काठमाडौं : २० मेगावाटसम्मका साना जलविद्युत् आयोजनाहरू विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्बन्धी अनिश्चितता र वित्तीय स्रोत अभावका कारण संकटमा परेको भन्दै सरकारसमक्ष तत्काल हस्तक्षेपको माग गरिएको छ।

 स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का पूर्व कार्यसमिति सदस्य मिथुन पौडेलले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै साना जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन सहज बनाउन आग्रह गरेका हुन्।

ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवमार्फत बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख गरिएको छ। विशेषगरी साना तथा मध्यम आकारका आयोजनाले विद्युत् उत्पादन वृद्धि मात्र नभई स्थानीय रोजगारी सिर्जना, ग्रामीण पूर्वाधार विकास तथा स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएको दाबी गरिएको छ।

पीपीए अभावले रोकियो वित्तीय बन्दोबस्त

ज्ञापनपत्रमा २० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया प्रभावित हुँदा ती आयोजनाहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्राप्त गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ। जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय बन्दोबस्तका लागि पीपीएलाई आधारभूत सर्तका रूपमा हेरिने भएकाले पीपीए नहुँदा आयोजना विकास प्रक्रिया नै अवरुद्ध बनेको दाबी गरिएको छ।

पौडेलले अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, अनुमतिपत्र प्राप्ति तथा अन्य प्रारम्भिक कार्यमा करोडौँ रुपैयाँ खर्च भइसकेका धेरै आयोजनाहरू अहिले वित्तीय स्रोत अभावका कारण अन्योलमा परेको बताएका छन्।

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, आयोजना विकासका लागि आवश्यक सरकारी प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि पनि वित्तीय स्रोत जुटाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनु नीतिगत असंगति हो।

सरकारी नीतिबीच समन्वय अभाव

ज्ञापनपत्रले ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नीतिबीच पर्याप्त समन्वय नभएको आरोप लगाएको छ।

एकातिर सरकारले निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको छ भने अर्कोतिर पीपीए अभावमा बैंकहरूले ऋण प्रवाह नगर्दा लगानीकर्ताहरू समस्यामा परेको उल्लेख गरिएको छ। यसले आयोजना विकासको सम्पूर्ण चक्रमा अवरोध सिर्जना गरेको ज्ञापनपत्रमा जनाइएको छ।

स्थानीय लगानीकर्ता सबैभन्दा बढी मारमा

साना जलविद्युत् आयोजनामा मुख्य रूपमा स्वदेशी तथा स्थानीय लगानीकर्ताको सहभागिता रहने भएकाले उनीहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको दाबी गरिएको छ।

ठूला आयोजनामा जस्तो विदेशी लगानी वा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको पहुँच नहुने हुँदा यस्ता परियोजना प्रायः बैंक ऋणमा निर्भर रहने गर्छन्। तर वित्तीय संस्थाले जोखिम देखाउँदै ऋण प्रवाहमा हिच्किचाउन थालेपछि धेरै आयोजनाको भविष्य अनिश्चित बनेको बताइएको छ।

रोजगारी र स्थानीय अर्थतन्त्रमा असर

साना जलविद्युत् आयोजना निर्माण रोकिँदा स्थानीय स्तरमा सिर्जना हुने रोजगारी, व्यापारिक गतिविधि तथा पूर्वाधार विकासका अवसरहरू समेत प्रभावित भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।

यस्ता आयोजनाले सडक, पुल, विद्युत् पहुँच तथा अन्य आधारभूत पूर्वाधार विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले परियोजना रोकिँदा स्थानीय अर्थतन्त्रमा समेत प्रत्यक्ष असर परेको दाबी गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकमार्फत सहजीकरणको माग

पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियामकीय भूमिका प्रयोग गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई साना जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने खालका नीति तथा निर्देशन जारी गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

त्यसैगरी ऊर्जा मन्त्रालयलाई पनि पीपीए, वित्तीय बन्दोबस्त र आयोजना विकासबीचको अन्तरसम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै आवश्यक नीतिगत पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरिएको छ।

ऊर्जा लक्ष्यमै असर पर्ने चेतावनी

नेपालले आगामी दशकमा हजारौँ मेगावाट विद्युत् उत्पादन र निर्यात गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरिरहेको बेला साना जलविद्युत् आयोजनाहरू वित्तीय संकटमा फस्नु ऊर्जा क्षेत्रकै लागि चिन्ताको विषय भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।

पछिल्ला दुई दशकमा निजी क्षेत्रको सक्रियताले नेपालको जलविद्युत् विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएको स्मरण गराउँदै लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर हुने खालका नीतिगत अनिश्चितता हटाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

ज्ञापनपत्रको निष्कर्षमा साना जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन सहज बनाउन सकिए राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा, विद्युत् उत्पादन विस्तार, रोजगारी सिर्जना र स्थानीय आर्थिक विकासमा सकारात्मक योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।