तीनवटा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सरकारको अनुमति
जलसरोकार
काठमाडौं: सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म तीनवटा नयाँ प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अनुमति दिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतको विद्युत् विकास विभागले भेरी करिडोरको बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्नका लागि महत्वपूर्ण मानिएको नलगाड-मैनताडा प्रसारण लाइन निर्माणको अनुमति दिएको हो ।
७५ किलोमिटर लामो र ४०० केभी क्षमताको उक्त प्रसारण लाइनले करिब दुई हजार ४०० मेगावाट बराबरको बिजुली प्रवाह गर्न सक्नेछ । उक्त परियोजनाको निर्माण कार्य राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीले सञ्चालन गर्दैछ ।
यस्तै, विभागले ३३ केभी क्षमताको खोरुङगा खोला प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पनि अनुमति दिएको छ । चार दशमलव ३८ किलोमिटर लामो यो लाइनले चार दशमलव आठ मेगावाट बिजुली प्रवाह गर्नेछ । जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्नका लागि यो लाइन निर्माण हुन लागेको हो ।
त्यसैगरी, सुपर सर्दी खोला हाइड्रोपावर परियोजनाले उत्पादित बिजुली प्रणालीमा जोड्न ३३ केभी क्षमताको तीन दशमलव ६८ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण गर्दैछ, जसले दुई दशमलव नौ मेगावाट बिजुली प्रवाह गर्नेछ ।
विद्युत् विकास विभागका अनुसार हालसम्म कुल २७४ वटा साना र ठूला प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अनुमति प्रदान गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै आठ वटा नयाँ प्रसारण लाइन परियोजनालाई सर्वेक्षण अनुमति दिइएको छ ।
ती परियोजनामा मध्य चमेलिया १३२ केभी, बेल्डिया सोलार पावर परियोजना, फालेखु खोला १३२ केभी प्रसारण लाइन, जानकी सोलार पावर प्रसारण लाइन, दुधकोशी पाँचौँ २२० केभी परियोजना, समुन्द्रटार-लप्सेफेदी २३२ केभी प्रसारण लाइन, डाँडाँखेती-बुर्तीबाङ १३२ केभी र सानी भेरी १३२ केभी प्रसारण लाइन समावेश छन् ।
विभागले हालसम्म १४४ वटा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सर्वेक्षण अनुमति दिएको छ। यसका साथै, हाल विभागमा २१ वटा प्रसारण लाइन परियोजनाले सर्वेक्षण अनुमति पाउन आवेदन दिएका छन्, जसमा चालु आवमा मात्रै ११ नयाँ आवेदन परेको विभागले जनाएको छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
वीरगञ्ज नाकाबाट विद्युतीय सवारी आयात १४४ प्रतिशतले बढ्यो, १० महिनामै चार अर्बभन्दा बढीको कारोबार
-
प्रतिनिधिसभामा आजदेखि बजेटमाथि छलफल सुरु हुँदै
-
सानिगाड हाइड्रोको आईपीओ आजदेखि सर्वसाधारणका लागि खुला
-
देशका विभिन्न भूभागमा मौसम बदली र केही स्थानमा वर्षाको सम्भावना
-
जीडीपीको अनुपातमा बजेट सानो, विद्युत् पूर्वाधार विस्तारका लागि कर आवश्यक : अर्थमन्त्री वाग्ले
-
विद्युत् प्रणाली अपग्रेड नगरी विद्युतीय युग सम्भव छैन : प्रधानमन्त्री शाह