काठमाडौं : उच्च अदालत पाटनले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । 
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश सूर्यप्रसाद पराजुलीको एकल आदेशले आज मंगलबार निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै यस सम्बन्धमा आगामी कात्तिक १९ गते विपक्षी (नेपाल विद्युत् प्राधिकरण) हरुसमेतसँग छलफल गरी निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने आदेश गरेको हो ।
प्राधिकरणले गत असोज १० गते, असोज १२ र असोज १३ गते रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई रकम बुझाउन र तोकिएको समयमा नबुझाएमा उद्योगमा आपूर्ति भइरहेको बिजुलीको लाइन काटिने जानकारी दिंदै पत्राचार गरेको थियाो ।
प्राधिकरणको उक्त निर्णय र पत्राचारविरुद्ध रिलायन्स अन्तरिम आदेश माग गर्दै उच्च अदालत गएको हो ।
अदालतको आजको आदेशसँगै प्राधिकरणलाई रिलायन्सको लाइन काटिरहन कुनै बाधा नपर्ने भएको छ । निवेदकले प्राधिकरणको लाइन काट्न पत्र कार्यान्वयन नगराई यथास्थितिमा राख्न र प्रशासकीय पुनरावलोकन सम्बन्धी कार्य अगाडि बढाउनू भन्ने समेतका विभिन्न विषयमा अन्तरिम आदेश माग गरेको थियो । 
अन्तरिम बाहेक रिटका सम्बन्धमा छलफल गर्न उक्त अदालतले दुबै पक्षलाई १५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । 
विद्युत् प्राधिकरणले अघिल्लो मंगलबार (कात्तिक ४) बिहान जगदम्बा स्टील, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको विद्युत लाइन काटेको थियो । 
जगदम्बाको १ अर्ब ६० करोड, रिलायन्सको ७५ करोड ३७ लाख, शिवम्को ७७ करोड ८८ लाख, घोराहीको ५० करोड ८५ लाख, अर्घाखाँचीको ४४ करोड ८४ लाख र त्रिवेणीको ३२ करोड १० लाख रुपैयाँ रहेको छ । यो बक्यौता २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्ममा डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन प्रयोग बापतको थप महसुल बापतको हो ।