लेखनीय गतिविधि नभए पनि पछिल्लो दशकमा निजी क्षेत्रको लगानी बढ्दै जाँदा अन्नपूर्ण ऊर्जा उत्पादनको प्रमुख केन्द्रका रूपमा विकसित भएको हो।

विशेषगरी अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ नारच्याङ जलविद्युत् विकासको केन्द्रबिन्दु बनेको छ। एक समय सडक पहुँचबाट टाढा रहेको यो गाउँ अहिले सडक, पुल तथा अन्य पूर्वाधारले जोडिएको छ। वडाध्यक्ष लोकबहादुर फगामीका अनुसार जलविद्युत् आयोजनाले गाउँको स्वरूप नै परिवर्तन गरिदिएको छ। गाउँमै रोजगारी र आम्दानीका अवसर सिर्जना भएपछि स्थानीयको जीवनस्तरमा सुधार आएको छ।

करिब ४५० घरधुरी र एक हजार ६०० जनसङ्ख्या रहेको नारच्याङमा अहिले आयोजनामा कार्यरत बाह्य कामदारको सङ्ख्या स्थानीय जनसङ्ख्याभन्दा बढी छ। जलविद्युत् आयोजनाको प्रभावले जग्गाको मूल्य प्रतिरोपनी ३० देखि ३५ लाख रुपैयाँसम्म पुगेको छ भने वैदेशिक रोजगार र सहरतर्फ बसाइँ सरेका कतिपय स्थानीय पुनः गाउँ फर्किन थालेका छन्।

स्थानीयवासीले मुआब्जा, होटल व्यवसाय, कृषि, पशुपालन, ढुवानी, यातायात, निर्माण सामग्री आपूर्ति, ठेक्कापट्टा तथा सेयर लगानीमार्फत आम्दानी गरिरहेका छन्। प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले विभिन्न आयोजनामा उल्लेखनीय मात्रामा सेयर लगानी पनि गरेका छन्।

जलविद्युत् आयोजनाबाट प्राप्त रोयल्टीले गाउँपालिकाको आम्दानीमा समेत वृद्धि गरेको छ। प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमार्फत गत आर्थिक वर्षमा ७० लाख रुपैयाँ रोयल्टी प्राप्त गरेको गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा एक करोड ७० लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कपिल पाण्डेले जानकारी दिए । 

आयोजनाहरूले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन र वातावरण संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन्। प्रभा माध्यमिक विद्यालयमा पाँच वर्षदेखि हाइड्रो इन्जिनियरिङ विषयको अध्ययन सञ्चालन हुनु पनि यस्तै पहलको परिणाम मानिएको छ।

यद्यपि जलविद्युत् आयोजनाबाट स्थानीयले प्राप्त गरेको लाभ दीर्घकालीन रूपमा संस्थागत हुन नसकेको सरोकारवालाको भनाइ छ। अधिकांशले मुआब्जा, ज्याला मजदुरी वा निर्माणकालीन अवसरबाट तत्काल लाभ लिए पनि आयोजना सञ्चालनपछिको अर्थतन्त्रमा कसरी सहभागी हुने भन्ने विषयमा पर्याप्त तयारी देखिएको छैन। निर्माण सम्पन्न भएसँगै मजदुरीका अवसर घट्ने भएकाले कृषि, पर्यटन, सेवा र उद्यमशीलतामा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।

यसबीच जलविद्युत् विकाससँगै वातावरणीय चुनौतीबारे बहस पनि बढ्दै गएको छ। नदीको बहाव घट्दा माछा तथा अन्य जलचरको बासस्थान प्रभावित भएको स्थानीयको गुनासो छ। मिस्त्रीखोलामा पहिले प्रशस्त पाइने माछा आयोजना सञ्चालनपछि कम हुन थालेको स्थानीयवासी बताउँछन्। परम्परागत पानीका मुहान सुक्दै जानु, वन्यजन्तुको आवतजावत घट्नु तथा नदीको प्राकृतिक प्रणालीमा परिवर्तन आउनुजस्ता समस्या देखिन थालेको स्थानीयको भनाइ छ।

अर्कोतर्फ, भुरुङ तातोपानी, पाउद्धार, रातोपानी र सेकार्कु क्षेत्रका प्राकृतिक तातोपानी कुण्डहरू पनि जलविद्युत् आयोजनाका कारण प्रभावित हुनसक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। स्थानीयवासीले नदीको बहावमा हुने परिवर्तनले तातोपानीका मुहानमा असर पुग्न सक्ने भन्दै थप अध्ययन र सुनिश्चितताको माग गरेका छन्।

विज्ञ तथा स्थानीय अगुवाहरूले जलविद्युत् विकासलाई केवल मुआब्जा र ज्याला मजदुरीमा सीमित नराखी स्थानीय अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन आधारका रूपमा विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। कृषि उत्पादनलाई आयोजनासँग जोड्ने, ऊर्जा आधारित उद्योग स्थापना गर्ने, पर्यटन र जलविद्युत्लाई एकीकृत गर्ने तथा युवालाई प्राविधिक तालिममार्फत दक्ष जनशक्ति बनाउने रणनीति आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

गाउँपालिकाले पनि जलविद्युत् विकासलाई समग्र आर्थिक रूपान्तरणसँग जोड्ने दीर्घकालीन नीति निर्माणको तयारी थालेको जनाएको छ। रोयल्टीबाट प्राप्त स्रोतलाई उपभोगमुखीभन्दा उत्पादनमुखी क्षेत्रमा परिचालन गर्न सके अन्नपूर्ण गाउँपालिका जलविद्युत्को केन्द्र मात्र नभई दिगो विकासको नमुना क्षेत्रका रूपमा समेत स्थापित हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।