काठमाडौं : संस्थाका प्रमुख कार्यकारीहरू अनावश्यक रूपमा विदेश भ्रमणमा जाँदा नियमित कामकाज तथा जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विकास निर्माणका काम प्रभावित हुने भन्दै तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले आफू मातहतका निकायका प्रमुखहरूको विदेश भ्रमणमा रोक लगाएका थिए।

घिसिङले पदबाट राजीनामा दिएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य आज एक टोलीसहित बेल्जियमको ब्रसेल्स प्रस्थान गर्दैछन्। उनी दूधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी छलफलमा सहभागी हुन जान लागेका हुन्।

घिसिङ ऊर्जा मन्त्री रहँदा युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक (ईआईबी) ले उक्त आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनबारे छलफलका लागि बोलाएको थियो। त्यसबेला ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सागरराज गौतम र दूधकोसी आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वसन्तध्वज श्रेष्ठको भ्रमण स्वीकृत गरिएको थियो भने शाक्यको भ्रमण स्वीकृत गरिएको थिएन।

ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ‘ईआईबीसँग प्रारम्भिक छलफल मात्र हुने भएकाले प्राधिकरण प्रमुख नै जानु आवश्यक नदेखिएको’ भन्दै त्यतिखेर भ्रमण सीमित गरिएको थियो।

यसपटक शाक्यसँगै अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखाका सहसचिव धनीराम शर्मा पनि ब्रसेल्स जाँदैछन्। ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, “यो चरणमा मन्त्रालय र आयोजनाको टोली मात्र जानुपर्ने हो भन्ने धारणा थियो। अहिलेको भ्रमण केवल छलफलका लागि हो, औपचारिक सम्झौताको चरण होइन।”

दूधकोसी जलाशययुक्त आयोजना वित्तीय व्यवस्थापनको विषयमा लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थासँग छलफलमा छ। तत्कालीन मन्त्री घिसिङले गत मंसिर १ गते एडीबीका पदाधिकारीसँगको भेटमा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन शीघ्र टुंगो लगाउन आग्रह गरेका थिए।

आयोजनाको अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याजसहित करिब दुई खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ (झण्डै दुई अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर) रहेको छ। यसमध्ये करिब एक अर्ब ६८ करोड अमेरिकी डलर ऋणबाट र बाँकी स्वपुँजीबाट जुटाउने योजना छ। एडीबीको नेतृत्वमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट करिब एक अर्ब अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी हुने बताइएको छ, जसमध्ये एडीबीले ५५ करोड अमेरिकी डलर लगानी प्रतिबद्धता जनाएको छ।

यता शाक्य यस्तो बेला विदेश भ्रमणमा निस्कन लागेका छन् कि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले थप १०० मेगावाट विद्युत् आयातका लागि आह्वान गरेको टेन्डरको म्याद भोलि (आइतबार) सकिँदैछ। यसअघि गरिएको टेन्डरमा कुनै कम्पनीले चासो नदेखाएको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ। यसपालि पनि भारतीय कम्पनीहरू सहभागी नहुने हो कि भन्ने चिन्ता प्राधिकरणमा देखिएको छ।

यदि टेन्डरमा सहभागिता नहुँदा विद्युत् आपूर्तिमा समस्या आए आगामी अप्रिल–मे महिनामा विद्युत् व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। चुनाव नजिकिँदै गर्दा विद्युत् व्यवस्थापनलाई थप संवेदनशील विषयका रूपमा हेरिएको छ।

यसअघि पनि भारतबाट १८० मेगावाट विद्युत् आयातका विषयमा भएको निर्णय कार्यान्वयन ढिलाइका कारण पुनः टेन्डर प्रक्रिया अपनाउनुपरेको थियो। दोस्रो चरणको टेन्डरमा प्रतियुनिट मूल्य बढ्दा प्राधिकरणलाई थप आर्थिक दायित्व परेको छ ।