काठमाडौं : निकुञ्ज क्षेत्रभित्र लाइसेन्स लिएर वन मन्त्रालयले काम गर्न नदिएका जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरुलाई खुशीको खबर आएको छ ।
निकुञ्जभित्र जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा रोकतोक लगाउन नमिल्ने गरी सर्वाेच्च अदालतले यही मंसिर ३ गते यससम्बन्धी परेको रिटलाई खारेज गरिदिएको छ ।
लाङटाङ निकुञ्जभित्र बनिरहेको जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्यमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश मागसहित परेको रिटमा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरिदिएको हो । 
मल्टी इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रा.लि.ले लाङटाङ खोला (हाल ३० मेगावाट) जलविद्युत् आयोजना २०७३ सालदेखि निर्माण गर्दै आइरहेकोमा सुप्पा तामाङसमेतले २०७९ साल वैशाख २७ गते उक्त आयोजनाको निर्माण कार्य रोकी पाउँ भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटउपर २०७९ जेठ २४ गते सर्वाेच्चका न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी र नहसुल सुवेदीको संयुक्त इजलाले २०७३ सालदेखि सम्बन्धित निकायबाट विभिन्न विषयमा पटक–पटक निर्णय भई कानुनबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया पूरा गरी आयोजना निर्माण कार्य समेत भइरहेको देखिंदा सुविधा सन्तुलनसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिररहनु परेन भनेर अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो ।
सोही रिटको अन्तिम सुनुवाई गर्दै यही मंसिर ३ गते रिट खारेज गरिदिएको हो । 
वरिष्ठ अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले सर्वाेच्च अदालतको यो फैसलाले निकुञ्ज क्षेत्रभित्र जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा बाधा नपर्ने बताए ।
उक्त रिट निवेदनमा प्रतिवादीहरुलाई अदालतले बोलाएको र सबै पक्षको बहसपछि अन्तरिमा आदेश नदिई अग्राधिकार दिएको मुद्दामा सर्बोच्च्को अन्तिम फैसला अनुसार बादीको रिट नै खारेज गरेको कारणबाट निकुन्ज क्षेत्रमा जलबिधुत आयोजना निर्माण तथा सन्चालनमा सर्वोच्च अदालतले उचित ठहर्याएकोले अब आइन्दा सम्पूर्ण रोकिएका आयोजना यही रिट खारेजको निर्णय अनुसार सन्चालन गर्न सकिने जलविद्युत् प्रवद्र्धक विजयमोहन भट्टराईले बताए । 
’यदि अब पनि निकुन्ज क्षेत्रभित्र कुनै आयोजना बनाउनमा रोक गर्ने मन्त्रालयको नाउँमा अदालतको मानहानी मुध्दा लाग्ने भएकोले अब निकुञ्ज ऐनको त्यो सम्बैधानिक इजलासको निर्णयको फैसला कुरिरहन आवश्यक भएन,’ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) कार्यसमितिका सदस्यसमेत रहेका भट्टराईले भने ।

निकुन्ज क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना बनाउन कुनै निकुन्ज कार्यबिधि र ऐन नभएको कारणले लाङ्टाङ आयोजनाका लागि नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को निर्णय र निकुन्ज विभागको सम्झौता, विद्युत् विकास विभागको अनुमति र विद्युत् प्राधिकरणको बिधुत खरिद् सम्झौतासमेत खारेजको लागि सर्बोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । 
मल्टि इनर्जी डेभलेपमेन्ट प्रा लि २० मेगावाटको लाङ्टाङ खोला जलबिधुत आयोजना करिव निर्माण सम्पन हुन लागेको आयोजना हो । यो आयोजना हाल निकुन्ज क्षेत्रको जग्ग प्राप्ति सम्बन्धी निर्देशिका २०८० को कार्यविधिअनुसार वन मन्त्रालय र विद्युत् विकास बिभागको सैद्दान्तिक सहमतिपछि थप १० मेगावाटका लगि पूरक वातावणीय प्रभाव मुल्याकन गरी ३० मेगावाटको निर्माण कार्य सुरु भै रहेको आयोजना हो ।
लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र  लाङटाङ खोला जलविद्युत्को भौतिक संरचना निर्माणका लागि ६.४६ हेक्टर (४.७५ हेक्टर स्थायी रुपमा र १.७१ हेक्टर अस्थायी रुपमा) तथा सो जग्गामा रहेका १६७ वटा रुख बिरुवाहरु हटाउन अनुमति दिने सम्बन्धमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले २०७३ जेठ २६ गते निर्णय गरेको थियो । 
सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न गराउन नेपाल सरकार वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र मल्टी इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रा.लि.बीच २०७३ साउन १३ गते सम्झौता भएको थियो । 
रिटमा सम्झौतामा १० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् परियोजना सञ्चालन गर्ने भनिए पनि पछि त्यसलाई नेपाल सरकार वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय (सचिवस्तर) को निर्णयले २० मेगावाटको परियोजनामा रुपान्तरित गरिएको थियो । 
रिट निवेदमा निकुञ्जभित्र संकटापन्न अवस्थामा रहेका वन्यजन्तुहरु सदाका लागि लोप हुने एवं दुर्लभ प्रजातिका वनस्पति तथा बिरुवाहरु नष्ट हँदै जाने अवस्थाको सिर्जना भएको र यहाँको जैविक विविधतामा व्यापक ह«ास आइरहेको उल्लेख थियो । 
अझ निवेदनमा निकुञ्जको कोर क्षेत्रमा विद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्ने अनुमति प्रदान गर्दा ऐन एवं नियमावलीको परिकल्पना एवं उद्देश्य पूर्ण रुपमा पराजित भएको अवस्था रहेको उल्लेख थियो । सरकारले आफैले बनाएको कार्यनीतिको सर्वथा विपरीत हुने गरी आरक्षको कोर एरियाभित्र जलविद्युत् उत्पादन गर्न अनुमति प्रदान गर्ने कार्य दुराशययुक्त रहेको रिटमा जिकिर गरिएको थियो । ‘यसबाट निकुञ्जभित्रको वातावरणमा अपुरणीय षति पुग्न जाने तथ्य स्वतः स्पष्ट छ,’ रिटमा भनिएको थियो ।
रिट निवेदनको पक्षमा अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बहस गरेका थिए ।