काठमाडौँ : ऊर्जा , जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले सरकार निजी क्षेत्रलाई सहज हुने गरी कानुन निर्माणमा लागेको बताए ।  

तमोर इनर्जी प्रालिले ताप्लेजुङको तमोर नदीमा निर्माण गर्न लागेको २८५ मेगावाटको जलविद्युत् केन्द्रमा प्रयोग गरिने टनेल बोरिङ मेसिनबारे चाइना रेल्वे इञ्जिनियरिङ कम्पनीसँग गए राति आयोजित हस्ताक्षर समारोहमा मन्त्री खड्काले निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाएर सरकारले ऊर्र्जा क्षेत्रको विकास गर्न चाहेको बताएका हुन् । 
     
“सरकार निजी क्षेत्रलाई सहज हुने गरी कानुन निर्माण गर्ने र निजी क्षेत्रबाट धेरैभन्दा धेरै कर लिएर मुलुक समृद्ध बनाउन चाहन्छ, निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर मुलुक समृद्ध हुन्छ भनेर हामीले द्रुत गतिमा अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याएका हौँ”, उनले भने, । 
     
मन्त्री खड्काले सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्दै उक्त लक्ष्यलाई पूरा गर्न टनेल बोरिङ मेसिनजस्ता प्रविधिबाट मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले स्रोतको प्रयोग गरेर जलविद्युत् केन्द्र निर्माण गर्दैगर्दा स्थानीयस्तरमा रोजगारी समेत सिर्जना हुने बताए । 
     
“स्रोतमाथिको अधिकार सबै नागरिकको बराबर हुन्छ, विपन्न वर्गले पनि स्रोतको उपयोग गर्न पाउनुपर्छ भनेर सरकारले गरिब तथा विपन्न वर्गका लागि जलविद्युत् आयोजनालाई धरौटी राखेर रु दुई लाखदेखि रु पाँच लाखसम्मको शेयरको व्यवस्था गर्न लागेको छ, यसमा निजी क्षेत्र पनि आबद्ध हुनुपर्छ”, मन्त्री खड्काले भने, । एउटा वर्ग र समुदाय धनी भएर मुलुक समृद्ध बन्न नसक्ने उनको भनाइ थियो ।
     
भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपालले दुवै देशका लगानीकर्तालाई भित्र्याएर फाइदा लिनुपर्ने मन्त्री खड्काले उल्लेख गरे ।