काठमाडौं : नेपालमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण केवल उत्पादन अनुमतिपत्र लिएर सुरु हुने प्रक्रिया होइन। एउटा आयोजना अघि बढाउन विकासकर्ताले विद्युत्, जलस्रोत, वन, वातावरण, राष्ट्रिय निकुञ्ज, जग्गा अधिग्रहण, स्थानीय तह, सडक, श्रम, सामाजिक सुरक्षा, फोहर व्यवस्थापन, विस्फोटक पदार्थ, पानीको गुणस्तर, तथा पुरातात्त्विक सम्पदासम्म सम्बन्धित विभिन्न निकायबाट छुट्टाछुट्टै स्वीकृति, सहमति, सिफारिस र अनुमतिपत्र लिनुपर्ने अवस्था छ।

आयोजना नदीमा आधारित भए पनि यसको प्रभाव वनजग्गा, संरक्षण क्षेत्र, जलचर, सामुदायिक संरचना, सार्वजनिक पूर्वाधार, र प्रभावित बस्तीहरूसम्म पुग्ने भएकाले कानुनी तथा प्रशासनिक दायित्वको दायरा पनि निकै फराकिलो बनेको छ। यही बहु–निकाय, बहु–प्रक्रिया, र बहु–कानुनी संरचनाका कारण नेपालमा जलविद्युत् व्यवसायीले प्राविधिक र वित्तीय व्यवस्थापनसँगै जटिल अनुमतिप्रक्रिया पनि झेल्नुपरिरहेको छ।

रास्वपाको दुई तिहाईको नयाँ सरकार आउन लागेको छ । विगतमा दलहरुको सरकार हुँदा आफूले भोगेका समस्या लिएर ऊर्जा उद्यमीहरु धाउँदा धाउँदा हैरान भएका थिए । अब पुराना थितिमा बदलाव आउँछ भन्नेमा निजी क्षेत्र विश्वस्त देखिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा एउटा जलविद्युत् आयोजना बनाउन कतिवटा निकाय धाउनुपर्छ भन्ने संक्षिप्त जानकारी दिइएको छ :

१४. सरल भाषामा—मुख्यत: कुन–कुन कार्यालय धाउनुपर्छ?

व्यावहारिक रूपमा एक जलविद्युत् विकासकर्ताले प्रायः यी कार्यालय/निकाय धाउनुपर्छ:

क. विद्युत् विकास विभाग
ख. वन तथा वातावरण मन्त्रालय
ग. वन विभाग / डिभिजन वन कार्यालय
घ. राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग / निकुञ्ज कार्यालय
ङ. नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
च. विद्युत् नियमन आयोग
छ. जिल्ला प्रशासन कार्यालय
ज. गाउँपालिका / नगरपालिका
झ. सडक विभाग
ञ. पुरातत्व विभाग
ट. सामाजिक सुरक्षा कोष
ठ. श्रमसम्बन्धी निकाय
ड. सम्बन्धित मन्त्रालयहरू र नेपाल सरकार

१५. जलविद्युत् व्यवसायीका लागि “स्वीकृतिको ठूला १० ढोका”

सहज बुझ्नका लागि, आयोजना विकासकर्ताले मुख्यत: यी १० वटा ढोका पार गर्नुपर्छ:

१        सर्वेक्षण र उत्पादन इजाजत

२        EIA/IEE/वातावरणीय स्वीकृति

३        वनजग्गा प्रयोग स्वीकृति

४        रूख कटान र वन पैदावार व्यवस्थापन

५        संरक्षण क्षेत्र/निकुञ्ज सहमति

६        जलस्रोत उपयोग अनुमति

७        जग्गा अधिग्रहण र क्षतिपूर्ति प्रक्रिया

८        स्थानीय तहको सिफारिस र समन्वय

९        सडक, भवन, ब्लास्टिङ, क्याम्पसम्बन्धी अनुमति

१०    श्रम, सामाजिक सुरक्षा, फोहर, उत्सर्जन, अनुगमन अनुपालन