हाइड्रो ‘चाहिँदैन’ भनेका हितेन्द्रदेव शाक्यले भने, 'सौर्य ऊर्जाले अर्थतन्त्र उकास्न सक्दैन'
जलसरोकार
काठमाडौं : केही दिनअघि सार्वजनिक कार्यक्रममा “अब जलविद्युत चाहिंदैन” भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएर विवादमा आएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले सोमबार आफ्नो अघिल्लो अभिव्यक्ति जलविद्युतलाई अस्वीकार गर्ने उद्देश्यले नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले आज सोमबार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई भेटी हाइड्रो (जलविद्युत) बारे विद्युत प्राधिकरणको आधिकारिक धारणा (सोलार र ब्यार्टी भएपछि जलविद्युत आवश्यक नपर्ने भनाईबारे स्पष्टता) दिनुपर्ने लगायतका मागहरु लिएर एक प्रतिनिधिमण्डल भेट्न गएपछि आफूले जलविद्युत् अस्वीकार नगरेको भनाई राखेका हुन् ।
आफ्नो अघिल्लो अभिव्यक्ति जलविद्युतलाई अस्वीकार गर्ने उद्देश्यले नभई आगामी दशकमा सौर्य ऊर्जा प्रविधि र ब्याट्री भण्डारण प्रणालीको लागत घट्ने सम्भावनाबारे चिन्ता व्यक्त गर्नेतर्फ लक्षित रहेको शाक्यको भनाई थियो ।
सरकारले आग २०८२/८३ को बजेटमै (बुँदा नं २२३) सौर्य तथा वायु ऊर्जा ब्याट्रिमा सञ्चय गरी राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गरेमा जलाशययुक्त आयोजनासरह विद्युत् खरlद सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइने गरिएको छ । हाल पीपीए गर्न छाडेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले नै 'अब हाइड्रो काम छैन' भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक रुपमै दिएपछि विवादमा परेका थिए ।
“सौर्य सस्तो हुँदै छ, त्यसैले भोलिका दिनमा अझै सस्तो बिजुली सौर्यबाट आयो भने हाइड्रोको प्रतिस्पर्धा कसरी गर्ने भन्ने कुरा भनेको हो। १० वर्षपछि यस्तो अवस्था आउँछ भनेको हो, ‘चाहिँदैन’ भनेको होइन,” उनले भने।
शाक्यले जलविद्युतको आर्थिक योगदानलाई समेत जोड दिए। उनका अनुसार, जलविद्युत आयोजना निर्माणमा ६० प्रतिशतसम्म स्वदेशी सामग्री र श्रम प्रयोग हुन्छ भने सौर्य ऊर्जा प्रविधिमा प्यानलदेखि ब्याट्रीसम्म सबै आयात गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले अर्थतन्त्रमा अपेक्षित योगदान दिन सक्दैन।
“आजको दिनमा जलविद्युत नै सान्दर्भिक छ। भोलिका दिनमा मूल्य तुलना गर्दा सौर्य सस्तो पर्न सक्छ, तर त्यसले अर्थतन्त्र उकास्दैन,” उनले थपे।
इप्पानको माग लिने क्रममा शाक्यले ग्यासमा दिइँदै आएको अनुदानलाई विद्युतबाट खाना पकाउने क्षेत्रमा सार्ने इप्पानको प्रस्तावबारे पनि प्रतिक्रिया जनाए। उनका अनुसार, खाना पकाउने माग बिहान र बेलुकी मात्र हुने भएकाले वितरण लागत महँगो पर्न जान्छ, जसका कारण उक्त अवधारणा व्यवहार्य छैन।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
अब काठमाडौंका सडकका खाल्डाखुल्डी तत्काल मर्मत गर्न 'सडक एम्बुलेन्स' सञ्चालनमा
-
एनएमबि बैंकलाई भिसा इन्टरनेशनलबाट ‘डिजिटल पेमेंट ग्रोथ अवार्ड’
-
ऊर्जाशील कर्मचारी संघ लुम्बिनी प्रदेशमा मिनबहादुर जिसी अध्यक्ष निर्वाचित
-
बंगलादेशले नेपालबाट थप २० मेगावाट बिजुली लिने
-
१४ वर्षदेखि अलपत्र झापाको कन्काई पुलको ठेक्का तोडियो
-
मन्त्री कुलमान घिसिङद्धारा निर्माणाधीन संसद भवनको आकस्मिक निरीक्षण, निर्माणमा लापरवाही गर्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी